‘एक कदम पछाडी हट्दैनौँ’
मकालु खबर
“
पुण्य ढकाल, अध्यक्ष, आधिकारिक ट्रेड युनियन
हाम्रो माग निरन्तर अघि बढ्ने नै छ । हामीले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटन पटनमा कुनै विरोध जनाएका छैनौँ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्र्तगत रहेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ पनि तयार भएको छ । त्यसैले कर्मचारीको माग संशोधन हुने देखिएको छ ।
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्मचारीको भूमिका कस्तो रह्यो ?
निर्वाचन स्वस्थ तवरमा सम्पन्न भयो । अब तेस्रो चरणको चुनाव बाँकी छ । त्यसका लागि पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने नै छौँ । यसअघि भएका स्थानीय तह दुवै चरणको निर्वाचन मैत्रीपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गरियो । कहीँकतै त्यस्ता खालका अभद्र तथा अनैतिक हर्कत भएको खबर सुनिएन । महानगर चितवनबाहेक सबै ठाउँमा राम्ररी नै चुनाव समापन भयो । अहिले चितवनको मतगणना अन्यौलमै छ । लोकतन्त्रमा यस्तो खालको व्यवहार हुनु सबैलाई दुःखदायी कुरा नै हो । यसको समाधान अदालतले नै गर्नेछ । त्यसैले दुवै चरणको निर्वाचनमा कर्मचारी खटनपटन तथा उनीहरुले निर्वाह गरेका भूमिका उल्लेख्य रह्यो ।
चितवनमा प्रकरणमा कर्मचारी किन निरिह बनेको ?
त्यस्तो हैन । कर्मचारीहरुको पनि आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छन् । कर्मचारीले त्यहाँ पनि सक्दो आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे । उनीहरु नभएको भए सबै मतपेटीका जल्थ्यौँ । त्यहाँ राज्यतर्फका प्रहरी, सेना, म्यादी र निजी तर्फका सबै कर्मचारीहरु परिचालन थिए । जस्ले समयमै त्यस्तो खालको अनिष्ट कार्य गर्न रोक गरिदियो । अब यसको फैसला अदालतले गर्न बाँकी छ । अब के हुन्छ ।
अहिले आन्दोलनमै हुनुहुन्छ हैन ?
हो । अहिले हामी सबै कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका छौँ । कुनै पनि हालतमा यो हाम्रो माग एक कदम पछाडी हट्दैन । हाम्रो माग निरन्तर अघि बढ्ने नै छ । हामीले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटन पटनमा कुनै विरोध जनाएका छैनौँ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्र्तगत रहेर संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ पनि तयार भएको छ । त्यसैले कर्मचारीको माग संशोधन हुने देखिएको छ । यसैअनुरुप यो विधेयक तयार पारिएको हो । तर, सरकारले विधेयक निर्माणमा कर्मचारी प्रतिनिधित्वका साथै उनीहरुका माग नसुनिएपछि हामीहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हौँ । हामीले कुनै नाजाय मागहरु प्रस्तुत गरेका छैनौँ । हामीले कर्मचारी हक हिका निम्ति लडेका हौँ । आफ्नो स्वार्थ प्राप्तिका लागि होइनौँ । हाम्रो मागप्रति सांसदहरूले जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन हुने बताउनुभएको छ । उहाँहरुले हाम्रो मागप्रति सकारात्मक ढङगले लिइरहनुभएको छ । त्यसैले हामीले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावदसम्बोधन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छौ ।
अब तपाईहरुको माग कसरी पूरा होला ?
सरकारबाट संघ, प्रदेश वा स्थानिय तहमा सरकारी कर्मचारी र अन्य निजी कर्मचारी खटाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर,खटाएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई अवकास दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो कस्तो नियम हो । यो दुनियाँमा कहीँकतै कसैले मान्छ । यो त राणकालीन शासनभन्दापनि कठोर यातना दिएजस्तो भएन र ! त्यसैले यो हामी मान्न तयार छैनौँ । कसैलाई स्वतन्त्रताको हक छैन भने संविधान किन बनाइयो । त्यस्तै स्थानिय तहमा खटिने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्नुपर्ने माग पनि हामीले गरिनै रहेका छौँ । यो नभई सुृख नै छैन । कर्मचारीलाई कति दुःख हुन्छ । सबैभन्दा पहिला कर्मचारीले खुःशीका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । यो नभई कसरी उनीहरुले काम गर्ने ।
कर्मचारीले पनि बढी सेवा सुविधा खोजे भन्ने पनि छ त ?
