वैदेशिक ऋण प्रतिको आशक्ती

“

वैदेशिक ऋण नौलो विषय होइन, मुलुकका निमित्त । ऋण उपभोगको ५ दशक अनुभवबाट भुक्तभोगी छ, नेपाल । खासमा सन् १९६० को दशकमा बहुपक्षीय दातृ निकाय सँगको आबद्धता सँगसँगै वैदेशिक ऋणको सुरुवात भएको हो । प्रारम्भिक चरण बहुपक्षीयदाता अनुदान भन्दा ऋण प्रवाह मै हौसिएको थिए ।

सन् १९६५/१९७० को अवधिमा कूल सहायतामा ऋणको हिस्सा ४ प्रतिशत रहेकोमा सन् १९८५ मा २५ प्रतिशत पुग्नु त्यसैको सबुत थियो । साठीको दशकवाट सुरुवात भएको वैदेशिक ऋणको ऋंखला अनबरतरुपमा जारी छ । यहाँ सम्म कि वैदेशिक ऋण बिना विकास आयोजना परिकल्पना समेत गर्न नसकिने अवस्था छ । ०७४।७५ मा बिनियोजित १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेटमा ऋणको हिस्सा २ खर्ब १४ अर्ब छ । जुन कूल बजेटको १६.७३ प्रतिशत हो । यसले वैदेशिक ऋण प्रतिको परिनिर्भरता उजागर गर्छ ।

वैदेशिक ऋण नेपालको आवश्यकता हो बाध्यता त्यो बेग्लै बहसको विषय हुन सक्छ । तथापि अर्थतन्त्रका अन्य सूचक प्रभावित हुने गरी नेपालले वैदेशिक ऋण बेसक स्वीकार गरिएको छ । ०७३।७४ मा वैदेशिक ऋण वार्षिक राजस्वको ६७.५ प्रतिशत र वैदेशिक संचितिको ३५.९ प्रतिशत रहेको थियो । चालु चौधौ त्रिबर्षीय योजनाकालमा ३२ खर्ब ३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकामा वैदेशिक ऋणबाट ६ खर्ब ५६ अर्ब बेहोर्ने लक्ष्य छ । आ.व. ०७३।७४ सम्ममा कूल तिर्नवाँकी वैदेशिक ऋण ३९१.३ अर्ब पुगेको छ । उक्त अवधिमा नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ८७ लाख पुगेको सन्दर्भमा प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा १३ हजार ६२६ रुपैयाँ वैदेशिक ऋण थोपरिएको छ ।

त्यसो त ऋण आफैमा दायित्व हो । ऋणको उपयोग राष्ट्रिय उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि हुने क्षेत्रमा गर्न सक्दा मात्र अर्थतन्त्रमा लाभ पुग्दछ । उचित उपयोग गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र माथि ब्याजको गरुंगो बोझ थपिन्छ । ०७४।७५ मा वित्तीय व्यवस्थापनका शीर्षकमा १ खर्ब ४० अर्ब बिनियोजन हुनु त्यसैको परिणति हो । जुन मामुली धनराशी होइन । बिनियोजित बजेटको १०.९५ प्रतिशत हो ।

वैदेशिक ऋण बिना हाम्रा विकास आयोजनाहरू निर्माण हुन सक्दैन्न भन्ने कुरामा एकहद सम्म असत्यता छैन । उक्त सत्यता पहिल्याउन टाढा जानु पर्दैन, पछिल्ला दुई वर्षको रातो किताब नियाले पुग्छ । काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग (आईडिए), ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया (कोरियन इक्जिम बैंक) काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी (एडिबी), १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलबिद्युत (एडिबी), मेलम्ची खानेपानी (एडिबी,जाईका), २७ मेगावाट क्षमताको राहुघाटा (भारतीय इक्जिम बैंक, आईडिए, आईएफएफ), ६० मेगावाट क्षेमताको माथिल्लो त्रिशुली थ्रि ए (चिनिया इक्जिम बैंक), पोखारा क्षेत्रीय अन्तर्राष्टिय विमानस्थल (चिनिया इक्जिम बैंक), सिक्टा सिंचाई (साउदी कोष), काठमाडाैं–नौबिसे सुरु्ङमार्ग (जापान), काठमाडाै उपत्यका सडक बिस्तार (आईडिए), व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (आईडिए), राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी कार्ययोजनामा (एडिबी) ऋणको बैसाखीमा अगाडि बढनु त्यसका सबुतहरु हुन ।

