स्थानीय सरकार र विद्यालय शिक्षा

“

डा. हरिप्रसाद लम्साल

संविधानतः विद्यालय शिक्षाको समग्र व्यवस्थापन अब स्थानीय तहबाट हुनुपर्छ । यसको जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय सरकारमा रहेको छ । हालसम्म केन्द्रिकृत संरचनामा रहेका विद्यालय शिक्षाका कार्य र अधिकार संविधानत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्छ र क्रमश भइरहेका पनि छन् । अधिकार हस्तान्तरणका लागि एकातिर राज्यका संरचना कानुनी, नैतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा सङ्गठन संरचना, जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । विद्यालय शिक्षाभित्रका केही कार्य पूर्णरूपमा हस्तान्तरण हुन थप केही समय लाग्न सक्छ । जतिसक्यो छिटो संविधानबमोजिमको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी उनीहरूको क्षमता विकासमा जोड दिनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
यतिका वर्ष केन्द्रिकृत संरचनाअन्तर्गत रहेका विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहबाट के कसरी प्रयोग हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो र चिन्ता छ । यसभित्र सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खाले प्रवृत्ति देखिएका छन् । जसले जे भने पनि अबका दिनमा स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र विकास तथा नियमनका कार्य गर्नुपर्छ । तर यसका लागि हालसम्म सङ्गठन संरचना तयार भइसकेको छैन के कति कर्मचारी आवश्यक हुन्छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको संरचना स्वीकृत भएको छैन भने अन्य निकायले शिक्षाको संरचना बनाउन आवश्यक ठानेको देखिएन । सङ्गठन संरचनाको अभावमा कर्मचारी खटाउने कार्यले गति लिन सकेको छैन भने खटाइसकेका कर्मचारी पनि त्यहाँ जान उत्साहित देखिँदैनन् । संरचना र जनशक्तिको अभावले स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षाका सेवा प्रवाह प्रभावित हुने निश्चित छ । तत्कालमा सम्पदान गर्नुपर्ने काम हुन नसक्दा अन्योल बढ्न सक्छ, जसले कसैलाई फाइदा गर्दैन ।
केन्द्रको पहिलो दायित्व भनेको विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहबाट सहज रूपमा प्रयोग गर्न गराउन सहजीकरण र सहयोग गर्नु हो । स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्न, सङ्गठन संरचना एवम् जनशक्ति व्यवस्था गर्न, काम गर्ने विधि र पद्धति तयार गर्न तथा स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न केन्द्रले तत्कालमा नै सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले पनि विद्यालय शिक्षाका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कामलाई प्रशासनिक र विकासका कार्य अथवा तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने भनेर वर्गीकरण गर्नु आवश्यक छ । अहिले एकले अर्कोलाई दोष देखाएर काम भएन वा गर्न सकिएन भनेर उम्कन मिल्ने खालको अवस्था छैन । संविधानबमोजिम स्थानीय तह गठन भइसकेको छ । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ । उक्त तहका लागि संविधानले प्रदान गरेका कार्य उक्त तहभन्दा अन्यत्रबाट गर्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ अहिले स्थानीय तहबाट विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाह हुनका लागि तत्कालमा नै संरचना सङ्गठन तयार गरी जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्छ, यसमा ढिला गर्नु हुँदैन । हिजोको स्थानीय निकायजस्तै स्थानीय तह पनि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकोले बाँकी सबैलाई हामीले परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट यस मन्त्रालय बाहिर आई विषयगत मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न र सोहीबमोजिम सङ्गठन संरचना तयार गर्न तथा ज्येष्ठता एवम् मर्यादामा आधारित भई कर्मचारी खटाउने विधि र पद्धति स्थापना गर्न अग्रसर हुनु आवश्यक छ । साथै उक्त विधि र पद्धतिभित्र रही विषयगत निकायले पनि तत्कालमा आआफ्नो तहबाट कर्मचारी खटाउनुपर्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले पनि खटिइ आएका कर्मचारीलाई आफ्नो र अर्को नभनिकन सबल नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।
विद्यालय शिक्षामा गरिने कतिपय कार्यले स्थानीय तहलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने हुनाले त्यहाँबाट काम गर्दा यस्ता पक्षमा पनि विचार पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ । अनावश्यक र फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्छ । अधिकार प्रयोग गर्दा कर्तव्य र जवाफदेहितामा उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । विद्यालय शिक्षामा परीक्षणभन्दा पनि नगरिन हुने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम शुरु गर्नुपर्छ । यसका साथै स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको अधिकार प्रयोग र कर्तव्य निर्वाह गर्न देहायका उपाय उपयोगी हुन सक्छन् ।

