गोविन्द केसीको ७ मागमा यस्तो आयो सरकारको जवाफ

“

काठमाडौं, साउन १८ ।  चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आमरण अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार र केसी पक्षबीच मंगलबार भएको वार्ता पनि विनानिष्कर्ष सकिएको छ । संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने केसीको मुख्य माग छ । विधेयक चाँडो पास गराउने विषयमा शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, माथेमा आयोगका सदस्यहरू, वार्ता टोलीबीच पनि छलफल भएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य गोपीनाथ मैनाली बताए, आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

माग १ : संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई जस्ताको तस्तै तत्काल पारित गर्नुपर्ने
सरकार : चिकित्सा शिक्षा विधेयकको उठान माथेमा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा भएको हो । आयोगले दिएको प्रतिवेदनको भावनाअनुरूप शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सामान्य संशोधन गरेर संसद्मा पठायो । संसद्ले छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको थियो । अहिले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा छलफलकै क्रममा छ । विधेयकमाथि केही संशोधन प्रस्ताव आएका छन् । संवेदनशील विषय भएकाले समिति सभापतिको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारीसँग छलफल भइरहेको छ ।
१८ साउनमा प्रमुख दलका सचेतक र पार्टीको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्न व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । छलफलबाट आउने सुझाबका आधारमा विधेयक अगाडि बढाउने तयारी समितिको होला । सबैसँग छलफल गरेर विधेयक पास गराउँदा माथेमा आयोगको भावनाविपरीत नहुने, चिकित्सा शिक्षालाई सुधार गर्न र शिक्षामा एकरूपता ल्याउने तथा अहिलेका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सभापति अगाडि बढ्नुभएको छ । सोमबार शिक्षामन्त्रीले प्रतिवेदनको मूल भावनालाई व्यवस्थित गरेर विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । डा. केसीले एउटा शब्द पनि परिवर्तन हुन्न भन्नुभएको छ । तर, चिकित्सा शिक्षा विधेयकको भावनामा खलल नपुग्ने गरी विधेयक अगाडि बढाउने पक्षमा सरकार छ ।

माग २ :चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)लाई त्रिविबाट स्वायत्तता गराउनुपर्ने
सरकार : आइओएमलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वायत्तता गराउने विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ ।उहाँहरू (केसी पक्ष)ले छलफलमा ल्याउनुभयो, तर वार्तामा आउँदा तयारी गरेको पाएनौँ । बुँदाहरू दिन नै सक्नुभएन । सोमबार आइओएमका डिन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल आउनुभएको थियो । उहाँले केही कुराहरू राख्नुभयो । डा. केसीकै मागमा रहेर सिनेटले गरेको निर्णय फिर्ता लिइयोस् भन्नुभयो उहाँले । सिनेटले केके अधिकार नियन्त्रण गर्ने हो स्पष्ट पारेर ल्याउन हामीले आग्रह गरेका छौैँ । यो ठूलो समस्या हुँदैन । दुवै पक्षले मध्यमार्गी बाटो रोज्नुपर्छ ।

माग ३ : त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यले व्यहोर्नुपर्ने 
सरकार : यी विषय हामीलाई बुझाइएको छैन । तपाईंले ७ वटा बुँदा छन् भन्नुभयो । तर, हामीसँगको वार्तामा यी माग आएका छैनन् । नबुझाएका विषयमा बोल्नु उचित हुँदैन । खालि चिकित्सा शिक्षा विधेयक र आइओएम स्वायत्तताको विषयमा मात्रै छलफल भएको छ । यो त्रिभुवन विश्व विद्यालय र अस्पतालको आन्तरिक विषय होला । त्यही भएर वार्तामा ल्याएर नजोडेको हुनुपर्छ ।

माग ४ : नर्स, आवासीय चिकित्सक र विद्यार्थीका लागि नयाँ आवास तथा छात्रवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने
सरकारः यो विषय छलफलमा समावेश नै छैन ।

माग ५ : अस्पतालको औषधि पसल विस्तार र सही व्यवस्थापन गरेर आउने सबै बिरामीलाई सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने 
सरकारः यो विषय छलफलमा समावेश नै छैन ।

माग ६ :संविधानमा लेखिएबमोजिम सबै खालको इमर्जेन्सी सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने 
सरकारः यो विषय पनि छलफलमा छैन ।

माग ७ : शौचालय थप्ने, सरसफाइका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
सरकारः यो विषय छलफलमा समावेश नै छैन ।

“