औद्योगिक विकासका सात सर्तहरू

“

नेपालमा औद्योगिक विकासको टुसा अझै अंकुरण हुन सकेको छैन । संभावना हुदाहुदै पनि उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरु मौलाउनु असम्भव जस्तै प्रतित भइरहेको छ । आर्थिक उदारीकरण पश्चात् राज्यस्तरवाट ठुला उत्पादनमूलक उद्योगहरु स्थापना भएका छैनन् । बरु स्वदेशी–विदेशी लगानीमा विगतमा स्थापित अधिकांश ठुला उत्पादनमुलक उद्योगहरु बन्द भईसकेका छन् ।
पछिल्लो समयमा ठुला औद्योगिक घरानाहरु समेत उत्पादनमूलक क्षेत्र भन्दा सेवा क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएका छन् । उद्योगधन्दा स्थापना तथा सञ्चालन भन्दा आयातित बस्तुको व्यापारमा उद्यत छन् । राज्य चैँ आयातमूखी अर्थतन्त्रको डालो थापेर राजस्व सङ्कलनमा रमाइरहेको छ । मौलिक पहिचान बोकेका परम्परागत उद्योगहरु संरक्षणको अभावका बिलाइरहँदा, परम्परागत पेसाको बिडो थामिरहेका ब्यवसायीहरु पलायन भइरहँदा, परम्परागत तथा घरेलु उद्योगहरु इतिहासको बस्तु बन्ने खतरा पैदा भईरहाँ, घरेलु बजार सात समुद्रपारका बस्तुहरुले खचाखच भरिएको छ । उद्योगधन्दाको नाममा राजधानीको छेउछाउमा बेभरेज, कन्फेक्सनरी, इटाभट्टा खुलेका छन् । राजधानी बाहिर सिमेन्ट, साबुन, मदिरा चुरोट, मैदा, खाद्यन्न उद्योग खुलेका छन् । क्रसर उद्योग खोलेर चुरे पर्बत आसपासका ढुङ्गा, माटो, गिट्टी, वालुवा कौडिको मूल्यमा विदेशतर्फ हुत्याउने गरिएको छ ।

१. लगानीमैत्री वातावरण निमार्ण
कच्चा जुटको अभावमा जुट उद्योग धराशयी भईरहदा बिराटनगर, सुनसरी, मोरङ्ग, झापामाका किसानालाई जुट उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न सकिएको छैन । कच्चा पदार्थको अभावमा गोरखाली रबर उद्योग वर्षमा ४ महिना पनि सञ्चालन हुन नसक्दा पूर्वी तराईमा रबर खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न सकिएको छैन । आयतित कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरीे फलाम तथा स्टिलजन्य उत्पादन निर्यात गरिरदा फुल्चोकी र ठोसे लगायतका स्थानमा रहेका फलाम खानीको उत्खन्न सुरुवात सम्म गर्न सकिएको छैन । बर्षनी १ खर्ब अधिकको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहँदा, काठमाडौँ, मुस्ताङ्ग, दैलेख लगायकता स्थानमा रहेको ग्याँसको भण्डार, दाङ्ग, प्यूठान लगायतका स्थानमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन सुरुवात सम्म गर्न सकिएको छैन । उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा यार्सागुम्बा, चिराईतो, मेन्था, जटामसी, सुगन्धकोकिला, सर्पगन्धा लगायत ७ हजार प्रकारका जडिबुटिहरु बर्सेनि खेर गइरहँदा जडिबुटिहरुको व्यावसायिक उत्पादन एवं प्रशोधन गर्न सकिएको छैन । कृषि प्रधान मुलुक भईकन पनि न्युजिल्यान्डबाट ऊन आयत गरी गलैचा, बंगालादेशवाट जुट आयत गरी जुटजन्य उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दुस्साह भइरहेको छ ।
सो त औद्योगिक विकास कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दिगो र भरपर्दो आधारस्तम्भ हो । औद्योगिक विकास बिना स्वतन्त्र, स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण असंभबप्रायः हुन्छ । यसै पनि रोजगारी सृजना, जनशक्ति पलायन रोकथाम, गरिबी न्युनिकरण, स्थानीय स्रोत, साधन र सिपको उपायोग, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबद्र्घन, भुक्तानी सन्तुलन, राजस्व सङ्कलनमा औद्योगिक विकासको भूमिका अपरिमय हुन्छ । त्यसो त औद्योगिक विकासका आधारभूत पूर्बशर्तहरु छन् । ती सर्तहरू परिपालनको अभावमा औद्योगिक विकासको सपना कोरा कल्पना मात्र हुन्छ ।