दैनिक प्रशासनिक कार्य

स्थानीय तहको पहिलो दायित्व र कर्तव्य विद्यालय शिक्षासम्बन्धी दैनिक प्रशासनिक कार्यको व्यवस्थापन गर्नु हो । यसअन्तर्गत विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कार्यालय वा शाखा वा एकाइ स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्थापन, कार्यविधि र पद्धतिको व्यवस्था, तत्कालमा गर्नैपर्ने कार्यको पहिचान र प्राथमिकीकरण आदि पर्छन् । आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालय, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय, पुस्तकालय, कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र सहयोगी कार्यकर्ता आदिको विवरण यकिन गर्नुपर्छ र सो को अध्यावधिक गर्नु आवश्यक छ । विद्यालय तथा शैक्षिक निकाय विधिसम्मत ढङ्गबाट सञ्चालन भएको सुनिश्चिता गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, निर्देशन, समितिको व्यवस्था, सहकार्य र समन्वय, निमयन, अनुमगन तथा सुपरिवेक्षणजस्ता कार्यलाई उत्तिकै मात्रामा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहमा चलायमान राख्नका लागि पनि यी न्यूनतम कार्य तत्कालमै शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । दैनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित कतिपय विवरण हालको जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँगको समन्वयमा प्राप्त गर्न सकिन्छ भने कतिपय विवरण थप तयार गर्नुपर्ने वा थप अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

विद्यालयीय सुविधाको सुनिश्चितताः
आफ्नो क्षेत्रभित्र कुन तह र प्रकार

(साधारण, व्यावसायिक, मातृभाषा, विशेष, समावेशी, खुला, आवासिय, निजी) का कति विद्यालय
(सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, सार्वजनिक पुस्तकालय, बाचनालयसमेत) छन्, कति आवश्यक पर्छन्, थपघट गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने बारेमा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । विद्यालय खोल्न र समायोजन तथा बन्द गर्न मापदण्ड तयार गरी त्यसलाई स्वीकृत गरेर मात्र यससम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । मापदण्डबमोजिमको विद्यालय सङ्ख्या र अवस्थिति यकिन गरेरमात्र भौतिकलगायतका पूर्वाधार तथा सामग्री विकासमा जोड दिनुपर्छ । यी सबै पक्षलाई समेटेर योजना निर्माण गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

शिक्षकको सुनिश्चितता

जब बुँदा ‘क’ बमोजिम विद्यालयीय सुविधा यकिन गरिन्छ त्यसपछि शिक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड तयार एवम् स्वीकृत गरी सोको आधारमा ९उपलब्ध र आवश्यक शिक्षक सङ्ख्याको विश्लेषण गरी० थप नपुग शिक्षक सङ्ख्या र सोको लागि आवश्यक लागत तथा लागत व्यहोर्ने स्रोत तय गर्नुपर्छ । शिक्षक व्यवस्थापनमा क्षमता विकास र विशिष्टीकरणमा उत्तिकै मात्रामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यही विधि र पद्धति विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ताको व्यवस्थापन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
शैक्षिक सामग्रीको सुनिश्चितताः
विद्यालयीय सुविधा र शिक्षकका बारेमा वास्तविकता र आवश्यकता तय गरिसकेपछि विद्यालय र विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सामग्री
(पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्री) को सुनिश्चितता गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड बनाइ समता र न्यायको दृष्टिकोणबाट सो को सुनिश्चितता गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।

अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितताः

स्थानीय सरकारले तत्कालमा गर्नुपर्ने अर्को महìवपूर्ण कार्य अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षाको कार्यान्वयन हो । यसका लागि आफ्नो क्षेत्रभित्रबाट विद्यालय आएका र आउन बाँकी बालबालिकाको पहिचान गरी तिनीहरूलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन उपयुक्त उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यस कार्यले कानुनी संरचना माग गर्ने भएकोले सोको निर्माण गर्नु आवश्यक छ, कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । विपन्न अभिभावक वा घरपरिवारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ । यसैगरी निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

विद्यार्थी सुविधाको व्यवस्थाः

विद्यार्थीका लागि बालमैत्री विद्यालय र कक्षाकोठाको व्यवस्थापन, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, दिवा खाजाको व्यवस्था, प्राथमिक उपचार, समावेशीता, विशेष सहयोग आदिजस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिन सकेमा समन्यायिकतालाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ जुन स्थानीय तहको प्रमुख उद्देश्य पनि हो ।

सहभागिता सुनिश्चितताः

स्थानीय तहले शिक्षा विकासका कार्यमा स्थानीय समुदाय, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी ९आवश्यकतानुसार० को सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ढङ्गको पद्धति अवलम्बन गर्दा काम गर्न सहज हुन सक्छ, सहभागिता बढ्छ, पारदर्शिता र जवाफदेही बढ्छ । यसका लागि अहिलेकै शिक्षा ऐन तथा निमयमा भएका समितिको साथै थप समिति व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको हुनाले अबका दिनमा केन्द्र सरकारले केही गर्न पर्दैन वा स्थानीय तहको अधिकारभित्र परेको विषय भएकोले केन्द्रलाई केही गर्न दिन हँुदैन भन्ने दुवै अतिवादबाट पे्ररित सोच हुन जसबाट विद्यालय शिक्षा विकासलाई सहयोग पुग्दैन । संविधानत स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा कुनै शङ्का छैन तर केन्द्र तथा प्रदेशको सहयोग पनि उत्तिकै मात्रामा आवश्यक छ । स्थानीय सरकारलाई हामीले दिन सक्ने रकमको मात्रा यत्ति हो, अब थप्न सक्दैनौँ, आफ्नो काम यसैबाट गर भनेर केन्द्र तथा प्रदेश सरकार उम्कन मिल्दैन । संविधानका मौलिक हकको कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित न्यूनतम मापदण्ड तथा भएका सन्धी सम्झौता समझदारी पूरा गर्नमा केन्द्र सरकार बढी मात्रामा जिम्मेवार हुने हुनाले अबका दिनमा विद्यालय शिक्षाको विकास र व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तीनै तहका सरकारले सामूहिक दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा राष्ट्रिय नीति, उद्देश्य, पाठ्यक्रम ढाँचा, नम्र्स, मापदण्ड, प्रमाणीकरणजस्ता विषयहरू केन्द्र सरकार मातहत रहनु पर्ने देखिन्छ भने स्थानीय नीतिबमोजिम कार्यान्वयनका सबै कार्य स्थानीय तहको सरकारबाट हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै प्रदेश सरकारको भूमिका केन्द्रको नीति, नम्र्स र मापदण्डका आधारमा थप नीतिगत प्रष्टता र कार्यान्वयनगत प्रष्टता ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । यसरी सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहीतामा विद्यालय शिक्षाको समग्र व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सकिएमा संविधानमा व्यवस्था भएका प्रावधान सहज ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । अन्यथा एकले अर्कालाई दोष लगाउने संस्कार बस्न सक्छ जसबाट शिक्षाको गुणस्तर अझ खस्कने सम्भावना रहन्छ । जति जति मात्रामा सर्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै जान्छ निजी विद्यालयको विस्तार हुँदै जान्छ । समाजमा असमानता बढ्दै जान्छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीले मानवीय पुँजी निर्माण गर्ने भएकोले यस क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले लगानी बढाएर केन्द्र तथा प्रदेश सरकारका लागि समेत नैतिक दबाब सिर्जना गर्न सकेमा शिक्षाको विकास छोटो समयमै पनि उल्लेख्य मात्रामा हुनसक्ने देखिन्छ । मुलुक सङ्घीयतामा जानासाथ शिक्षामा सरकारको बजेट स्वत बढ्छ भन्ने नभएकोले यसमा सबै तहका सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ ।

लेखक शिक्षा मन्त्रालयका  प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।

“