आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्
मकालु खबर
“
काठमाडौ, पुस ४ ।
शरणार्थी मामिलामा मौनताः कान्तिपुर
सन् ’९० को दशकयता सुरु भएको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा पहिलो विकल्पका रूपमा पहिचान गरिएको ‘स्वैच्छिक घरफिर्ती’को बुँदामा एक प्रतिशत पनि उपलब्धि हासिल नगरी यो समस्या टुंगिएको सूचना आफैंमा अनौठो सुनिएको छ ।
नेपालमा रहेका १ लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीमध्ये ९० प्रतिशतलाई तेस्रो देशमा पुन:बसोबास गराइएको आधारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले ‘दुनियाँकै सफल’ कार्यक्रम भनेर मूल्यांकन सुनाइसकेको छ ।
पुन:बसोबासमा जान नसकेका अथवा नपाएका झन्डै १० हजार भुटानी शरणार्थीका हकमा के विकल्प सुझाउने र यो समस्यालाई कसरी निक्र्योलमा लैजाने भन्ने टुंगोमा नपुग्दै यही डिसेम्बर महिनाबाट पुन:बसोबासको कार्यक्रम बन्द गरिएको सूचना सार्वजनिक भएको छ ।
भुटानी शरणार्थी मामिला उब्जिएका दिनदेखि चौतर्फी रूपमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रियकरणको सरोकार कहिल्यै मान्य हुन सकेन । वर्गीकरणका आधारमा सप्रमाण भुटानी पहिचान हुने शरणार्थीलाई घर फिर्ता गरिने भनेर भएको नेपाल–भुटान सहमति पनि कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
भुटानबाट लखेटिएका र भारतीय मार्ग हँुदै नेपाल छिरेका भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका हकमा कहिल्यै पनि भारतसहितको संवाद वा वार्ता हुनै नसक्नु यो मामिलामा जोडिएको अर्को अनौठो तथ्य हो ।
बरु दातृ निकायको एकपक्षीय पहल र बलमा सन् २००७ देखि सुरु भएको पुन:बसोबासको विकल्पलाई सकार्दै १ लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी आज विभिन्न पश्चिमा मुलुकमा आश्रित भइसकेका छन् । तर, अहिलेको सरोकार भनेको पुन:बसोबासमा जान नसकेका र नचाहेका शरणार्थीलाई अब कुन विकल्प दिने भन्ने हो ।
यो अन्योल र दातृ निकायको मनोमानी प्रवृत्तिमा सरकारको ध्यान जानैपर्छ । भुटानी शरणार्थी मामिलामा सरकारको मौनता टुंगिनु जरुरी छ ।
अवरुद्ध प्रक्रियाको निकासः नागरिक
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भईसकेपछि मुलुक नयाँ सरकार गठनको प्रतीक्षामा छ ।
वा गठबन्धनले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गरिसकेको यो घडीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा नयाँ सरकार गठन निश्चितजस्तै छ ।
राजनीतिमा कुनै चमत्कार भएन भने उनको नेतृत्वमा संघीय नेपालको नयाँ संविधानअनुसारको संक्रमणपछिको सरकार बन्नेछ । त्यो सरकारको गठन र त्यसको सञ्चालनमा भावी नेपालको समृद्धि यात्रा तय गर्ने नगर्ने सुनश्चित हुने छ ।
संविधानका संक्रमणकालीन धारासमेत निष्क्रिय भई वास्तविक अर्थमा यसको पुर्ण कार्यान्वयनको चरणसमेत प्रारम्भ भएको छ ।
तर, यहीबेला राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशको अड्कोले सरकार निर्माणको गति केही समयका निम्ति अवरुद्ध हुने लषण देखिन थालेको छ ।
दुई दलीयतातिरको यात्रा : नयाँ पत्रिका
यसपटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सबै परिणाम आईसक्दा नेपालले दुई दलीय ब्यवस्थातिर प्रवेश गरेको हो कि भन्ने अनुमान बलियो भएको छ ।
परिणामपछि वामपन्थी गठबन्धन एमाले र माओवादी केन्द्र एउटा धुरीमा र कांग्रेस अर्को धुरीमा देखिन्छन् ।
