९० प्रतिशत औषधी व्यवसायी फार्मेसीमा बस्दैनन्

“

धरान, असार २८ । सुनसरीको धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अगाडी खोलिएका अधिकांश फार्मेसीमा औषधी व्यवसायीको सट्टा अन्य व्यक्ति बस्ने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

सम्बन्धीत प्रमाणपत्र र दर्ता वाला व्यक्तिले फार्मेसी संचालन गर्नु पर्नेमा पढ्दै गरेका र पसल कुरुवाले खुलेआम औषधी बिक्री वितरण गरिरहेको पाईएको हो ।

औषधी व्यवस्था विभाग विराटनगरबाट अनुगमन टोली धरान आउने चाल पाउन साथ फार्मेसीमा बस्ने सञ्चालकहरु अन्य बेला हुँदैनन् ।

‘विभागकै कर्मचारीले टोली अनुगमनमा निस्केको जानकारी गराउँछन्, त्यसपछि विभागको मान्छे आएको बेला बसेजसो गर्छन टोली फर्केपछि पुनः स्टाफलाई फार्मेसी जिम्मा लाएर सञ्चालक भाग्छन् ।’ स्रोत भन्दछ ।

यहाँका अधिकांश फार्मेसीहरु नियम विपरित सञ्चालन भईरहेका छन्, त्यसमध्ये ९० प्रतिशत वीपी प्रतिष्ठान गेट अगाडीका फार्मेसीहरु रहेको स्रोतको दावि छ । सञ्चालनमा रहेका कतिपय मेडिकलहरुसँग अनुमतिपत्र समेत छैन । कतिपयले अर्काको अनुमतिपत्र भाडामा लिएर चलाएका छन् ।

अनिता फार्मेसी, (सत्यम फार्मेसी) हाल गुम्बा फार्मेसी, शुस्वास्थ्य फार्मेसी, लाईफ केयर फार्मेसी, विश्वास फार्मेसी लगायत थुप्रै फार्मेसीमा प्रमाणपत्र र दर्तावाल व्यक्तिको सट्टा अन्य व्यक्तिले नक्कली व्यवसायी बनेर मानव स्वास्थ्यसँग खेलवाड गदै औषधी विक्री वितरण गरीरहेको स्रोतको भनाई छ ।

स्थानीय सरकार, नियमनकारी निकाय र सरोकारवालाहरु स्वास्थ्य क्षेत्र प्रति सचेत नभएका कारण औषधी व्यवसायीले मनोमानी ढंगले औषधी विक्री वितरण गर्दा सर्वसाधारण ठगिने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

नियमनकारी निकायले बजार अनुगमन नगरी दर्शक बनेर हेरीरहेको उनीहरुको भनाई छ । ‘केही औषधी व्यवसायी नेपालमा बिक्रीका लागि प्रतिबन्ध गरिएका औषधीसमेत खुलेआम बेचिरहेका छन्, खै अनुगमन गर्नेहरु के गर्दैछन् ।’

अवैधानिक मेडिकल तथा फार्मेसीबाट प्रतिबन्धित तथा विशेषज्ञ डाक्टरको निगरानीमा विरामीलाई खुवाईने औषधी, डिसाईक्लोमाईन, एभिल, सेटिराजिन, कोलोजभ लगायतका औषधीहरु विक्री वितरण हुने गरेको नाम नखुलाउने शर्तमा एक औषधी व्यवसायीले बताए ।

फार्मेसी तथा मेडिकल सञ्चालन गर्न सम्बन्धि विषय अर्थात डि–फार्मेसी पढी अनुमति पत्र प्राप्त गरी सकेपछि मात्र डाक्टरले पुुँर्जामा लेखेको आधारमा औषधी विक्री वितरण गर्न पाउने प्रावधान छ ।

निजि अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, फार्मेसी तथा मेडिकल सञ्चालन गरी मनोमानी ढंगले औषधी बिक्री वितरण तथा सेवा प्रवाह गर्ने नाममा बिरामीलाई ठग्ने गरेको औषधी व्यवसायीको भनाई छ । फार्मेसी सञ्चालन गर्दा अनिवार्य साईनबोर्ड र दर्ता प्रमाणपत्र सबैले देख्ने स्थानमा राख्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख भएपनि कतिपयले दर्ता प्रमाणपत्र समेत राखेका छैनन् ।

उपत्यकामा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल विभागले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभागका प्रतिनिधि, घरेलु, नगरपालिका सहितको टोलीबाट अनुगमन गर्ने प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको भएतापनि बजार अनुगमन गर्ने निकायले त्यसतर्फ चासोे नदेखाउँदा सर्वसाधरण उपचारको नाममा ठगिने गरेका छन् ।

निर्देशिका अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरिएकोे छ ।

यता विराटनगरस्थित औषधी व्यवस्था विभागले निरन्तर बजार अनुगमन गरीरहेको जनाएको छ । अहिले बजार अनुगमन गर्न केन्द्र सरकारले नै बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम तयार गर्ने गरेको र अब देश संघीयतामा गएसंगै बजेट र कार्यक्रम नभएकाले बजार अनुगमन हुन नसकेको विभागका कर्मचारीहरुको भनाई छ । विभागमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा पनि अनुगमनमा असर परेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने, गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, मन्त्रालय सम्हालेको व्यक्तिले नियम र कानुन संगत, विधिअनुसार चल्नुपर्नेमा विधिलाई नै लत्याउने काम गरेकाले त्यसबाट गलत काम गर्नेहरुले फाइदा लिएका छन् ।

पूर्वका अधिकांश औषधी पसलहरु सिएमए, अनमी, एचए, स्टाफ नर्स लगाएतका जनशक्तिको भरमा सञ्चालन हुने गरेको छ । ‘बिरामीबाट फार्मेसीहरुले नक्कली डाक्टर बनेर ठगी गरीरहेको स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरे ।’ धरान १८ का एक स्थानीयले बताए ।

कतिपयले फार्मेसीमा बिरामी भर्ना गरेर समेत उपचार गर्ने गरेका छन् । बिरामीलाई झुट्टो विश्वास दिलाएर लेटरप्याडमा आवश्यक भन्दा बढीको औषधी बिरामीलाई बिक्री गरी चेकजाँचका लागि तानिएको रगत टोकरीमा फाली लेटरप्याडमा डाक्टरको किर्ते हस्ताक्षर गरी बिरामीलाई ठग्ने गरेको धरान–३ का पवन शाहले बताए ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ वा गाउँ (नगर सभाबाट स्विकृत कानुनमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम अन्यथा प्रचलित कानून उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन नियम, खाद्य ऐन नियम, औषधी विक्री वितरण सम्बन्धी ऐन नियम, कालो बजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐन, लगायतका) अधिनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायी उपर कानुनी कारवाही र उचित दण्ड सजायको व्यस्था गरेको छ ।

स्थानीय निकाय द्धारा अनुगमन गरिने वस्तुहरूमा खाद्यान्न, माछा मासु, तरकारी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधी एंव स्वास्थ्य सेवा, रासायनिक मल, विषादी, बीउ विजन, कृषि औजार, इन्धन, निर्माण सामग्री, शैक्षिक सामग्री, होटल –लज, रेष्टुरा, खाजाघर लगायतका पर्दछन् ।

“