बायोमेट्रिक, बायोग्राम, ओएसीको बैधानिकता के हो ?–गुरुङ

“

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको २५ औँ साधारण सभाबाट रोहन गुरुङ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । सङ्घको गत असार ३० गते सम्पन्न निर्वाचनमा आफ्ना एकमात्र अध्यक्षका प्रत्यासी विमल ढकाललाई ९३ मतले पराजित गर्दै गुरुङ विजयी भएका हुन् । यस अघिको कार्यकालमा महासचिवसमेत रहेर सङ्गठन हाँकेका गुरुङलाई व्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदै पेशागग हकहितका लागि सबै व्यवसायीलाई एक जुट गराउनुपर्ने ठुलो चुनौती छ ।

अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो कस्तो लागि रहेछ ?

जिम्मेवारी बढेको छ । सङ्गठनलाई सुदृढ बनाएर लैजानु छ । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका नितीगत कार्यगत समस्या समाधानका लागि राज्यसँग पनि लविङ गर्नुछ । यस हिसाबले चुनौती बढेको अनुभव भए पनि चुनौती सामना गर्न सक्छु भन्ने छ । साथीहरूले मलाई विश्वास गर्नुभयो खुसी लागेको छ ।

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न पछिल्ला चरणमा तपाईहरु किन निस्किृय हुनुभयो ?

हामी निस्कृय भएर बसेका छैनौँ । वैदेशिक व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन म लगाउत मेरो टिमले तीन तहमा वर्गिकरण गरेका छौँ । पहिलो नीति गत समस्या तथा समाधान, दोस्रो कार्याविधि समस्या तथा समाधान र तेस्रो आन्तरिक समस्या तथा समाधान ।
नितीगत समस्या समाधानका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लगभग १० वर्ष अघि संशोधन भएको हो । त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै संशोधन र परिवर्तन हुन सकेन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने क्रममा ऐनको कारणले केही समस्या छन् । ऐन संशोधन गर्न विगतमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रर्वद्धन कोर्डको सचिवालय, विभिन्न ट्रेड युनियन, आएलओ, र सङ्घको तर्फबाट म आफैँले प्रतिनिधित्व गरेर चार महिनासम्म बसेर ऐन संशोधनका लागि काम गरेका छौँ । यो मन्त्रालयमा विचाराधिन छ ।
छलफलको क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायका लागि धरौटी रकम बढाउने कुरा र वर्गिकरणका विषयमा कार्यदलमा रहेर धरौटी र वर्गिकरणको कुनै तूक छैन भनेका छौँ । सरकारबाट एउटै लाइसेन्स लिएर आठ सयलाई विभिन्न वर्गिकरण गर्ने कुरा केही व्यवसायलाई विस्थापित गर्ने काम हुन्छ भनेर त्यसलाई पनि स्थगित गरेका छौँ । धरौटी बढाउने कुरा पनि अहिले पुरानै कायम गर्न सफल भएका छौँ ।
फ्रि भिजा, फ्रि टिकट जस्तो अब्यवहारिक निर्णयका कारण हरेक वर्ष एक लाख वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सङ्ख्या घट्दो छ । बरु फ्रि भिजा फ्रि टिकट र सेवा शुल्क १० हजारको सट्टा १ महिनाको तलब गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ । यो कुरा नितिगत रूपमा संशोधन भएपछि त्यसलाई अक्षरसः कार्यान्वयनमा समेत हामी सक्रिय हुन्छौं ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र ऐन कार्यान्वयनमा सरकारसँग लविङ गर्दा आफैँ किन कमजोर भयो ?

