दुई करोड खर्च गर्ने उम्मेद्वारमध्ये तीन जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाए, आयोग भन्छ,‘नियम त सबैले मान्नुपर्छ’

“

काठमाडौँ, पुष १६ । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाका लागि एक जना प्रत्यक्ष उम्मेद्वारले निर्वाचनमा कति खर्च गरे होलान् ? २५ लाख, १५ लाख वा त्यो भन्दा कम मात्रै । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन सातापछि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरुको चुनावी खर्चबारे बुझ्न विवरण मागेको छ । आयोगले उम्मेद्वारलाई निर्वाचन खर्च बुझाउन निर्देशन दिएपनि हालसम्म तीन जना उम्मेद्वारले मात्रै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन सातापछि तीन जना उम्मेद्वारले मात्र बल्ल तल्ल निर्वाचन खर्च बुझाएको बताउदै आयोगका प्रवक्ता दिनेश कुमार घिमिरेले प्रतिनिधिसभातर्फ कूल १६५ पद संख्याका लागि एक हजार ९४४ जना र प्रदेश सभातर्फ कूल ३३० पद संख्याका लागि तीन हजार २३८ जना उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी दिएको बताए ।

पहिलो र दोस्रो चरणको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ अन्तिम निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको तीन साता भइसके पनि अधिकांश उम्मेदवारले आयोगलाई निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् । यसरी हप्तौ बितिसक्दा पनि उम्मेद्वारले निर्वाचन खर्च पेश नगरेपछि आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तत्काल खर्च विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

उम्मेद्वारको खर्च कति ?
निर्वाचन आयोगले एक थरी नियम बनाएपनि उम्मेद्वारले अर्काथरी नियम बनाएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । प्रतिनिधि सभातर्फ कूल १६५ मध्ये एक हजार नौँ सय ४४ र प्रदेश सभा प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार दुई सय ३८ जना उम्मेद्वार रहेका छन् । निर्वाचनपछि नेताहरुले खुलेआमा नै भन्ने गरेको पाइन्छ कि उम्मेद्वारले निर्वाचनमा न्यूनतम निर्वाचनमा दुई करोड भन्दा बढी खर्च गरेको बताउछन् । यसरी आयोगले एक थरी निर्वाचन खर्च तोकेपनि अहिलेको जमानाामा त्यो नियम कुनै पनि हालतमा लागू गर्न नसकिने नेताहरुको गुनासो रहेको छ । यसबारे एमालेबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचितत एक जना नेतासँग कुराकानी गर्दा उनी भन्छन्,‘यो जमाना २५ लाखले के नै आउछ र ! तर, आयोगमा भने सबै उम्मेद्वारले २५ लाखकै हिसाब किताब बुझाउने हो । त्यो भन्दा कम वा बेसी पनि बुझाउन पाइँदैन ।’

आयोगले तोकेको खर्च ?
आयोगले चुनावी खर्चका लागि प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष उम्मेद्वारले २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेद्वारले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै,समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा परेका उम्मेदवारले दुई लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो।

के भन्छ आयोग ?
आयोगका नव प्रवक्ता घिमिरेले हालसम्म तीन जना उम्मेद्वारले मात्रै निर्वाचन खर्च बुझाएको बताउँछन् । अब, २१ दिनभित्र सबै उम्मेद्वारले निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्,‘हालसम्म स्थानीय निकायको पनि खर्च विवरण प्राप्त भएको छैन । यसबारेमा जिल्लामा सम्पर्क गर्दापनि सबै विवरण पूरा नभएका कारण केही दिन लाग्ने बताइएको छ । अब, सम्भवतः स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन खर्च विवरण एकैचोटी होला जस्तो छ ।’

प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन खर्च आयोगले एक थरी छुट्याएपनि अदृश्य रकमको चलखेल भएको बारेमा प्रवक्ता घिमिरेले उम्मेद्वारले निर्वाचन खर्च बुझाएपछि नै थाहा हुने बताउछन् । तर, बाहिर यसबारे सबै कुरा छर्लंङ्ग भएपनि उम्मेद्वारहरुले आयोगले तोकेको अनुसार नै ‘लिमिट’ निर्वाचन खर्च बुझाउने पनि बताए । ‘उम्मेद्वारहरुले नियम अनुरुप नै निर्वाचन खर्च बुझाउनुुहुन्छ । नियम त सबैले मान्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७२ को दफा ७२ (४) अनुसार निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएका मितिले ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाइसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। यदि उम्मेद्वारले खर्च विवरण बुझाउन आनाकानी गरेमा वा नबुझाएमा दल तथा उम्मेदवार दुवैलाई आयोगले कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

“