वाम गठबन्धनका उम्मेदवारमध्य प्रत्यक्षतर्फ ११७ जना विजयी भए ।, हुम्लाबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा पनि वामपन्थी नै हुन् ।
उनी ढिलोचाँडो गठबन्धनमै सामले हुने निश्चित छ ।
यता कांग्रेसको मोर्चाबाट जितेका डा. बाबुराम भट्टराई भने कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने या सो मध्यदक्षिणपन्थी धुव्रतिर आकर्षित हुने सम्भावना कम छ ।
यसरी हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ ११९ सिटमा वापन्थीको एउटै मोर्चा उपस्थित छ ।
राजनीतिक अस्थिरतालाई मात्र कारा बनाउँदा दुई दलीय व्यवस्थातिरको यात्रा अपेक्षाकृत राम्रो देखिए पनि दुई दल मात्रा हँदा सा दलले प्रतिनिधित्व गरिरहेका अनेक सीमान्तीकरणमा परेका समुदायका आवाज कम सुनिने खतरा रहन्छ ।
समानुपातिकको सन्देश : अन्नपुर्ण पोष्ट
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्राणालीमा निकै पछाडी परेको कांग्रेस समानुपातिक प्रणालीमा एमाले ३१ लाख ७३ हजार मत ल्याएर पहिलो भएको छ भने कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार मत ल्याएको छ ।
प्रत्यक्ष प्रणालीमा निकै खुम्चिएको कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ एमालेतर्फ एमालेकै हारारीा मत ल्याउनाले उसलाई केही न केही राहत मिलेको छ यद्यपी उसले पार्टीको पुनर्जागरण, शुद्धीकरण अभियानलाई नयाँ शिरबाट थाल्नु अध्यावश्यक छ ।
त्यो किन पनि भने लोप्रिय मतमा वामपन्थीको हिस्सा बढ्दै गएको छ भने कांग्रेस कमजोर हुँदै गएको छ ।
जित र हारलाई लोकतान्त्रिक विधिको स्वभाविक प्रक्रिया ठान्दै नयाँ संविधान र पद्धतिलाई सुदृढ गराउने दिशातर्फ सबै दल उन्मुख हुनु पर्छ ।
सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारः गोरखापत्र
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्षको डिसेम्बर १८ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका रूपमा मनाइन्छ । विश्वको जनसङ्ख्याको करिब ३.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या आप्रबासीका रूपमा बसोबास गरिरहेकाले तिनको सुरक्षा, रोजगारी र आयआर्जनको सुनिश्चितता लगायतका चुनौतीको सामना गर्न विश्वको सामूहिक प्रयासको खाँचो परेकाले यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रमा आएको नयाँ प्रविधि, औद्योगीकरण तथा विश्वव्यापीकरणको प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आप्रवासन बढेको हो ।
यसबाट नेपाल पनि प्रभावित छ । अहिले मुलुकको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा छ । अध्ययन, रोजगारी, व्यापार व्यवसाय, पर्यटन तथा बसोबासकै लागि विदेशमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या निकै बढेको छ । यसरी जन्मभूमि छाडेर अन्य देशमा बसोबास गर्न बाध्य जनसङ्ख्याको सुरक्षा नेपालको चासोको विषय बनेको छ ।
वैदेशिक रोजगारी नेपाली विदेशिनुको प्रमुख कारण हो । हालसम्म करिब ४८ लाख नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् ।
त्यसैले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको नारा नेपालले ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी ः हाम्रो सरोकार’ तय गरी सोमबार विविध कार्यक्रमसहित मनाएको छ । आप्रवासन रहर र बाध्यता दुवै हो । ‘तान्ने’ र ‘धकेल्ने’ दुई तìवका कारण कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो जन्मभूमि छाडेर अन्य मुलुकमा जाने गर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन आवश्यक छ ।
“
मकालु खबर
