आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्
मकालु खबर
“
काठमाडौं, मंसिर २९ ।
महिला प्रतिनिधित्वबारे : नागरिक
संघीय संरचनाअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको मतपरिणाम आईसकेको छ ।
समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ ।
संविधानले संघीय संसदभित्र ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य सुनिश्चत गरे पनि प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ महिला उपस्थिती न्युन छ ।
कानुअनुसार महिला उपस्थिती सुनिश्चित गर्न अब दलहरुलाई बाध्यतामक परिस्थिति आईपरेको छ ।
महिलाले चुनाव जित्ने नसक्ने ठानी दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ अत्यन्तै कम स्थानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिएका थिए ।
प्रत्यक्षतर्फ महिलाका यथोचित उम्मेदवारी दिन सकिएका भए यसपटक जित्ने संख्या अवश्य बढ्ने थियो ।
प्रतिनिधिसमामा प्रत्यक्षबाट ६ जना महिला मात्रै पुगेका छन् ।
प्रत्यक्षतर्फ ३.६३ प्रतिशित मात्रै महिलाा निर्वाचित हुुनु आफैमा समावेशी सिद्धान्तको उपहास हो ।
राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्नः गोरखापत्र
मङ्सिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको सम्पूर्ण परिणाम आइसकेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फको यो मत परिणाम अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले ८०, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले ३६, नेपाली काङ्ग्रेसले २३, सङ्घीय समाजवादी फोरमले ११ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले १० सिट जितेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शक्ति पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक एक सिट र स्वतन्त्रले एक सिट जितेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभा सदस्यका ३३० सिटमध्ये एमालेले १६८, माओवादी केन्द्रले ७३, नेपाली काङ्ग्रेसले ४१, सङ्घीय समाजवादी फोरमले २४ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले १६ सिट जितेका छन् ।
यसबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्तिले दुई–दुई सदस्य र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक सदस्य तथा तीन स्वतन्त्र निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मत परिणाम पनि शुक्रबारसम्म आइसक्ने जनाएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक समृद्धिको नागरिकको अपेक्षालाई व्यक्तिगत वा कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थले प्रभावित पार्न हुन्न ।
सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार गठन, राष्ट्रियसभा गठन, प्रादेशिक राजधानी र सरकारका संरचना र भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कामलाई राजनीतिक दलले सहज रूपमा अगाडि नबढाए सेवा प्रवाहमा बाधा पुग्नसक्छ र जनताको अपेक्षा तथा विश्वास खलबलिन सक्छ ।
बदर मतको चिन्ता : अन्नपुर्ण पोष्ट
संघ र प्रदेश चुनावमा जुन हदसम्म बदर मत प्रतिशत देखियो, त्यसले मतदाता शिक्षा अभियानको सार्थकतामाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । पाँचथर, रोल्पाजस्ता थुप्रै जिल्लामा यो प्रवृत्ति देखिएको हो ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ पाँचथरमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएको छ । चुनावमा विजेता र निकटतम प्रतिद्वन्द्वीपछि बदर मतको संख्या तेस्रो स्थानमा आउँछ ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ललितपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र राप्रपाको गठबन्धनका कारण त्यहाँ एमालेले उपमेयरमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएको थियो । तर त्यहाँ उम्मेदवारी फिर्ता लिएको उम्मेदवारको चिह्नमा १३ हजारभन्दा बढी मत परेको थियो ।
त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्वाचनमा मेयर पदको मत गन्दा हजारौंको संख्यामा मत बदर भएको थियो । यतिको संख्यामा मत बदर हुनु चिन्ता र चासोको विषय हो ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जम्मा ३.४ प्रतिशत र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको अहिले मतगणना सम्पन्न भइसकेको प्रत्यक्ष चुनाव प्रणालीमा पाँच प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्र मत बदर भएको जनाएको छ, तर विज्ञहरू निर्वाचन आयोगको तथ्यलाई सही मान्न तयार छैनन् । निर्वाचन आयोगको मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएकाले त्यसलाई ढाकछोप गर्न आयोगले सही तथ्यांक नदिने गरेको बताइने गरेको छ ।