राज्यसँग लविङ गर्ने कुरामा विगतमा हामी तलमाथि भएको महसुस गरेका छौँ । म महासचिव हुँदा मेरो काम कर्तव्य र अधिकार भनेको बैठकमा उठेका विषय, एजेण्डा र निर्णय भएका कुरालाई सम्बन्धित क्षेत्रमा पत्राचार गर्ने कुरा थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको त अध्यक्षले नै हो नि ! अध्यक्ष हुँदाहुँदै महासचिवले मन्त्रालयमा डेलिगेशन जाने कुरा हुदैनथ्यो । अध्यक्षको अनुमति बेगर कुनै काम गर्न मिल्दैथ्यो । माग गरिएका विषय र डेलिगेशनका कुरालाई मुर्तरुप दिने काम अध्यक्षले गर्नुपर्ने भए पनि उहाँले कहिल्लै गर्नुभएन । काम गरे पनि देखावटी मात्र भयो । यसले सङ्घको कार्य क्षमता कमजोर भयो ।
२०७३ जेठ ७ गते दीपक बोहरा मन्त्री हुँदा व्यवसायीले लिने सेवा शुल्क अब्यवहारिक भयो भन्ने सम्बन्धमा एउटा कार्यदल गठन भएको छ । जसमा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख गोविन्दमणी भूर्तेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले हालको अवस्थामा सेवा शुल्कका रूपमा लिने १० हजार अब्यवहारिक भयो भनेर निर्णय गरेको छ । त्यसलाई कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा महासचिवले निर्णय गर्ने हो की अध्यक्षले ? बोल्नुपर्ने ठाउँमा, अडान लिनुपर्ने ठाउँमा अध्यक्ष कमजोर भए । समग्रमा भन्नुपर्दा तत्कालीन अध्यक्षको कार्यक्षमता कमजोर हुँदा सङ्घ कमजोर भएको हो ।

व्यवसायी बिच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि यो क्षेत्र बद्नाम भएको हैन ?

केही हदसम्म अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बद्नाम भएको हो । यसका लागि हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई अनलाइन पोर्टलबाटै फारम भर्ने व्यवस्था गर्दैछौं । अनलाइन पोर्टलको व्यवस्था भइसकेको छ । दूर दराजमा रहेका र जो फर्म भर्न जान्दैनन् तिनका लागि सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयबाट सेवा दिइन्छ । यसले कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बिच सिधा काम हुँदा बिचका विचौलियाले ठग्न पाउँदैनन् । र व्यवसाय पनि स्वस्थ हुन्छ ।

सङ्घलाई व्यवस्थित र आर्थिक रूपमा बलियो भनाउन के कस्ता कार्य योजना छन् ?

यो एकदमै खड्किएको विषय हो । २५ वर्षको इतिहास बोकेको सङ्घको अहिलेसम्म आफ्नो भवन छैन । भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुबाट व्यवसायीले प्राप्त गर्ने सेवा शुल्कबाट व्यवसायी भलाई कोषमा प्रति कामदार तीन सय रुपैंयाका दरले सङ्कलन गर्ने सिस्टम लागू गर्नेछौँ । त्यो पैसाले ब्यवसायीहरुको भलाइका लागि प्रयोग गर्दछौँ । कुनै व्यवसायीको मृत्यु भएको अवस्थामा निजका परिवारलाई १५ लाख, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु सम्बन्धित देशमा कम्पनी टाट पल्टेर गएर अलपत्र परेको अवस्थामा ती कामदारलाई रेस्क्यू गरेर नेपाल ल्याउन एयर टिकटको समेत व्यवस्था गर्न प्रयोग गर्छौँ । सङ्घको सातै ओटा प्रदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गरी अन्तािरष्ट्रय मापदण्ड अनुसारको तालिम केन्द्र सञ्चालन गरी अदक्ष, अर्धदक्ष कामदारलाई दक्ष बनाएर बाहिर जाने व्यवस्था गर्नेर्छौं । यसले कामदारलाई केहिनकेहि सिप सिकेर विदेश जानुपर्छ भन्ने कुराको विकास हुन्छ । शाखा कार्यालयहरूले सातै प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यकम पनि सञ्चालन गर्नेछौँ ।

सङ्गठनलाई मजबुत बनाउन र गैर कानुनी रूपमा चलेका मेनपावरलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि के गर्नुहुन्छ ?