औद्योगिक विकासको प्रथम सर्त लगानी प्रबद्र्धन गर्नु हो । पुँजी औद्योगिक विकासको रक्तकणिका पनि हो । पुँजी लगानीको आकारले औद्योगिक विकासको परिमाण निर्धारण गर्दछ । बृहत् पुँजी लगानी बिना औद्योगिक विकासको सपना अपुरो, अधुरो हुन्छ । पुँजी भन्नाले नगद, जिन्सी, चल, अचल सम्पत्ति वा त्यसको समुच्च रूप हो । यसो त मुलुकको आन्तरिक र विदेशी पुँजी परिचालन क्षमता आफैमा कमजोर छ । तुलनात्मक लागत, पुँजीको प्रतिफल दर, बजारको आकार, राज्य प्रदत्त सहुलियत पुँजी लगानीका आधारहरु हुन् । लगानी प्रबद्र्धनको लागि पुँजी बजारको विकास, सर्बसुलभ ब्याजदरमा वित्तीय सुविधा, मजबुत औद्योगिक पूर्वाधार, छुट, सुविधा, बन्द हड्ताल, चक्काजाम, चन्दा आतङ्क, असहज श्रम सम्बन्धको र्निमुल, उर्जाशक्तिको प्रबन्ध र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न राज्यले खुट्टा कँपाउनु हुँदैन ।

२. औधौगिक पूर्वाधार निर्माण

औद्योगिक विकासको दोस्रो सर्त; मजबुत औद्योगिक पूर्वाधारको निर्माण गर्नु हो । औद्योगिक पूर्वाधार बिना औद्योगिक विकासको गोरेटो कोर्न सकिँदैन । औद्योगिक पूर्वाधार भन्नाले किफायती सडक तथा रेल्बे, सुख्खा बन्दरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रबद्र्धन केन्द्र, उर्जाशक्तिको प्रबन्ध, सञ्चार सुविधा, दक्ष जनशक्ति, औद्योगिक सुरक्षा, उद्योगमैत्री श्रम सम्बन्ध, नीतिगत स्थिरताको समष्टिगत रूपलाई इंगित गर्दछ । नेपालमा औद्योगिक पूर्वाधार अझै मजबुत हुन सकिरहेको छैन । भरपर्दो औद्योगिक पूर्वाधारको अभावमा उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नु कुनै आश्चार्यको कुरा होइन । औद्योगिक पूर्वाधार मजबुत बनाउन राज्यले जलबिद्युत आयोजना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुख्खा बन्दगाह, दु्रतमार्ग, रेल्बे, जलमार्ग आदि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न धरमराउनु हुँदैन ।

३. प्राकृतिक साधनको उपयोग

औद्योगिक विकासको तेस्रो सर्त प्राकृतिक साधनको समुचित उपयोग गर्नु हो । विद्यमान प्राकृतिक साधनहरूको उपयोग बिना औद्योगिक विकास दिगो हुँदैन । प्राकृतिक साधनहरूको उपयोग उच्च हुनु भनेको प्रकृति प्रदत्त चिजको निःशुल्क उपयोग गर्नु पनि हो । प्राकृतिक साधनको उपलब्धता र उपयोगले औद्योगिक विकासको गति र गन्तव्य निक्यौल गर्दछ । प्राकृतिक साधन भन्नाले प्रकृति प्रदत्त जल, जमिन, जङ्गल, जडिबुटी, जैविक बिबिधताको समुच्च रूपलाई जनाउँदछ । नेपालमा प्राकृतिक सम्पदाको खानी भईकन पनि उपयोग गर्न नसकिएको अवस्था छ । जल, जमिन, जडिबुटी, जङ्गल, जैविक बिबिधता लगायतका प्राकृतिक सम्पदाको उपयोगको निमित्त प्राकृतिक साधनको पहिचान, प्रयोग र दीर्घकाल सम्म जर्गेना गर्न सक्ने खुबी भएको स्थिर सरकार, प्राकृतिक साधनको दीर्घकालीन उपयोग गर्न दूरदर्शी नेतृत्व, प्राकृतिका साधनको उपयोगमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पुँजी, प्रविधि र जनशक्ति अपरिहार्य कुरा हो ।

४. आर्थिक स्वाधीनता जागृति

औद्योगिक विकासको चौथो सर्त प्रत्येक नागरिकको मनमा आर्थिक स्वाधीनताको भावना जागृत गराउनु हो । आर्थिक स्वाधीनता प्रतिको मोह बिना औद्योगिक विकासको मुहान रसाउन सक्दैन । आर्थिक स्वाधीनताले आर्थिक स्रोत साधनको उपयोग, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई इंगित गर्दछ । त्यसो त मुलुकको आर्थिक स्वाधीनता कमजोर जस्तै छ । ‘राष्ट्रको लागि केही गर्नु पर्छ । हामीले न गरे कसले गर्छ ? हामीले किन गर्न सक्दैनौ ?’ भन्ने भावना जागृत हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक स्वाधीनताको लागि शासकबर्गले आम नागरिकको मानसपटलमा राष्ट्रप्रतिको त्याग, तपस्या र समर्पण जागृत गराउन सक्नुपर्छ । शासकबर्गले निहित स्वार्थलाई तिलान्जली दिई आर्थिक स्वाधीनताको लागि ब्यक्तिगत स्वार्थ त्याग गर्न सक्नु पर्छ । विपरीत मतसँग सम्झौता गर्न सक्नु पर्छ र आर्थिक स्वाधीनताको लागि मलेसियाका डा. मोहमोद महाथिर वा सिंगापुरका लिक्वानले झैँ निहित स्वार्थ सँग हार्न सक्नु पर्छ ।