राष्ट्रिय रूपमा सरदर १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मत बदर हुने गरेको उनीहरू बताउँछन् । कहींकहीं त बदर मतको अनुपात २० प्रतिशत पनि नाघ्ने गरेको छ । यसले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको देखाउँछ ।
अहिलेसम्म पनि यति धेरै संख्यामा मत बदर हुनुले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको देखाउँछ । यसमा निर्वाचन आयोग त गम्भीर हुनुपर्छ नै, साथसाथै राजनीतिक दल र सर्वसाधारण नागरिकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
कांग्रेसको पराजयः नयाँ पत्रिका
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा नेपालको पुरानो पार्टीमध्येको एउटा ठूलो पार्टी कांग्रेसको प्रदर्शन निकैे निराशाजनक रह्यो ।
२००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व गरेको, ०१५ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले नचाहँदा–नचाहँदै पनि दुईतिहाइ सिट जितेर सरकारको नेतृत्व गरेको तथा ०४६ सालको आन्दोलनको नेतृत्व गरेर ०४८ र ०५६ को आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याई सरकार बनाएको कांग्रेस ०६४ को निर्वाचनपछि भने खस्कँदै गएको छ । ०७० को निर्वाचनमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल रहेको भए पनि उसको प्रभाव र मत लगातार कमजोर हुँदै गएको छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा भने समानुपातिकतर्फ झन्डै एमालेबराबर नै मत ल्याए पनि प्रत्यक्षतर्फ भने उसको अवस्था निरीह बन्दै तेस्रोमा झर्न पुग्यो । उसले १६५ कुल सिटमध्ये केवल २३ सिटमा चित्त बुझाउनुपरेको छ ।
पार्टी नेतृत्वमा अप्रेसन आवश्यक रहेको भन्दै कांग्रेसभित्र जुन चर्चा सुरु भएको छ, त्यसले अर्धसत्य बोल्छ । उसमा नेतृत्व मात्र होइन, विचारमा पनि बहस हुनु जरुरी छ ।
प्रदेश नम्बर ६ मा उसले एउटा पनि सिट प्रतिनिधिसभाका लागि जितेन भने प्रदेश सभाका लागि पनि एक मात्र सिट हात पार्यो । उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रभाव क्षेत्र मानिने प्रदेश नम्बर सातमा देउवा मात्र निर्वाचित भए ।
प्रदेशतिरका सिटमा पनि कांग्रेस निकै कमजोर देखियो । रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधिलगायतका हस्ती पराजित भए । परम्परागत प्रभाव क्षेत्र मानिने प्रदेश नम्बर २ को मधेसमा समानुपातिकतर्फ पहिलो मत ल्याएर पनि उसले निकै खुम्चिनुपर्यो ।
यी सबै सूचनाले भन्छन् कांग्रेसको यो पराजय सामान्य होइन । उसले पुनर्जीवन पाउन मेजर अप्रेसन नगरी हुन्न जस्तो देखिन्छ । यस्तो अप्रेसन उसको विचारभन्दा पनि नेतृत्वमा आवश्यक रहेको भन्दै कांग्रेसभित्र जुन चर्चा सुरु भएको छ, त्यसले अर्धसत्य बोल्छ । कांग्रेसमा नेतृत्व मात्र होइन, विचारमा पनि बहस हुनु जरुरी छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा हेलचेक्रयाइँः कान्तिपुर
राजधानी उपत्यकामा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, खानेपानी आयोजना निर्माण, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी काम अत्यन्तै सुस्त र अव्यवस्थित देखिन्छ ।
निर्माण कार्यको हेलचेक्रयाइँका कारण सहरै प्रदूषित बनेको छ भने आवागमन जोखिमपूर्ण भएको छ, राजधानी उपत्यकाको शोभा पनि गुमेको छ ।
नीति बनाउने, काम जिम्मा दिने, अनुगमन–नियमन गर्ने व्यक्ति तथा निकायका आँखा दिनहुँ परिरहने ठाउँमै यस्तो उदासीनता उदेकलाग्दो छ । स्थानीय सरकारले समेत आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने निर्माणसम्बन्धी काममा सुधारको प्रत्याभूति उपत्यकावासीलाई गराउन सकेको छैन ।
अहिले सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत्, टेलिफोन व्यवस्थापन, निर्माण र मर्मतमा काम गरिरहेका निकायबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ । निर्माण कम्पनी छनोट निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ । काम अघि बढेपछि सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ ।
निर्धारित मापदण्ड र समयमा काम पूरा गर्न नसक्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूले पनि जनप्रतिनिधि बहालको प्रत्याभूति आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने काममार्फत दिलाउनुपर्छ ।
“
मकालु खबर