हालसालको अवस्थामा कुरा गर्दा विभागमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका सबै मेनपावर व्यवसायीको मुख्य कार्यालय काठमाडौँमै छ । शाखा कार्यालय देशभरिमा लगभग ४२ ओटा छन् । वैधानिक रूपमा दर्ता भएर धरौटी राखेर खोलिएका एजेण्टको शाखा भने डेढ सयदेखि दुई सयको हाराहारीमा छ । तर,  पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हेर्ने हो भने, सयौँ कार्यालय देखिएका छन् । यस्ता गैरकानुनी रूपमा चलेका मेनपावरलाइृ कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले अनुगमन गर्न टोली पनि पठाउँछ । तर, तिनीहरूको अनुगमन भेडेटारको होटेल भित्र हुन्छ ।
अब अवैधानिक रूपमा बोर्ड राखेर कसैले काम गर्दछ भने, त्यस्तालाई गृह मन्त्रालयले एक्सन लिनुपर्छ । यसका लागि हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ । हामी पनि सातैओटा क्षेत्रमा शाखा कार्यालय विस्तार गरेपछि मेनपावरको प्रदेश कमिटी गठन हुन्छ, त्यसले त्यहाँ सञ्चालन गरेका मेनपावरलाई समेट्छ, प्रदेश कमिटीको सदस्यता लिएपछि प्रदेश कमिटीबाट सिफारिस भएर केन्द्रमा आएपछि सदस्यता दिने व्यवस्था गर्नेछौँ । यसले सबैलाई समेट्नेछ । र अवैध रूपमा चलेका मेनपावरपनि घट्छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू ठगिनु र समस्यामा पर्नुको मुख्य कारण के हो ?

पहिलो एजेण्टले बढी पैसा लिनको लागि कामदारलाई बढी प्रलोभन देखाउनु, काम सजिलो छ भन्नु, एउटा काम भनेर अर्कोमा पठाउनु, अदक्ष कामदार जानु, ओभरटाईम गर्दा बढी पैसा कमाईन्छ भनेर आश्वासन दिनुको कारणले कामदार त्यहाँ गएपछि भनेजस्तो सेवा सुविधा नपाउँदा दुखः पाउने गरेका छन् । अर्को सिपका कारण पनि दुखः पाएका छन् । कामदारले कुनै पनि सिप नसिकी अदक्ष भएर गएको अवस्थामा गएपछि फर्किनु पर्ने अथवा तलब कम दिने समस्या छन् । यो निराकरण गर्नका लागि कामदार दक्ष बन्न आवश्यक छ भने, सम्बन्धित देशको कम्पनीको काम, सेवा सुविधा सबै कुरा बुझेर वैधानिक तबरबाट जान आवश्यक छ ।
धेरै कामदारहरु लहडमा विदेश गएको पाइन्छ । देखासिखीमा गएकाहरु फस्ने गरेका छन् । एजेन्टले भनेकै कुराका भरमा कामदार जानु हुन्न । राज्यले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरू कुनै न कुनै काममा दक्ष नभइकन विदेश जानुहुन्न भन्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

पछिल्लो चरणमा सरकार र तपाईहरु बिचको अन्र्तद्वन्द्व बढ्नुको कारण के हो ?