५. राज्यको इच्छाशक्ति

औद्योगिक विकासको पाँचौ सर्त राज्यशक्तिको अग्रगामी भूमिका निर्माण गर्नु हो । राज्यको भूमिका वा गतिशीलता कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिको द्योतक पनि होे । राज्यको गतिशीलताले औद्योगिक विकासको फड्को निर्धारण गर्दछ । राज्यको भूमिका वा गतिशीलताले सरकारको स्थायीत्व, सरकारको शक्ति, नीतिगत स्थायीत्व, राज्य प्रदत्त आर्थिक स्वतन्त्रता, सहुलियत, सुविधा र लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, औद्योगिक विकासको लागि अगाडि सारिएका सोच, दर्शन र उद्यमशीलतालाई इंगित गर्दछ । बेसक ! नेपालमा औद्योगिक विकासमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । राज्यको सकारात्मक सोच र दरिलो उपस्थिति बिना औद्योगिक विकासले मार्ग प्रशस्त गर्न चाहेर पनि सक्दैन । औद्योगिक विकासको लागि औद्योगिक सुरक्षा, लगानी सुरक्षा, लगानीकर्तालाई छुट, सहुलियत, उत्प्रेरणा, सुमधुर श्रमसम्बन्धको वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यले उक्त दायित्व निर्वाह गरिरहेको छ कि छैन ? त्यो राज्यले नै हेक्का राख्नु पर्ने कुरा हो !

६. प्रविधि अवलम्बन

औद्योगिक विकासको छैठौं सर्त अत्याधुनिक प्रविधिको अवलम्बन गर्नु हो । प्रविधिको बिना प्रयोग उद्योगिक विकास गतिवान बन्न सक्दैन । प्रविधि आर्थिक विकासको प्रमुख चालक पनि हो । प्रविधिको स्तरले आर्थिक विकासको गति निर्धारण गर्दछ । प्रविधि भन्नाले खोज, आविष्कार, नवप्रर्बतन र सुधारको समुच्च रूपलाई जनाउँदछ । नेपालमा प्रविधिको खोज, अवलम्बन र संस्थागत विकास शून्य जस्तै छ । स्वदेशमा स्तरीय विज्ञान तथा ईन्जिनियरिङ्ग कलेजहरुको स्थापना बिना प्रविधिको उपयोग र विकास गर्न सकिँदैन । प्रविधिको अवलम्बन, उपयोग र विकासका लागि देश बाहिर सिप, तालिम र दक्षता आर्जनका लागि युवाशक्तिलाई पठाउन, विदेशमा विशेष सीप आर्जन गरेका, विदेशी भूमिमा बिज्ञता हासिल गरी स्वरोजगार बन्न चाहने मानव पुँजीलाई स्वदेश मै स्थापित गर्न राज्यले कन्जुस्याँयी गर्नु हुँदैन ।

७. आर्थिक स्वतन्त्रता निर्माण

औद्योगिक विकासको सातौं सर्त आर्थिक स्वतन्त्रता हो । एक्काईसौ शताब्दीमा आर्थिक स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रको अगुवाई बिना औद्योगिक विकास असम्भव जस्तै भइसकेको छ । आर्थिक स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रको अगुवाई औद्योगिक विकासको चालक पनि हो । आर्थिक स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रको अगुवाई भन्नाले मुलतः व्यावसायिक स्वतन्त्रता, बजार स्वतन्त्रता, वित्तीय स्वतन्त्रता, मौद्रिक स्वतन्त्रता, लगानी स्वतन्त्रता र सम्पत्ति आर्जनको स्वतन्त्रता सँग जोडिएको विषय हो । बजारमूखी अर्थनीति अवलम्बनको दुई दशक ब्यतित भईरहदा पनि नेपालमा आर्थिक स्वतन्त्रता अझै परिपक्क हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक स्वतन्त्रता निर्माणमा राज्यको भूमिका निर्णायक हुन्छ । औद्योगिक विकासको लागि राज्यले व्यावसायिक स्वतन्त्रता, बजार स्वतन्त्रता, वित्तीय तथा मौद्रिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ नै । त्यो भन्दा पनि बजारमूखी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको मुलुकले आफूमा विद्युत्, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको व्यापार एकाधिकार राख्ने, उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने, ब्यपारब्यवसाय गर्ने वा निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि र उद्यमशीलता कूँजो बनाउने हर्कत गर्नु हुँदैन ।

लेखक नेपाल टेलिकमका ब्यवसायिक अधिकृत हुनुहुन्छ ।

“