मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

काठमाडौं, चैत ४ । सरकारको स्वरुप : नागरिक

निर्वाचन सम्पन्न भएको करिव साढे तीन महिनामा सरकारको झन्डै पुर्ण स्वरुप देखिएको छ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि यसको संख्या २२ पुगेको छ ।  नयाँ संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को प्रावधान छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लामो समय लागे पनि अझै मधेस केन्द्रित दलका तर्फबाट सरकामा सहभागिता भईसकेको छैन ।  सरकामा सहभागी गराउन मधेस केन्द्रित दललाई सहमत गराए पनि मन्त्रालय संख्या नबढाउन ओली प्रतिवद्ध हुनुपर्छ ।

साथै प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न मन्त्री फेर्न पनि उनी निर्मम हुन सक्नुपर्छ ।  त्यसका लागि उनले अहिलेदेखि नै कामलाई व्यवस्थित तुल्याउनु पर्छ ।

सरकारका अभिभारा : अन्नपुर्ण 

प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार एघारजना मन्त्री थप गरेसँगै २२ जनासम्म विस्तारित भएको मन्त्रिपरिषद् अब पूर्णतातर्फ केन्द्रित भएको छ। संविधानले तोकेको बढीमा २५ सदस्यीयको सीमासम्म पु¥याउने स्वतन्त्रता पनि प्रधानमन्त्रीसँग छ भने अर्कोतर्फ शक्ति सन्तुलन कायम गर्न, विश्वासको दायरा बढाउन र सम्बन्ध सुदृढ बनाउन तीन सदस्य थप्ने छुट पनि उनीसँग छ।

दुईतिहाइभन्दा बढीको विश्वासप्राप्त प्रधानमन्त्रीले अब सरकार बलियो बनाइरहने उद्देश्यकै कारण मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढाउने अन्य उपायको खोजी गर्ने छैनन्।

एउटै घोषणा पत्र लिएर निर्वाचन लडेका प्रमुख दुई पार्टीको गठबन्धनमा बनेको यो सरकारलाई २०१६ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारजस्तै बलियो मानिएको छ।

स्थिर सरकारको आशामा वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेकोमा सन्देह छैन। लामो संक्रमणकाल, सत्ताको झिनाझिप्टी, अल्पकालीन सरकारहरूको सिलसिलाको बेचैनीपूर्ण निकट इतिहास भोगेका नेपाली जनताको लागि यो सरकार आशापूर्ण चाँदीको घेरा बन्नु स्वाभाविकै हो।

समयले भने यो सरकारको काँधमा विगत र आगतको निकै गह्रुंगो भारी बोकाइदिएको छ। अस्थिरताको पर्याय बनेको विद्रुप संसदीय अभ्यासको अनुभव र त्यही खेलका अधिकांश खेलाडी सम्मिलित संसद् छ। पुरानो अभ्यासको धङधङी र अहंको होडबाजी यो सरकारले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीमध्ये एक हुनेछ। बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यासक्रममा भएका ती त्रुटि नसच्याउँदासम्म जनताको मनमा बलेको आशाको दियो जोगाइरहन मुस्किल हुनेछ।

नीतिगत अस्थिरता : कान्तिपुर 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा शुक्रबार सरकार विस्तार भएको छ । सरकारमा नयाँ, ऊर्जावान, युवा अनुहारहरू पनि देखिएका छन् । उनीप्रति र समग्रमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त यो सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा छ ।

तर त्यो जनभावनामा ठेस पुग्ने गरी मन्त्रालयको संख्या बढाइँदा त्यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । सरकारले यसअघि रहेका ३१ वटा मन्त्रालयहरू घटाएर १८ वटा कायम गरेको तीन सातामै फेरि टुक्रयाएर त्यसको संख्या २१ पुर्‍याएको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै संविधानले सिंहदरबारमा रहेका धेरैजसो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेकाले केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या थोरैभन्दा थोरै कायम गर्दा हुन्छ । संविधानतस् प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री गरी मन्त्रिपरिषद्मा बढीमा २५ जना मात्र राख्न पाइन्छ ।

तर मन्त्रालयको संख्या त्यसभन्दा निकै कम राख्दा पनि हुने अवस्था छ । अधिकार सम्पन्न संघीय पुनस्संरचना समितिले अघिल्लो व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मत निर्णय गराएर केन्द्रमा १५ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्न नामसहित सिफारिस गरेको थियो । लामो गृहकार्य र अध्ययन गरेर समितिले गरेको सिफारिसविपरीत यसअगावै तीनवटा मन्त्रालय बढी राख्नु जायज थिएन ।

धमाधम काम गर : नयाँ पत्रिका 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले शपथ लिएको एक महिनापछि मात्र मन्त्रिमण्डललाई झन्डै पूर्ण आकारमा विस्तार गरेका छन् । अझै पनि संघीय समाजवादी फोरम या राजपा या दुवै पार्टीलाई सरकारमा सामेल गर्ने सम्भावना बाँकी छ ।

त्यसपछि मात्र अहिलेको मन्त्रिमण्डलले पूरा आकार लिनेछ । अहिलेकै विस्तारपछि अब मन्त्रीको अभावमा काम रोकिनुपर्दैन । आशा के गरिएको छ भने अब सरकार कुनै भद्रो हेरेर या साइत पर्खेर बस्नेछैन, धमाधम काममा लाग्नेछ ।

ओली सरकार नेपालका यावत् राजनीतिक संक्रमण या आन्दोलन या असहमतिलाई एकप्रकारले किनारामा धकेलेको समयपछि बनेको हो । नेपालीहरूले खासगरी २०५२ सालदेखि नै निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष र आन्दोलनहरूको एउटा शृंखला पार गरेर आएका छन् ।

यो एउटा पुस्ता सकिने र नयाँ पुस्ता सक्रिय हुने अवधि हो । पछिल्लो पुस्ता देशमा सुशासन, स्थिरता, आर्थिक सक्रियता र विकासतर्फको यात्राभन्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता र संघर्षका राम्रा–नराम्रा अनेक पाटा देखेर आएको छ, हुर्केको छ ।

एउटा पुस्ताको बुढ्यौली यही अस्थिरता र अशान्ति देखेरै बित्यो । यही अव्यवस्थाबीच लाखौँ नेपाली आफ्नो भविष्य खोज्न बिदेसिए, प्रवास भासिए । नयाँ संविधान बन्नु र तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न हुनुसँगै नेपाल आफ्नो विगतलाई अभिलेख र स्मृतिमा राखेर नयाँ र उज्यालो भविष्यको सपना देख्न थालेको छ । देशमा राजनीतिक द्वन्द्व मुखर रूपमा छैन ।

भर्खर निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै एकप्रकारको शान्ति छाएको छ । यसबीचमा वामपन्थी गठबन्धन बनाएर देशका मुख्य दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनताका परिवर्तनप्रतिका चाहनालाई पूरा गर्न वचन दिए र मत मागे । जनताले त्यसलाई समर्थन गरे ।

साधारण जनता हरेक दिन बाहिर निस्केपछि देशमा के परिवर्तन आयो भनेर परीक्षण गर्ने मुडमा छन्, हरेकले आफ्नो जीवनमा आएका परिवर्तनका आधारमा सरकारको सफलता र असफलताको मापन गर्नेछन् ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...