आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्
मकालु खबर
“
काठमाडौं, पुस ३ ।
अध्यादेशको अड्कोः कान्तिपुर
राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन पद्धति बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय भन्ने विवादका कारण कानुन बन्न नसक्दा राष्ट्रिय सभा गठन अनिश्चित बनेको छ । यसले प्रतिनिधिसभालाई पूर्णता दिन पनि बाधा पैदा गरेको छ ।
निर्वाचनबाट राजनीतिक दलहरूलाई नयाँ जनादेश आइसक्दा पनि नयाँ सरकार गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चयनलगायतका प्रक्रिया अवरुद्ध बनेका छन् ।
चिन्ताको विषय– यो प्रकरणले राष्ट्रप्रमुखलाई समेत विवादित बनाउने जोखिम छ । राजनीतिक दलहरूले दलगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर मुलुकलाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाउनु दु:खद छ ।
सँगै, कार्यकारी मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट रोक्ने नजिर स्थापित हुने जोखिम पनि छ । त्यसैले सरकार नयाँ अध्यादेश लैजान तयार नरहेको स्थितिमा राष्ट्रपतिले नै यसअघि सिफारिस अध्यादेशलाई जारी गरेर राष्ट्रिय सभा गठनको बाटो खोल्नुपर्ने हुन्छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापनमाः गोरखापत्र
संविधान कार्यान्वयन र राज्य पुनःसंरचनाको दिशामा मुलुक निकै अगाडि बढिसकेको छ । सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको झन्डै सात महिना भइसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई अन्तिम परिणाम आउने क्रममा छ । राष्ट्रियसभा तथा सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ ।
प्रादेशिक सरकार गठनपूर्व प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने काम बाँकी छ । यति काम भइसक्दा प्रादेशिक सरकार गठन हुन्छ । प्रदेश सरकार गठनसँगै सुरु हुनुपर्ने सेवाप्रवाहका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन भने हुनसकेको छैन ।
यसले संविधान कार्यान्वयन र राज्य पुनःसंरचनाकै काममा बाधा पुग्ने देखिएको छ । कर्मचारी समायोजनमा भइरहेको यो अलमलले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना छ ।
‘फङ्सन फ्लोज् दि फङ्सनरिज’ का आधारमा समायोजन बढी व्यावहारिक हुनसक्छ । यसरी कर्मचारी खटाउँदा उनीहरूको वृत्तिविकासको सम्भावनालाई भने बेवास्ता गर्न मिल्दैन र स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी निर्णय हुनुपर्छ । परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा कर्मचारीको मनोवल बढाउन तलब, भत्ता वृद्धि गर्नु पनि उचित हुन्छ । जे जसरी होस्, कर्मचारी समायोजन कार्य अविलम्ब हुनुपर्छ ।
राजनीतिक नियुक्ति नगरः अन्नपुर्ण
वर्तमान कामचलाउ सरकारका केही मन्त्रीहरूले जाँदाजाँदै आफ्ना र दल निकटका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति र अन्य तरिकाले लाभ पुर्याउन खोजेका छन् । कामचलाउ सरकारले राष्ट्रको दैनिक जीवनमा आइपर्ने सामान्य कामबाहेक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्नु हुँदैन ।
त्यसमाथि जाँदाजाँदै महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू गरेर गलत राजनीतिक संस्कारलाई बढावा र निरन्तरता दिने काम सरकारले गर्नु हुँदैन ।
अहिले मन्त्रीहरूले राजनीतिक नियुक्तिका लागि दिन थालेका दबाबका कारण मन्त्रालयका सचिवहरू अप्ठेरो र अलमलमा परेका छन् । कहाँसम्म भने उनीहरूमध्ये केही बिदामा बस्न थालेका छन् भने केही सकेसम्म मन्त्रीलाई भेट्न नपरोस् भन्ने तरिकाले काम गर्न थालेका छन् ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव, आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्द आदिले आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्तिका लागि सचिवहरूमाथि दबाब दिन थालेका छन् ।
जसले गरेको भए पनि यस्तो प्रवृत्तिले असल राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्दैन । लामो राजनीतिक संक्रमणपछि मुलुक स्थिरता र समृद्धि उन्मुख हुँदै छ । संक्रमणकाल अन्त्य गरेको जस पाउने अवस्थामा सरकारले नियुक्तिहरूमा लोभ देखाएर विवादमा आउनु उचित हुँदैन ।
विशिष्टको प्रतीक्षा वीर : नागरिक
मुलुकभित्र अति विशिष्ट र विशिष्टहरुका निम्ति अन्य सुविधादेखि औषधोपचारका लागि समेत विशेष व्यवस्था छ ।
राज्यले तयार पारेका यस्ता सुविधा प्रयोग गर्न चाहने विशिष्टहरुको भने सर्वथा अभाव रहने गरेको छ ।
उनीहरु मुलुकभित्रका यस्ता सुविधाभन्दा विदेशी अस्प्तालका सेवाप्रति बढता आकर्षित हुने गरेका छन् ।
परिणामस्वरुप मुलुककै सबैभन्दा जेठो र सुविधा सम्पन्न वीर अस्पतालमा रहेका सुविधासम्पन्न कक्षहरु अति विशिष्टहरुको सेवाका निमित प्रतीक्षारत छन् ।
यी सुविधा मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २६ बर्षदेखि प्रयोगमा आएका छैन ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि यी सेवाको उपयोग गर्न पाउने भाग्यमानीका निम्ति भने कुने मुलइका सेवा ठहरिएनन् ।
राज्याकोषबाट जति रकम पनि लिएर विदेशी अस्पतालमा सेवा लिन सकिने भएपछि देशभित्रका यस्ता सेवा मिल्किनु अनौठो पनि भएन ।
“
मकालु खबर
