आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्
मकालु खबर
“
काठमाडौं, पुस २ । एटीएम सुरक्षित बनाऊः कान्तिपुर
अटोमेटेड टेलर मसिन (एटीएम) लगायत विद्युतीय कार्डहरूमा जोखिम बढ्दै गए पनि तदनुरूप सुरक्षाका उच्चतम उपाय अझै अवलम्बन गरिएका छैनन् ।
जुनसुकै समयमा पनि आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट रकम झिक्न सकिने, बैंकसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट नहुनेलगायतका कारण विद्युतीय कार्ड प्रयोग गर्नेको संख्या हामीकहाँ पनि बढेको छ । तर केही वर्षयता एटीएमबाट पैसा चोरी भएका धेरै घटना भएका छन् ।
एटीएम असुरक्षित हुनुमा प्रमुख जिम्मेवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै देखिएका छन् । तिनले एटीएम र एटीएम कार्डको स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिँदा जोखिम कायमै रहेको हो ।
एटीएम कार्ड प्रदायक कम्पनी ‘भिजा’ ले २०७४ असोज १५ भित्र एटीएम स्तरोन्नतिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको थियो ।
एटीएमलगायत विद्युतीय कार्ड कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन यस्तो आग्रह गरिएको हो तर धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुझाव पालना गरेका छैनन् । एटीएम संयन्त्र स्तरोन्नति नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय जोखिम धेरै देखिन्छ ।
बैंकहरू जनताको पैसाले चल्ने हुन् । बैंकले जनताको पैसामा लापरबाही गर्नु हँुदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुनाफालाई मात्र नहेरी कारोबार प्रणाली सुरक्षित बनाउन उचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । उनीहरूले कारोबार प्रणाली र सम्बन्धित उपकरण स्तरोन्नतिमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ ।
प्रदेश राजधानीको विवादः नयाँ पत्रिका
प्रदेश सभाको निर्वाचन भइसकेको छ । समानुपातिकतर्फको समेत मतगणना सकिएकाले अब प्रदेश सभा गठनका लागि आवश्यक राजनीतिक तयारी पूरा भएको छ ।
प्रदेश सभाका सदस्यको शपथ ग्रहणसम्बन्धी वैधानिक व्यवस्था मिलाउनासाथ आगामी दुई साताभित्रै प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्न सम्भव देखिएको छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीतर्फ जान लागेको र पहिलोपटक प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार बन्न लागेको हुनाले नेपालका लागि यो यसअघि अनुभव नगरिएको विषय हो ।
कतिपय विषय विद्यमान संविधान र कानुनले तथा कतिपय व्यवहारमा सिक्दै जाँदाका अनुभवले यो अभ्यासलाई बलियो बनाउनेछ । विकास क्षेत्रजस्तो नितान्त प्रशासनिक इकाइको सदरमुकाम राखेर चल्ने गरेको परम्परागत अवधारणाभन्दा नितान्त भिन्न स्वरूपको राजनीतिक केन्द्र बन्न लागेको हुनाले यतिवेला प्रदेशको केन्द्र अर्थात् राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ ।
प्रदेश नम्बर ४ को पोखरा मात्रै त्यस्तो केन्द्र हो जसका विषयमा विवाद छैन । बाँकी सबै प्रदेशको राजधानीका विषयमा दलहरूका मत फरक–फरक छन् । खासगरी दलका नेताले आफ्नो मत प्रभाव कमजोर हुन नदिन आफूअनुकूलको मागमा समर्थन गर्न खोज्दा यस्तो विवाद तन्किँदै गएको छ ।