तीन चार वर्ष यता देश नै भ्रष्टाचारमा डुबेको छ  । र, त्यसको केही छिटा हामी कहाँपनि आएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा केही कर्मचारीहरू आफैँ मेनपावरको काम गर्छन् । हामी आफैँ त्यहाँ जाँदा ‘तपाईँको लागेको पैसा लिनुस् तर, मेरो यो मान्छेलाई राम्रो ठाउँमा पठाईदिनुस्’ भन्छन् । नितीगत रूपमा १० हजार लिनु भन्ने तर, आफैं ‘जति लाग्छ लिनुस् तर, राम्रो ठाउँमा पठाइदिनुस्’ भनेको भ्रष्टाचार गर भनेको हैन र ? यो १० हजार मात्र लिनु भन्दा लिएको पैसाको रकमको रसिद देऊ भन्दा भैहाल्यो नि ! यसले राज्यलाई तिर्ने ट्याक्स पनि बढ्ने भयो । राज्यले चाहने हो भने कुनै समस्या छैन । फ्रि टिकट, फ्रि भिजाका विषय, कार्याविधिका विषय, घरेलु कामदारका विषयमा केही समस्याहरू छन् । यस्ता विषयलाई हल गर्न हामी अब विभिन्न टिम बनाएर जान्छौं । मन्त्रालयसँग नितीगत समन्वय गर्नका लागि ५ सदस्यीय टिम बन्छ । कार्याविधि व्यवस्थापन र आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि समेत टिम बनाएर सबैसँग सहकार्य गरेर जाने योजना बनाएका छौँ ।

नेपाली जनशक्ति खाडी मुलुक भन्दा अलिक बढी विकसित र राम्रा देशहरूमा किन लान सकिरहनु भएको छैन ?

जापान र नेपाल सरकारविच प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने २००३ मा एमओयू भयो । त्यसपछि जापान जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै जानुपर्ने हो नि ! तर, वैदेशिक रोजगारमा जापान जाने कामदारहरु वर्षमा दुई दर्जन पनि छैनन् । यसको प्रमुख कारण भनेको विकसित देशहरू महँगो, आम्दानी र खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिने भए । जापानमा एउटा कम्पनीले सात जना जापनिजलाई स्थायी रोजगार नदिइकन विदेशी कामदार झिकाउन पाइन्न ।
झन्झटिलो कागज प्रक्रिया, महँगो लागत र अदक्षताका कारण नेपालीहरू विकसित देशमा जान नसकेका हुन् । फेरी सरकारले पनि त्यस्ता देशहरूमा रोजगार खोल्नका लागि पहल गर्नुप¥यो नि ! सरकारले ढोका खोलिसकेपछि हामी जाने हो । तर, सरकारको कुनै चासो छैन । यसले गर्दापनि खाडी मुलुक बाहेक अन्य देशमा नेपालीहरू जान नसकेका हुन् ।
अर्को कुरा मन्त्रालयले पनि हामीलाई सहयोग गर्दैन । मेनपावरले बेलायत, स्विडेन जस्ता देशको डिमाण्ड ल्यायो सरकार १० हजारमा पठाऊ भन्छ । कसरी सम्भव छ ? सरकार व्यवसायीको कुनै कुरा सुन्न तयार छैन ।

वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन तपाईँको टिमको मुख्य एजेन्डा के हुन्छन् ?

हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेकै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गरेर मर्यादित बनाउने, सरकारले ल्याएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटलाई संशोधन गर्ने हो । अर्को कामदारका लागि आर्थिक भार पर्नेगरी मलेसियाका लागि लगाइएको बायोमेट्रिक, बायोग्राम, ओएसी र आएएसीको बैधानिकता के हो ?  श्रमिकका हकमा यस्ता तगारा राखेर किन लुटिइरेको छ ? यो विषयमा हामी अघि बढ्छौं । हामीले बुझे अनुसार बायोमेट्रिक, बायोग्राम, ओएसी र आएएसीमा राजनीतिक दलहरू पार्टनरसिप बनेका छन् । कर्मचारीहरू त्यहाँबाट मासिक रूपमा कमिसन खाने गर्दछन् । यसको निराकरण गरिनु पर्दछ । त्यसका लागि राज्यलाई घच्घच्याउने काम हुन्छ । र, यो क्षेत्रको विकास र संस्थाको अधिकतम हितमा हामी लाग्ने छौँ ।

केशब सापकोटा/ तस्विरः CR बस्नेत

“