यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका मुख्य समाचार

राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश गैरसंवैधानिक : एमाले

राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष ओलीले राखेको सुझाव उद्धृत गर्दै शितल निवास स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित निकायलाई विवादमा तान्न सकिन्छ कि भनेर कांग्रेसले निहुँ खोजेको हो । राष्ट्रपतिबाट संविधानविपरीत कदम नचालियोस् ।’ मंसिर २९, २०७४(एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश गैरसंवैधानिक भएकोले सच्याउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको शुक्रबार भएको भेटमा ओलीले संविधानमा प्रस्ट लेखिएको विषयमा सत्तारुढ कांग्रेसले किचलो झिकी सत्ता लम्ब्याउन खोजेको दाबी गरे । ‘एकल संक्रमणीय निर्वाचनलाई यो संविधानले स्वीकार नै गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा कानुनमा कसरी राख्न सकिन्छ ?’ राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष ओलीले राखेको सुझाव उद्धृत गर्दै शितल निवास स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित निकायलाई विवादमा तान्न सकिन्छ कि भनेर कांग्रेसले निहुँ खोजेको हो । राष्ट्रपतिबाट संविधानविपरीत कदम नचालियोस् ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌बाट २ महिना अघि पठाइएको उक्त अध्यादेश तत्काल प्रमाणीकरण गर्न अघिल्लो दिन राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेका थिए । अध्यादेशमा राष्ट्रियसभाको चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणालीअन्तर्गत हुने प्रस्ताव छ । बहुमतीय प्रणालीअनुसार चुनाव हुनुपर्ने एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको अडानका कारण व्यवस्थापिका संसद्‌मा त्यससम्बन्धी विधेयक पारित नहुने भएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको थियो । बहुमतीयभन्दा एकल संक्रमणीय प्रणाली रोज्दा कांग्रेसलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पद बढ्ने भएकाले अध्यादेशबाट उक्त प्रावधान नझिक्ने अडानमा देउवा छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

सरकार गठनमा बखेडा: पार्टी एकता कठिन

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा सुविधाजनक बहुमत पाएका वाम गठबन्धनका दुई प्रमुख नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल सरकार गठन एवं पार्टी एकता टुंग्याउन छलफलमा बसेका छन्। दुवै तहको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि गठबन्धनका शीर्ष दुई नेता ओली र दाहालबीच शुक्रबार पहिलोपटक भेटवार्ता भएको छ।

राजधानीमा भएको ओली-दाहालको एक घन्टा लामो भेटवार्ता निर्वाचन परिणाम र भावी सरकार गठनमा केन्द्रित रहेको ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए।ओली-दाहालले देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले धमाधम नियुक्ति गरेको विषयमा छलफल भएको थियो।

दुवै नेताले नयाँ सरकार गठनका विषयमा अनावश्यक कानुनी बखेडा झिकेर सरकारले ताजा जानदेशको अवमूल्यन गरेको तर्फ गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका थिए।माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ओली दाहालबीच सरकार गठन र पार्टी एकता केही दिनभित्रै टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए।

पार्टी एकता कठिन 

एमालेका एक नेताले भने, ‘दुई पार्टीबीच पार्टी एकताका लागि सैद्धान्तिक सहमति मात्र भएको छ। तर, दुवै पार्टीका कमिटी एकै बनाउने, राजनीतिक दस्तावेज तयार पार्नेलगायत प्राविधिक काममा यी दुई पार्टीबीच छलफल भइसकेको छैन। मोटामोटी रूपमा दुवै पार्टीका अध्यक्षहरू कार्यकारी भूमिकामा रहने भने पनि त्यसको ठोस निर्णय भएको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकार गठन अगावै पार्टी एकता हुने कुरा कठिन छ।’आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

चार अर्बको गोली किन्न दबाब : अर्थमा फाइल अड्कँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तनाव

नेपाल प्रहरीसँग गोली नै छैन भन्दै ४ अर्बको गोलीगट्ठा किन्न गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयमा दबाब बढाएका छन् ।प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावअगाडि नै प्रक्रिया सुरु भए पनि मन्त्री फेरिँदा खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो ।

गृहमा जनार्दन शर्मा हुँदा नै अर्थमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गोली र डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्य सामाग्री खरिद प्रस्ताव पुगेको थियो ।गोली नेपाली सेनाबाट किन्ने कि अन्य देशबाट भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा रोकिएको खरिद फाइल अगाडि बढाउन अहिले दैनिक दबाब आउने गरेको जानकार एक अधिकारीले बताए ।

स्रोतका अनुसार माओवादी नेता शर्माले गृहमन्त्री छँदा सुरक्षा निकायलाई आधुनिकिकरण गर्ने भन्दै हतियारसँगै हेलिकोप्टरसमेत खरिद गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए । अर्थका अधिकारीले हेलिकोप्टर खरिद प्रस्ताव स्वीकार नगर्दा सो प्रयास पूरा हुन पाएन ।आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

सरकार गठनबारे संविधानको चार व्यवस्था

मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१० अनुसार निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्तिअघि बहुमत ल्याउने दलले संसदीय दलको नेता चुनिसक्नुपर्नेछ । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्तिम परिणाम आउँदासम्म एमालेको बहुमत आउने देखिँदैन । एमाले र माओवादी दुवैले तत्काल एकता टुंग्याएको अवस्थामा मात्र यो व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चुनिन सक्ने अवस्था हुन्छ ।

गठबन्धन सरकार
धारा ७६ को उपधारा ९२० मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ । एमाले, माओवादी केन्द्रको गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले यो व्यवस्थाअनुसार गठबन्धन सरकार बन्न सक्नेछ ।

ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री
अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यो विकल्पबाट सरकार गठन हुने सम्भावना अहिलेलाई न्यून देखिन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच धेरै ठूलो खटपट भएको अवस्थामा मात्र यो विकल्पबाट सरकार गठन हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ ।

विश्वास प्राप्त नगरे ६ महिनाभित्र निर्वाचन
संविधानमा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा भने प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नेगरी संसद् विघटन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नेबारे आयोग अस्पष्ट
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ मतगणनाको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि समानुपातिकतर्फको परिणाम तत्काल सार्वजनिक गर्ने कि नगर्नेबारे निर्वाचन आयोग द्विविधामा देखिएको छ । ‘शुक्रबारसम्म समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘तर, तत्काल परिणाम सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने आयोगलाई प्रक्रियागत समस्या भएको छ ।’ उनले अन्तिम परिणाम कहिले सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट रूपमा खुलाउन चाहेनन् ।

यस्ता छन् संवैधानिक जटिलता
संविधानको धारा ८३ मा संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा भएको उल्लेख छ । धारा ९३ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्ने र ९५ मा संघीय संसद्को पहिलो बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । तर, राष्ट्रिय सभा गठनविना संघीय संसद्ले पूर्णता नपाउने र सांसदको सपथग्रहणविनै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । त्यस्तै, धारा ८४९८० मा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रिय सभा गठनविना मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने अर्को संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ । मतपरिणाम सार्वजनिक नभएसम्म संविधानमा जे–जस्तो व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् बैठक डाक्नेलगायतका कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर रहेको छ ।