यतिवेला त प्रदेशको राजधानी आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा माग गर्दै प्रदर्शन नै आयोजना गर्न थालिएका छन् ।
एउटै दलका नेताले निर्वाचनकै समयमा यस्तो प्रदेशको राजधानी आफ्नो ठाउँमा राख्न बल गर्ने भन्दै मत मागेकाले विवादलाई झन् राजनीतिक रंग दिएको छ ।
प्रदेशको राजधानी या केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने प्रश्नलाई केवल राजनीतिक बलका आधारमा निर्णय गर्न दिइनुहुन्न । यसलाई ठूलो राजनीतिक लाभ–हानि या प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु पनि हुन्न ।
स्याबास क्रिकेटरः अन्नपुर्ण
अन्ततः पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय ह्विलचेयर क्रिकेट उपाधि नेपालले आफ्नो पोल्टामा पारिछाड्यो । शारीरिक चुनौती चिर्दै क्रमशः भारत र बंगलादेशविरुद्ध कीर्तिपुर क्रिकेटमैदानमा ओर्लिएका हाम्रा खेलाडीले बंगलादेशलाई फाइनल स्पर्धामा हराएका हुन् । यो जितको सन्देश असामान्य छ ।
शनिबार अन्नपूर्ण पोस्ट्को पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित हाम्रा फोटो संयोजक विकास कार्कीको तस्बिरले यी क्रिकेटरको कथाव्यथा कहेको थियो । शुक्रबारसाँझ खिचिएको त्यो तस्बिरमा फरक क्षमताका नेपालका दुई क्रिकेट खेलाडी नारायण पौडेल र महेश्वर केसीलाई खेलस्थान कीर्तिपुरबाट सामाखुसीको रानीबारीमा जाने क्रममा स्कुटरले डोर्याएर लगेको देख्न सकिन्छ ।
नेपाली क्रिकेट टीमको बर्दी लगाएर ह्विलचेयरमा सवार उनीहरूलाई स्कुटरले डोर्याइरहेको थियो । भारतीय टोलीमाथि विजय पाएर फर्किरहेका उनीहरूलाई घरसम्म छाड्नलाई आफ्नो व्यवस्थित सवारी थिएन ।
राम्रोसँग प्रचार गर्न सकेको भए पहिलोपटक आयोजना भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय टीट्वेन्टी प्रतियोगिता राष्ट्रको छवि उकास्ने माध्यम बन्न सक्थ्यो । तैपनि केही छैन, फरक क्षमता भएका क्रिकेटर अनेकन् अभाव चिर्दै पाएको विजय शानदार छ ।
यो हामी सबैका लागि खुसी हुने बेला हो । यो फरक क्षमतामात्रै होइन, खास क्षमताले पाएको विजय हो । ह्विलचेयर क्रिकेट टोलीले दिएको योगदान हामी सबैका लागि खुसी हुनुपर्ने पछिल्लो एउटा कारण बन्न पुगेको छ । स्याबास, अनि सलाम-नेपाली क्रिकेटर ।
पारदर्शी खरिद प्रत्रिया :नागरिक
प्राय सरकारी नियकाको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ ।
यस्ता विवादले समयमा काम नहुने खराव प्रवृत्ति त छदैँछ, काम हुँदा पनि कमिसनको ठुलो चलखेल हुने गरेको छ ।
कमिसन परम्पराले जरुरी कामसेत हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने ईमान्दार प्रयासभन्दा सकेसम्म त्यसलाई अतिरिक्त आयको अवसरका रुपमा उपयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
त्यसमा पनि प्राय सबैजसो खरिद र सेवा प्रदायकामा उनै अनुहारका कमिसन एजेन्ट संलग्न हुन्छन् ।
जुनसुकै सत्ता र समया पनि सुरक्षा निकाय, गृह प्रशासन र अनय सार्वजनिक निकायको ब्यबहार उस्तै छ ।
प्रहरीको लागि गोलगठ्ठा किन्ने निर्णय होस् वा विश्वविद्यालयका सिनेट बैठक बोलाउने निर्णय होस् अनावश्यक दबाद निदुपछाडी पक्कै पनि कमिसन वा यस्तै अवाञ्छित निर्णयको ईच्छा लुकेको हुन्छ ।
“
मकालु खबर
