प्रायःसबै स्थानीय तहमा आन्तरिक द्वन्द्व, अर्काको अधिकार र कामप्रति अनावश्यक शङ्का
मकालु खबर
काठमाडौंँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार क्षेत्र स्पष्टरूपमा तोकिए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच अधिकारका लागि द्वन्द्व हुने गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढवर्ष बितिसक्दासमेत कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबीच अधिकारकै विवादले प्रत्यक्षरूपमा बोलचाल समेत हुन सकेको छैन । एउटै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित स्थानीय तहमा समेत प्रमुख र उपप्रमुखबीच आन्तरिक द्वन्द्व हुने गरेको छ भने फरक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखबीच झनै द्वन्द्व हुने गरेको छ ।
प्रमुखले गर्ने काममा आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि संविधानले नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको र गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार काम भएको छैन । प्रमुख र उपप्रमुखबीच आवश्यक समन्वय हुँदा स्थानीय तहको काम र नीति निर्माणमा समेत सहजीकरण हुने भए पनि अनावश्यक रुपमा एक अर्काको कामप्रति शङ्का गर्दा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा समेत समस्या आएको सरोकारवालाहरूको अनुभव छ ।
null
सिन्धुपालचोकको सुनकोसी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पौडेलले स्थानीय तहमा प्रमुख र उप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्व निर्वाचित भएको प्रारम्भदेखि नै भए पनि खुलेर कुनै पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आन्तरिक द्वन्द्वका बारेमा भन्न नचाहने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘७५३ वटै स्थानीय तहमा समान समस्या हो तर कसैले प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्व बाहिर ल्याउन चाहदैनन् । समन्वय र सहकार्य हुने हो भने द्वन्द्वलाई सद्भावमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको बुँदा नं. १६ मा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र नगरपालिकामा प्रमुखले सभा र कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठकको कार्यसूची र प्रस्ताव पेश गर्ने, वार्षिक बजेट, कार्यक्रम तय गरी सभामा पेश गर्ने, सभाको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
त्यसैगरी, कार्यपालिकाको दैनिक कामको रेखदेख र निर्देशन गर्ने, स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने प्रमाणित र सिफारिस गर्ने, स्थानीय तहको चल अचल सम्पत्ति र आम्दानीको हिसाब राख्ने र मर्मत सम्भार गर्ने काम प्रमुखलाई दिइएको छ । कार्यपालिकामा भएका विभिन्न समितिका संयोजकसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, कार्यपालिका र सभाले दिएको अन्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम प्रमुखको हुने भनिएको छ ।
त्यस्तै, ऐनमै उपप्रमुखले न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने, गैरसरकारी संस्थाको क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, योजना तथा अनुगमनको सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, उपभोक्ता हित सम्बन्धी कामको समन्वय र अनुगमन गर्ने लगायत सभा र कार्यपालिकाले दिएको अन्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साबिक जिल्ला विकास समिति महासङघका अध्यक्ष एवं स्थानीय शासनका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगर्ने र अर्काको अधिकार र कामप्रति अनावश्यक शङ्का गर्ने प्रवृत्तिले आन्तरिक द्वन्द्व ल्याएको बताए ।
उनका अनुसार ऐनले प्रमुख र उपप्रमुखलाई स्पष्ट अधिकार प्रदान गरिए पनि प्रमुखले उपप्रमुखलाई महत्व नदिने र उपप्रमुखले प्रमुखलाई वेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति कायम छ । सापकोटाले भन्नुभयो, ‘प्रमुख र उपप्रमुखबीच सामूहिकपनको अभाव र संवाद हिनताले गर्दा आन्तरिक द्वन्द्व भएको हो ।’
नेपाल नगरपालिका सङघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङघले भने प्रमुख र उपप्रमुखको आन्तरिक द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी तालिम सहजीकरण गर्ने जनाएको छ । गोरखापत्र
मकालु खबर