लोकतन्त्रमा यो सुनिन्छ । र सुनाइन्छ । जो सुकैलाई वाक स्वतन्त्रता भएर नै यो बोल्ने मौका पाएका छन् । यदि यसरी सर्वसाधारणले नबोल्दिएको भए कर्मचारी पनि सचेत हुने मौका पाउँदैन । त्यसैले यस्ता कुराहरु उठ्नु पर्छ । तर, हामीले अहिलेसम्म लडेको के आफ्नै स्वार्थका लागि हो त ? जनताको सेवा गर्ने भनेर सपथ खाएका कर्मचारी खटाएका स्थानमा जाँदा थप सेवा र बढुवा खोज्नु गलत भएको भन्ने सुनिएको हो । तर उनीहरुको पनि त समस्याहरु छन् । उनीहरुलाई चाहीँ के खान,लाउन पर्दैन ।
एक तह वढूवा गर्नुपर्ने खास कारण पनि त होला नि ?
सरकारले एक बर्षसम्म नयाँ नियुक्ति र कर्मचारीहरुको आन्तिरिक बढुवा रोक्ने समेतका अैनतिक शासन चलाइरहेको छ । यो कसरी हुन्छ । यसले बेरोजगार संख्या झन् बढाउछ कि बढाउँदैन ? कर्मचारीहरुले एक श्रेणी वृद्धि गरिदेउ भन्नु के भूल भयो र ? केन्द्रबाट स्थानीय तहामा खटिनुपर्दा वा ठूलो क्षेत्रबाट सानो क्षेत्रमा जादा एक तह बढुवा गर्नाले उनीहरुको मनोबल बढ्छ भने किन यो काममाथि अंकुश लगाउनु । अर्को जेष्ठ कर्मचारीहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ । जस्ले जेष्ठ र कनिष्ठ कर्मचारीबीचको विभेदको कुरालाई उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरियो भने कर्मचारीहरुले भने जसरी काम गर्न सक्दछन् । यसले ज्येष्ठ कर्मचारीले उसले रोजेको ठाउँमा जान पाउनुपर्छ र सिनियरको कदर पनि हुन्छ । यो सबैले भोग्दै आएका छौँ ।
सांसदहरुले तपाईंहरुको मागको किन सम्बोधन गरेनन् ?
हो । सरकारले यो कुराकानी नसुनेकै कारण हामीले सांसदहरुसँग यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ । उहाँहरु सरकारमा रहेपनि सबै अधिकार हुन्छ भन्ने छैन । सबैको आ–आफ्नै अधिकारहरु हुन्छन् । यदि हामीले उहाँहरुसमक्ष ५२ बुँदे संशोधन बुझाउँदा असहमति जनाउनु भएन । उहाँहरुले जसरी हुन्छ यो समस्या समाधान गर्ने बचन दिनुभएको छ । त्यसैले उहाँहरुले यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, त्यसमा हामीहरुले थप सरसल्लाह पनि दिने छौ ।
तपाइहरु माथि आरोप लाग्ने गरेको छ,कि कर्मचारी कम र नेतागिरी बढी गर्नुभयो ?
बारम्बार यहीँ प्रश्न आउँछ । जनता र कर्मचारीको सेवा गरेका छैन भने के चाहीँ गरेका हौँ त । यो आन्दोलन मेरा निम्ति मात्र हो त । त्यसो भए यो आन्दोलन भोलिदेखि थाति राखेर आफ्नो दुनो मात्रै सोझाउँ ? त्यसैले यो सोच्न सक्दिन । जो कोहीले नेतृत्व गर्दा अनेक लाञ्छना लाइन्छ । आइपनि पर्छ । अघि पनि भनिसके लोकतन्त्रमा बोल्न सबैलाई अधिकार छ । तर, कति बोल्दा उपयुक्त हुन्छ । यो पनि जान्न्नु र बुझ्नुपर्छ । त्यसैले पदमा बसेर म जनताको सेवा गर्ने मान्छे होइन, म त मालिक हुँ, भन्न सुहाउँदैन । जनता नभए यो राष्ट्र कसरी चल्छ । त्यसैले कसैप्रति वा कुनै पार्टीप्रति झुकाब हुनु स्वभाविक कुरा हो । यो सबैसँग हुन्छ । सबैलाई गोपनियताको हक छ । तर, कर्मचारी हक हितका निम्ति कुनै पार्टीको नेतालाई समाएर हिँड्नु अकल्पनीय मात्रै होइन त्यस्ता जो कोहीलाई तत्काल सजाय हुनुपर्छ । निजामती कर्मचारीहरु ०६२ र ०६३ को आन्दोलन के का लागि लडेको थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि होइन । आयो पनि । त्यतिखेर कति कारबाहीमा परे कतिले अनावश्यक रुपमा दुःख पाए । जनयुद्ध ताका त झन् निजामति कर्मचारीहरुले अनेक समस्या खेपे । सरकार र राजनीतिक दल दुवैतर्फबाट पेलान थिए । गाउँगाउँमा गएर काममा खटिनुपर्ने । जनताको काम गर्न गएका कर्मचारीहरु आन्दोलका नाममा खदिनुपर्ने र फेरि कर्मचारीलाई उताबाट सरकारले पेल्ने । यसको दोहोरो मारमा कर्मचारी परेका होइनन् र ? यो इतिहास हाम्रो सामू छर्लंग नै छ ।
कर्मचारी संसशोधन विद्येयक संसदमा पुगेको छ । विधेयक पास हुने सभ्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अब यो विद्येयक पास नभई त सुख नै छैन नि । फेल गराउँन हामीले यो विद्येयक दर्ता गराएको होइन त । यसका लागि कर्मचारी र सांसदहरु लागिपरेका छौ । त्यसैले यो सुनुववाई भइछाड्छ । अब यसका लागि संसदले न्याय दिनेछ ।
खास तपाईहरुको माग चाहिँ के हो ?
