आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्
मकालु खबर
“
काठमाडौं, मंसिर १९ । निर्वाचनमा ‘धनतन्त्र’ हाबी हुन नदेऊः नेपाल समाचरपत्र
निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनपिच्छे उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद बढाएसँगै उम्मेदवारले त्यसको तीन गुणाभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । आयोगले आचारसंहिता अनुगमनमा जति नै कडाइ गरे पनि यो क्रम रोकिनु त परै जाओस्, झन् बढ्दै गएको छ ।
उम्मेदवार बन्न र निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न ठूलै रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । निर्वाचनलाई सिद्धान्ततः लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारशिलाका रूपमा लिइन्छ ।
लोकतन्त्र र निरंकुश शासनबीच भेद छुट्याउने भनेको आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचनले जनप्रतिनिधिको शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट जनताप्रति जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी हुने अपेक्षा गरिन्छ ।
तर यस विपरीत नेपालमा अहिले लोकतन्त्रको नाउँमा दल विशेष वा नेतातन्त्र हुर्किंदै गएको पाइएको छ । यसले गर्दा निर्वाचनप्रति उदासीन रहेका जमात पनि कम छैनन् ।
लोकतन्त्रको नाउँमा देखिएको धनतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने एकमात्र उपाय भनेको आममतदाता सचेत र सजग हुनु नै हो । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको स्वरूप अझ विकसित गर्नेतर्फ आमनागरिक सचेत हुनु आवश्यक छ । निर्वाचनमा धनतन्त्रलाई हाबी हुन दिनुहुँदैन ।
मौन अवधिको जिम्मेवारीः अन्नपुर्ण पोष्ट
सोमबार बेलुका १२ बजेबाट दोस्रो चरण निर्वाचनको निम्ति निर्वाचन आयोगले तोकेको ‘मौन अवधि’ सुरु भएको छ । मौन अवधिको अर्थ कुनै पनि दल वा व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा मत माग्न नपाउनु, माग्ने समयसीमा सकिनु वा पक्ष–विपक्षमा प्रचारबाजी गर्न नपाइनु हो । यो प्रावधान जनतालाई आफ्नो भविष्यका बारेमा शान्तिपूर्वक निर्णय गर्नका लागि छुट्याइएको समय हो ।
मतदानअघि धेरै खालका विचार, आग्रह, अनुरोध, नमस्कार, आश्वासन जनताले नेता र दलबाट सुन्नुपर्ने हुन्छ । मौन अवधिले त्यस्ता खालका सबै कृत्य सकाएर मतदातालाई उनीहरूकै विवेकमा छोडिदिन्छ । तर हाम्रोमा यो अवधि नै सबैभन्दा निर्णायक घडी भएको ठान्दै सबै नेताकार्यकर्ताले अनेक प्रपन्च गर्ने हथकन्डा अपनाउने प्रचलन छ, तर त्यो अनुचित र आपत्तिजनक छ ।
गत स्थानीय र पहिलो चरणको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावको ‘मौन अवधि’ मा आचारसंहिताको घोर उल्लंघन र त्यसमा निर्वाचन आयोगको मौनताले यस पटकको मौन अवधिमा पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्ने संशय छ । मौन अवधिमा पनि प्रचारप्रसार नरोकिएको मात्रै होइन, चुनावको अघिल्लो रात कतिपय गाउँठाउँमा ठूला भोजभतेर भए । कतिपय तटस्थ मतदातालाई यही बेला फोन गरेर, भेटेर वा अन्य खालका प्रलोभन देखाएर भोट मागिए ।
मौन अवधि होस् या अन्य चुनावअघिको जुनसुकै समय, मतदातालाई झुक्याएर मत माग्नु आफैंमा अनुचित हो, आचारसंहिताविपरीत हो । तर मौन अवधि भन्दाभन्दै त्यसकै ठाडो उल्लंघन लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय हो ।
यसर्थ, मतदातालाई प्रभावित पार्नेगरी कुनै पनि गतिविधि हुनु उचित होइन । यसमा दल र नेता स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्छ र आयोगले ती माथि सुक्ष्म निगरानी गर्नु आवश्यक छ । मौन अवधिको संवेदनशीलतालाई सम्बन्धित दलहरूले बुझेर पालना गर्न सके मात्रै यसको सार्थकता र औचित्य सिद्ध हुन्छ ।
निगममा व्यापक सुधार आवश्यकः कान्तिपुर दैनिक
थाई एयरवेजले नेपालमा सेवा सुरु गरेको ५० वर्ष पुग्दै गर्दा धेरैले हाम्रै ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई पनि सम्झेको हुनुपर्छ । नेपाल एयरलाइन्सभन्दा पछि सेवा सुरु गरेको थाई एयरलाइन्सको सेवामा गर्व गरिरहेका बेला नेपाल एयरलाइन्सको अवस्थाले घचघच्याएको पनि छ ।
थाई नेपालसहित ३३ मुलुकका ६४ गन्तव्य निम्ति सक्रिय छ । यता हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स दुई जहाजसहित ८ स्थानमा खुम्चिएको छ र सधैंभरि प्रकरणकै घेराबन्दीभित्र पर्दै आएको छ ।
मुलुकको ‘सान’ विदेशमा पुर्याउने निगमले फराकिलो आकार लिन नसक्नु र सधैंभरि दुरवस्थामै रहनुमा शक्तिकेन्द्र र दलीय पात्र, निगम व्यवस्थापन, सरकार र नियमन निकाय मुख्य जिम्मेवार हुन् । उनीहरूले ‘दोहोन–भूमि’ बनाएपछि निगम स्थापनापछिबाटै ‘अस्वस्थ’ बनिरह्यो ।
यसका लागि सबैभन्दा पहिले प्रमुख र कर्मचारी नियुक्तिमा सरकारको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । पुराना र काम गर्न नसक्ने वा नचाहने कर्मचारीलाई कुनै योजनबाट अवकाश दिएर नयाँ ल्याइनुपर्छ । निगममा दलीय हस्तक्षेप र प्रभाव कम गर्दै जानुपर्छ ।
चुस्त व्यवस्थापकीय अनुभव भएको विदेशी साझेदार भित्र्याएर व्यवस्थापन सुधार्न सकिन्छ ।
पीडितको पक्षमा : नागरिक दैनिक
निर्वाचनको मौनअवधि सुरुहुनुभन्दा तीन दिनअघि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनको बाँदरमुढे घटनाका पीडितसंग तीन बुँदे सम्झौता गरेर निर्वाचन आचारसंहितामाथि धावा बोलेका छन् ।
यो निर्वाचन आचारंहितालाई बेवास्ता गरिएको घटना मात्र होइन, यसले संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थाको समेत खिल्ली उडाएको छ ।
सत्य तथा मेलमिलाप आयोगले गम्भीरतापुर्व आफ्नो क्षेत्रभभीरतापुर्वक आफ्नो क्षेत्राधिकारमा परिसकेको यो विषयमा अहिले सम्झौता गरेको भन्नु पछाडी राजनीतिक लाभ लिनेबहे अन्य उदेश्य रहेको देखिएको छैन ।
“
मकालु खबर
