बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालद्धारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

“

काठमाडौँ ,साउन १। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

समितिका अध्यक्ष असिन लिम्बु (सुनिल)को नेतृत्वमा साउन १ गते विभिन्न मागहरुसहित प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

तत्कालिन समयमा जनमुक्ती सेनाको सात वटै शिविरहरुबाट बहिर्गमित भएका ४ हजार ९ जना पूर्व लडाकुहरुले अयोग्यको विल्ला भिरेर समाजमा कष्टकर जीवन विताइरहेको उनीहरुले गुनासो गर्दै उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बहिर्गमित जनमुक्ती सेनालाई लगाइएको कथित अयोग्य विल्ला तुरुन्तै खारेजको साथै औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्मानयुक्त शब्दसहित राज्यद्धारा सम्मान पत्र र परिचय पत्र वितरण गरिनु पर्ने   उनीहरुले माग गरेका छन् ।

उनीहरुले सरकारसमक्ष राखेका मागहरु यसप्रकार रहेका छन् :

१. स्वेच्छिक अवकास लिएका पूर्व जनमुक्ती सेना सरह एकमुष्ट आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने अथवा सो आर्थिक प्याकेज बराबर दिर्घकालिन व्यवस्थापन हुने गरी कुनै पनि सेक्टरमा लगानीको वाताबरण बनाउनुपर्ने ।

२. नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट विनियोजनको बुँदा नम्बर १९ लाई तत्काल कार्यदल बनाई कानुनी सहजीकरणको साथै कार्यान्वयनको व्यवस्था गरियोस ।

३. बहिर्गमित जनमुक्ती सेनालाई लगाइएको कथित अयोग्य विल्ला तुरुन्तै खारेजको साथै औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्मानयुक्त शब्दसहित राज्यद्धारा सम्मान पत्र र परिचय पत्र वितरण गरियोस ।

४.बहिर्गमित सेनाका सपरिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र सरकारी सेवा, सुविधामा परिचयपत्रका आधारमा विशेष प्राथमिकता दिइयोस ।

५. शान्तिपूर्ण आन्दोलनको क्रममा क्रममा राज्यद्धारा विभिन्न बहानामा पक्राउ परेका सम्पूर्ण वहिर्गमित जनमुक्ती सेनाहरुको बिना सर्त अविलम्ब रिहा गरियोस ।

६. सम्पूर्ण बहिर्गमित सेनाका घाइते तथा अपांगहरुको सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने ।

७. बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको ४ हजार ९ जना सदस्यको दिर्घकालिन व्यवस्थापन हुने गरी राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।

“