गण्डक क्षेत्रका बाढि पिडितलाई भारतले क्षतिपूर्ति दिएन

“

साउन १५, नवलपरासी । गण्डक क्षेत्रका बाढी पिडितहरुले अझैपनि क्षतिपुर्ति पाउन सकेका छैनन्  । लामो समय वितिसक्दापनि भारत सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा गण्डक क्षेत्रका बाढी पिडित मर्कामा परेका छन् ।

वि.स २०५० देखि २०६४ सम्मको बाढीले क्षति पुगेका नवलपरासी दक्षिणी क्षेत्रका साविक १३ वटा गाविसका ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीलाई भारत सरकारले उपलब्ध गराउने क्षतिपुर्ति बर्षौ वितिसक्दा पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन । त्यस बेला नारायणी नदीमा आएको भिषण बाढीले जिल्लाको गण्डक कमाण्ड क्षेत्रका साविक गाविसहरु त्रिवेणी, सुस्ता, रुपौलिया, कुडिया, नर्सही, पक्लिहवा, गुठिपर्साैनी, बैदौली, ठुलो खैरटवा, भुजहवा, सोमनी, जमुनिया र प्रतापपुर लगायत पुर्ण डुबान र कटानमा परि अर्बौंको क्षति भएको थियो ।

पटक पटकको बाढीले त्यस क्षेत्रमा २ अरब ९३ करोड ६० लाख ९३ हजार बराबर धनको क्षति भएको विवरण संकलन भएपनि करिब २५ वर्ष बित्न लाग्दा अझैसम्म पिडितहरुले क्षतिपुर्ति पाउन नसकेको गण्डक नियन्त्रण संघर्ष समितिका सचिव.दुधनाथ गुप्ताले बताए ।
नेपाल भारत सरकारबीच २०१६ सालमा भएको २१ बुँदे गण्डक सम्झौता अनुसार गण्डक क्षेत्रमा यातायात, विद्युत, खानेपानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने र बाढीले हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत भारत सरकारले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । २१ बुँदे सहमति अन्तर्गत यातायात, विद्युत बाहेकको कुनै पनि बुँदा कार्यान्वय नभएको ईन्द्रेणी सामाजिक विकास मञ्चका प्रबन्धक बद्री सुबेदीले बताए । ‘नेपाल सरकारले पहल नगर्दा भारतले क्षतिपुर्ति नदिएको हो । हामीले बारम्बार आवाज उठाएपनि सुनुवाई भएन ।’ उनले भने ।

२०६४ सालमा गण्डक क्षेत्रको अवस्था जोखिमपूर्ण हुदै जाँदा १३ वटै गाविसका हजारौ गण्डक पिडितहरु भारतीय नहरमा ३४ दिनसम्म पानी रोक आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनले भारत र नेपाललाई वार्तामा आउन बाध्य बनाएको थियो । तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द खनालको रोहबरमा गण्डक नदी नियन्त्रण सघर्ष समिति र भारतीय पक्ष बीच क्षतिपूर्ति, भौतिक संरचना निर्माण, सडक कालोपत्रे, बाँध मर्मत, स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी लगायत सुबिधाका विभिन्न विषयका बुँदामा पुनः सहमति भएको थियो ।

भारत सरकारले ब्यारेजदेखि त्रिबेणिधाम, र झुलनीपुर तथा नहर नजिकका गाउँहरुमा पक्की सडक निर्माण, गुदरियाको पुल निर्माण, ६० क्युसेक क्षमताको पक्की नहर, ब्यारेजको ए गैप देखि वि गैप सम्मको बाँध निर्माण जस्ता काम गरेपनि जनधनमा भएको क्षति वापतको क्षतिपुर्ति भने दिएको छैन ।

“