सरकारी कर्मचारीलार्इ तलब दिन ऋण लिदै सरकार

“

मङ्सिर १७, काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमै आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च चलाएको छ । सुरुमै ऋण उठाएको यो धेरै वर्षपछिको घटना हो । संविधान अनुसार मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएकाले स्थानीय तहका लागि वर्षको सुरुमै अर्बौं रुपैयाँ दिनु परेको, राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको र यही बेला चालु खर्च पनि बढेकाले सरकारले स्रोत जुटाउन आन्तरिक ऋण उठाएको हो ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार, अत्याधिक बढेको चालु खर्चको कारण सरकारलाई खर्च गर्नको लागि स्रोतको अभाव भएकाे हाे । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले मङ्सिर १३ गतेसम्ममा चालु तर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भने, पुँजीगततर्फ २६ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेकाे छ । सरकारले मङ्सिर १३ गतेसम्म २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उठाएको छ भने मङ्सिर महिनासम्ममा आन्तरिक बजारबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । स्रोतको अभाव हुने भएकोले सरकारले आर्थिक वर्षकाे पहिलो ३ महिनादेखि नै आन्तरिक ऋण उठाएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकिनासाथ सरकारको थप १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ । जसमा म्यादी प्रहरीको ५ अर्ब, प्रहरी, शसत्र तथा सेनाको लागि ५ अर्ब र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको लागि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै अहिले प्रदेशसभाको पनि निर्वाचन भएको छ । यो निर्वाचन सकिएपछि ७ वटा प्रदेशको लागि केन्द्र सरकारले हरेक प्रदेशको लागि १ अर्बको दरमा ७ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू खर्चको लागि स्रोत खोज्न लागेपनि गैर बजेटको लागि २ खर्बको माग छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटले साना आयोजनाको काम स्थानीय तहले गर्ने भनेर छुट्याएको छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘साना र खुद्रे आयोजनाको लागि बजेट माग गर्ने परिपाटी अहिले पनि रोकिएको छैन ।’

नयाँ कार्यक्रमबिना सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालु तर्फ ८ खर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थाको लागि १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । यस्तै सावा फिर्ताबाट १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब वैदेशिक ऋण २ खर्ब १४ अर्ब तथा आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ४५ अर्ब र अघिल्लो वर्षको बजेटबाट बचेको रकमबाट १ खर्ब २ अर्ब जुटाउने उल्लेख गरेको थियो ।

सरकारले स्थानीय तहको लागि १ खर्ब ४८ अर्ब निकासा गरेको गरिसकेको छ । बजेटरी सिस्टममा यो खर्चलाई चालु खर्चको रूपमा लिइन्छ । तर, स्थानीय तहमा गएको सबै रकम चालु खर्चमात्र भने हुँदैन । स्थानीय तहले सो रकमबाट पुँजीगतपनि खर्च गर्ने हुँदा भौतिक रूपमा भने काम भने भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा अधिकारीहरू स्रोत जुटाउन कठिन भए पनि खर्च चलाउनको लागि सरकारले ओभरड्राफ्ट लिने अवस्था भने नआएको बताउँछन् ।

‘स्रोतको लागि स्पेश कठिन हुँदै गएको हो,’ एक अधिकारीले भने, ‘ओभरड्राफ्ट नै लिने अवस्था भने आएको छैन ।’

“