चितवनमा ६० हजारले गरे स्वास्थ्य बिमा

“

किशोर खनाल, भरतपुर । चितवनमा ४ महिनाको अवधिमा ६० हजारभन्दा बढीले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् । व्यवस्थित स्वास्थ्य ऐनले विपन्न र विशेष वर्गको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने गरी चरणबद्ध रूपमा सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । ऐन पारित भएसँगै अब कुनै पनि नेपाली नागरिक गरिबीका कारण स्वास्थ्य बिमाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख विजयकुमार झाले बताए ।

उनले थोरै समयमा चितवनमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको बताए । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको कार्यालय भरतपुरका अनुसार चितवनमा असारदेखि यता ४ महिनाको अवधिमा ६० हजारभन्दा बढीले स्वास्थ्य बिमा गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारले २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम २०७४ असार १ गतेबाट चितवनमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो । यस जिल्लामा यसको सेवा प्रारम्भ भदौ १ गतेबाट सुरु भएको हो ।

‘चितवनमा बिमाको कार्यक्रम ढिलो भए पनि यहाँ बिमा गर्नेहरुको सङ्ख्या धेरै नै बढेको छ’ जनस्वास्थ्य प्रमुख झाले भने, ‘व्यवस्थित ऐन पारित हुनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ ।’ उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘व्यवस्थित स्वास्थ्य बिमा ऐन पारितसँगै अरू धेरै सुधार गर्न बाँकी छ ।’

सामाजिका स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका दर्ता अधिकारी विनोदकुमार शाहले स्वास्थ्य बिमा गर्ने जिल्लाहरू मध्ये चितवन एक नम्बरमा पर्ने बताए । उनले व्यवस्थित स्वास्थ्य बिमा पारित भएसँगै सकारात्मक प्रभाव पर्ने र बिमा गर्नेहरुको सङ्ख्या अझ बढ्ने बताए । सुरु भएको महिना असारमा मात्र चितवनमा ३५ हजार ५०० ले स्वास्थ्य बिमा गराएका थिए ।

ऐन लागू भएपछि पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति अनिवार्य रूपमा बिमामा आबद्ध हुनुपर्ने नियम बसेपछि यसको प्रभाव अझ बढ्ने जनस्वास्थ्य प्रमुख झाको भनाइ थियो । चितवनमा १३५ जना स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगी छन् । उनीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा घरघरमा गएर नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् । एक वर्षको अवधिमा जिल्लाका सबै घरदैलोमा दर्ता सहयोगी पुग्नैपर्छ ।

‘गरिबीका कारणले स्वास्थ्य बिमा नगराउने धेरै थिए, अब ऐनले यसमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ । अब स्वास्थ्य बिमा गराउनेहरु धेरै बढ्छन्’ बिमा दर्ता सहयोगी रेखा चापागाईंले भनिन् ।

स्वास्थ्य बिमा गरेपछि सरकारले ९२८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ । यसमा २५ प्रकारको आयुर्वैदिक औषधि पर्छ । ५ जना परिवारको स्वास्थ्य बिमा गराउने वर्षमा २५ सय प्रिमियम बुझाउनुपर्छ । बिरामी परेमा तोकिएको अस्पतालमा ५० हजारसम्मको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्छ । ५ जनाभन्दा माथि प्रतिव्यक्ति ४२५ को दरले रकम बढाउनुपर्छ । सेवासुविधा पनि १० हजारले बढ्छ ।

हाल बिमाबारे उचित ज्ञान र अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुन नबन्दा न्यून प्रतिशतमात्रै बिमित छन् । ऐनले बिमाले कस्ता खालका उपचार समेट्ने र नसमेट्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार सम्पूर्ण ओपिडी (बहिरंग) भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरणजस्ता उपचारात्मक सेवा, निदानात्मक तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी सेवा, हवाई एम्बुलेन्सबाहेकको एम्बुलेन्स सेवालगायत तोकिएका सेवा बिमाले समेट्छ ।

“