युरोपका यी देशमा रोजगारीका लागि नेपाली पठाउन सकिने

“

काठमाडौँ, साउन २८ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले युरोपका विभिन्न देशमा कामदार पठाउन सकिने सुझाव दिएको छ ।

गत वैसाखमा गठन भएको पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले युरोपका पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानीया, पोल्याण्ड, स्वीडेन र डेनमार्क लगायतका देशहरु नेपाली श्रमिकहरुको लागि उपयुक्त हुन सक्ने प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

यी देशहरुमा पनि सेवाक्षेत्र, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकहरुको माग रहेको कार्यदलले जनाएको छ । त्यस्तै जापान, फिजी र मोरिसस जस्ता मुलुकहरु पनि नेपाली कामदारहरुको लागि आकर्षक गन्तव्य हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यी देशहरुमा कारखाना, कृषि, सेवा र निर्माण क्षेत्रमा मुख्य रुपमा कामदारको माग हुने गरेको छ । यस बाहेक चीन, रुस, श्रीलंका र माल्दिभ्स पनि नयाँ गन्तव्य मुलुकको विकास भइरहेका छन् जसले नेपाली कामदारहरुलाई पनि रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सक्दछन् प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत परम्परागत रुपमै नेपाली कामदारहरुको लागि गन्तव्य मुलुक भएपनि यहाँ कार्यरत धेरैजसो नेपालीहरु अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा थोरै पारिश्रमिक र असुरक्षित अवस्थामा कार्यरत रहेको कार्यदलले जनाएको छ ।

भारतमा औपचारिक र संगठित क्षेत्रमा नयाँ कामदारहरुको आवश्यकता रहेको भन्दै औपचारिक रुपमा नेपाली कामदार पठाउन सक्ने कार्यदलले भनेको छ ।

तर भारत जाने नेपाली कामदारहरुका सम्बन्धमा नेपालको विद्यमान वैदेशिक रोजगार कानुनले नसमेटेको अवस्थामा ती क्षेत्रमा कामदार पठाउनुअघि त्यहाँका रोजगारदाता र सम्बन्धित सरकारी निकायसंग छलफल गरी त्यस बारेमा थप अध्ययन गर्न र त्यस अनुसार ऐन, कानुन एवं कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

यसबाहेक क्रुज (पानी जहाज) मा काम गर्ने श्रमीकहरुको पनि ठूलो माग रहेको र केही श्रमिकहरु ऋहिले पनि क्रुजमा काम गरिरहेको भन्दै कार्यदलले यो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको पारिश्रमिक तुलनात्मक रुपमा आकर्षक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

नयाँ गन्तव्य मुलुकहरु/क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीको सम्भाव्यता देखिएको भएता पनि ती देशहरु/क्षेत्रमा कामदार पठाउने निर्णय गर्नु अघि ती देशका रोजगारदाताले भर्ना शुल्क व्यहोर्ने/नव्यहोर्ने र कामदारको सेवा, सुविधा एवं कानुनी संरक्षणको अवस्था लगायतका विषयमा स्थलगत अध्ययन र सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय छलफल गर्न आवश्यक रहेको कार्यदलको सुझाव छ ।

त्यस्तै श्रमिकहरुलाई समस्या पर्दा गन्तव्य मुलुकको सरकार र नेपाली निकायहरुबाट के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि उल्लेख गरी सम्बन्धित देशसँग सम्झौता गर्न उपयुक्त हुने कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

“