प्रतिनिधिसभाको बैठकः समसामयिक विषयहरुमा कसले के–के भने ?

“

काठमाडौँ, असार १८ । प्रतिनिसभाका सदस्यहरुले सरकारलाई समसामयिक विषयहरुमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा भाग लिँदै सांसदहले विदेशीलाई नागरिकता प्रदान, बाढी, भुकम्प पुनः निर्माण, डा गोविन्द केसीको अनशन, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत्को अनियमित आपूर्ति, विदेशीलाई नागरिकता प्रदानलगायतका समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू र पुष्पा भुसालले अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक नै प्रस्तुत गरेर डा. गोविन्द केसीको अनशन तत्काल अन्त्य गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिए ।

त्यस्तै सांसद तेजुलाल चौधरीले सप्तरीमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको चर्चा गर्दै नागरिकता दिलाउन सिफारिस गर्ने, लिने र दिने व्यक्तिलाई कारवाही गर्न माग गरे ।

शून्य समयमा बोल्दै सांसद दिव्यराज भण्डारीले स्थानीयवासीलाई वितरण गर्ने भनिएको माथिल्लो तामाकोशीको शेयर आवेदनको समय एक महिना बढाउन माग गरे ।

सांसद धु्रवकुमार शाहीले सुर्खेत जिल्लामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका जनताले जग्गाको लालपूर्जा नपाएर झन्झट व्यहोर्नुपरेकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरे ।

सांसद देवप्रसाद गुरुङले पीडित जनताको भावनाअनुरुप पुनःनिर्माणको काममा राष्ट्रिय भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद प्रकाश रसाइलीले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि अनुगमन गर्न संसद् मातहत शक्तिशाली समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

सांसद नमिता कुमारी चौधरीले सप्तरी जिल्ला गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत्को नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन माग गरीन् ।

सांसद पूर्णाकुमारी सुवेदी र पार्वतीकुमारी विशंखेले आमाको नामबाट सन्तानले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय स्थानमा त्यसको अभ्यासलाई जटिल बनाइएकले सहज बनाउन निर्देशन दिन माग गरे ।

सांसद निरु पालले २०३० मा प्रयोगमा ल्याइएको महेन्द्रनगरस्थित विमानस्थलको अवस्था निकै नाजुक भएकाले त्यसलाई तत्कालै सुधार गरियोस् भनिन् । सांसद पवित्रा निरौलाले झापा र इलाम जोड्ने सडक तत्काल पुनःनिर्माण गर्न माग गरिन् ।

सांसद प्रेम सुवालले सरकारले पछिल्लो समय आन्दोलन र प्रदर्शनलाई रोक्न कतिपय स्थानमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकामा असहमति जनाउँदै प्रतिपक्षले गर्ने विरोधका कार्यक्रमले सत्तापक्ष सच्चिने र लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्ने भएकाले त्यससम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

“