स्थानीय तहमा कर्मचारीख समायोजन गर्दा बरिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा कनिष्ठ हुनुपर्छ । तर, अहिले यो अनुरुप देखिएको छ । नागरिकतालाई मात्र प्राथमिकता नभई उसको स्थायी बसोबास गरिरहेको आधारमा सहज हुने वातावरण मिलाइनुपर्छ । मैले अघि पनि भनिसकेको छु । अहिलेको विधेयकमा एक वर्ष नयाँ भर्ना र बढुवा नगर्ने कानून ल्याइएको छ । यो हामीलाई मान्य छैन । हामीले स्थानीय तहमा पठाउने कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरेर पठाउनुपर्छ ।
सरकारको नुन पानी खाए पछि सरकारले जहाँ खटायो कर्मचारी त्यही जानु पर्ने कि नपर्ने ? यो अड्को थाप्ने काम भएन ?
मैले पटक पटक भनिसकेको छु । पहिलो कुरा सबैलाई मान्य हुने कानुन बनाइनुपर्यो । सँधै कर्मचारीमाथि अन्यायपूर्ण ढंगले व्यवाहार गर्नु कत्तिको जायज कुरा हुन् । त्यसैले यसलाई नानाथरि प्रचारबाजी गरिएको छ । यसरी सोझै एक तह बढुवा नगरी स्थानीय तहमा पठाउन मिल्दैन भन्ने सवाल गलत बुझाइदै छ । यसमाथि राज्यको स्रोत साधनमा मनपरी गर्नेहरुले उल्टो तरिकाले प्रोपोगाण्ड मच्चाइरहेका छन् ।
अटेरी गरेको खण्डमा ३५ दिनभित्र अवकाश गराउने भनिएको छ । कर्मचारीको नेताका नाताले भन्नुहोस,यस्तो अवस्थामा तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?
यो राणाशासन होइन । लोकतन्त्र हो । अदालत जान नपाउने भन्ने कसैलाई अधिकार छैन । यस्तो एकलौटी ढंगको कामकारबाही बिरुद्ध हमी चुप लागेर बस्दैनौँ । ३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा जान सकेन भने जागिरबाट अवकाश दिइन्छ भन्ने सरकारविरुद्ध हामी जे पनि गर्न सक्छौँ ।
आन्दोलनमात्रै गरेर त कर्मचारी समायोजन त हुँदैन होला ?
हामीलाई आन्दोलन गर्ने मनसाय भएर यसरी दिनरात चिच्याइरहेका छैनौ । सरकारको एकलौटी कामबिरुद्ध लडिरहेका छौँ । त्यसैले सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जाँदैन भन्ने होइन । पहिला त्यहाँ जाने वातावरयण बन्नुपर्यो ? अध्ययन नगरी परीक्षा दिइदैन । तर, सरकारले ठीक उल्टो कदम चालिरहेको छ । अनि हामी कसरी यसलाई स्विकारौ । यो देशमा वास्तवमा केही सीमित व्यक्तिहरुको हालीमुहाली छ । प्रष्ट भन्नुपर्दा सचिव र सहसचिवहरुले ब्रम्हृलुट मच्चाइ रहेका छन् । उनीहरुले नै नेताहरुलाई फनफनी घुमाइरहेका छन् ।
त्यसो हो भने उनीहरुविरुद्ध आवाज निकाल्नु भएन त ?
आवाज नआएको भन्ने कुरै छैन । हामीले यसमाथि पटक पटक आवाज उठाइरहेका छौ । म निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वा्चित अध्यक्ष हुँ । मैले कुनै गलत कुरा गरेको छैन । हेर्नुस, सचिवहरु देशको र जनताको वा निजामति कर्मचारीका लागि भन्दा पनि आफू अवकाश भएपछिको बाटो बनाउँछन् । अवकाश हुन नपाई उनीहरु एनजिओ,आइएनजीओ र कर्पोरेट हाउतिर दगर्नु थाल्छन् । अब बुझौ,तिनले कसका लागि काम गरिरहेका छन् । त्यसैले योदेश सचिवहरुले चलाइरहेका छन् । यस्ता सचिवहरुले कहिलेसम्म देश चलाउने ?
प्रस्तुती : लोकराज रुम्दाली
“
मकालु खबर
