आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब १६ खर्ब

“

पुस ४, काठमाडौं । सरकारले आगामी आथिक वर्ष २०७५–७६ का लागि करिब १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने प्रारम्भिक योजना बनाएको छ । करिब १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।

बजेटको स्रोत मध्ये राजस्वबाट ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ, १ खर्ब रुपैयाँ वैदेशीक अनुदानबाट, २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशीक ऋण, ८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण, साँवा फिर्ताबाट २० अर्ब रुपैयाँ र चालू आवमा बचत हुने नगद मौज्दातबाट १५ अर्ब रुपैयाँ जुट्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ ।

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थसचिव अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले आगामी तीन वर्ष हरेक वर्ष वाषिर्क औसतमा १ खर्ब रुपैयाँको दरमा बजेटको आधार बढाउदा पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकिने दाबी गरे । राजस्व संकलनमा आगामी वर्ष ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

यसैबीच, मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले अब आगामी दिनमा जनताको जीवनस्तरमा पनि सुधार आउने अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।

मुलुकमा तीनओटै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकाले अब जनचाहना बमोजिम स्थानीय एवं प्रादेशिक तहमा आर्थिक विकासका ढोका खुलेको उनीहरुको तर्क छ ।

(सेजन) ले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ जनमतसहितको सरकारले संविधानले मार्गनिर्देशक गरेका सबै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले गुणस्तरीय मानवसंशाधन परिचालन गर्न मार्गप्रशस्त गरेको बताए ।

जर्मनीबाट अतिरिक्त अनुदान प्राप्त हुँदै

संघीय गणतन्त्र जर्मनीले नेपाल सरकारलाई अतिरिक्त विकास अनुदानस्वरुप करिब एक अर्ब ८१ करोड ५० हजार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । दुईसय २० किलोभोल्ट दमौली–लेखनाथ जलविद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत ४३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जर्मनीले उक्त रकम अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको जर्मन राजदूतावासले जनाएको छ ।

जर्मन डेभलपमेन्ट बैंकमार्फत उक्त सहायता रकम नेपाललाई उपलब्ध हुने दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गतवर्ष जर्मनीले नेपालमा ऊर्जा क्षमता प्रवद्र्धन तथा नवीकरणीय ऊर्जाका निम्ति रु एक अर्ब ९३ करोड ६० लाख प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

लेखनाथ–दमौली दुईसय २० किलोभोल्ट विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न जर्मनीबाट कूल रु तीन अर्ब ७५ करोड १० लाख प्राप्त हुनेछ । सेती–मादी नदीबाट उत्पादित बिजुली उक्त प्रसारण लाइनमार्फत स्थानीयवासीका घरमा आपूर्ति हुनेछ ।

“