वैदेशिक ऋण आफैमा नीतिगत कुरा हो । के कस्तो क्षेत्रमा ऋण स्वीकार गर्ने ? थ्रेस होल्ड के कति हुने ? कुन मोडलमा ऋण स्वीकार गर्ने ? के कति समयावधिमा फिर्ता गर्ने, ऋण के कस्तो क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीतिले बोल्नु पर्ने पाटाहरु हुन । विकास सहायता नीति, २०७१ अनुसार वैदेशिक ऋण सहुलियत पूर्ण र अन्य गरी २ भागमा विभक्त छ । सहुलियत पूर्ण ऋण मुलतः पूर्वाधार (जलबिद्युत, सडक, पुल, सिंचाई, हवाईमैदान, रेल्बे, सुख्खा बन्दगाह, मेट्रो रेल, शहरी पूर्वाधार विकास) कृषि, पर्यटन जस्ता आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रहरूमा उपयोग गरिने र सहुलियतपूर्ण ऋणको न्यूनतम थ्रेस होल्ड प्रत्येक एकल परियोजोनाको लागि कम्तीमा एक करोड अमेरिकी डलर हुनुपर्ने (उच्च ज्ञान र प्रविधि सहित प्राप्त हुने ऋण बाहेक) हुने प्रावधान छ । त्यस्तै विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क लगायत बहुर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुवाट उपलब्ध हुने सहुलियतपूर्ण ऋण बाहेक विभिन्न मुलुकका आयात–निर्यात बैङ्क (इक्जिम बैंक) वाट प्राप्त हुने ऋण समेत स्वीकार गरिने, यस्तो ऋण प्रशारणलाईन, रणनीतिक सडक, रेलमार्ग, हवाई मैदान, सुख्खा बन्दरगाह, ठुला सिंचाई आयोजनाहरुमा उपयोग गरिने र यस्तो ऋणको थ्रेस होल्ड प्रत्येक एकल योजनाको लागि कम्तीमा पनि २ करोड हुनु प्रावधान छ ।

वैदेशिक ऋणको भुक्तानी सम्भव भए सम्म स्थानीय मुद्रामा मिलाइने, परामर्श सेवा, विदेश भ्रमण खर्च र परिबहन खर्च सुक्ष्मरुपमा पुनराबोलन गरिने, बस्तु तथा सेवा निश्चित आपुर्तिकतावाट खरिद गरिने सर्त राखिएको(टाइडलोन) निरुत्साहन गरिने, आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउने ऋण (सप्लायर्स क्रेडिट) उपयोग नगरिने पनि नीतिगत प्रावधान छ । तथापि, नीति निमार्ण र कार्यान्वयन फरक फरक कुराहरू हुन । नीति राम्रो बन्यो कि बनेन भन्दा पनि कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । नीति के कति कार्यान्वयन हुन्छन्, बताईरहनु पक्कै आवश्यक छैन ।

राजस्व राज्य संचालको एकमात्र आन्तरिक स्रोत हो । चालु आ.व.को अनुमानित राजस्व ७३० अर्ब मात्र हो । उक्त राजस्व हाम्रा आवश्यकता, हाम्रा सपना अथवा हामीले अगाडि सारेका विकास आयोजनाको सामु हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हो । किन कि, हामीले सन् २०२२ सम्ममा बिकाशील मुलुकको हैसियतमा र सन् २०३० सम्ममा मध्ययम आययुक्त मुलुकको हैसियतमा स्तरोन्नति हुने सपना साँधिरहेका छौ । जहाँ ११२ अर्ब लागतको काठमाडौँ–तराईमधेश दु्रत मार्ग, २५९ अर्ब लागतको बुढीगण्डकी लगायत २१ थान राष्ट्रिय गौरवका अयोजनाहरु अगाडि सार्न पछाडि परेको छैनौँ । महाभुकम्पमा ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न अझै बाँकी छ । त्यसमाथि सामाजिक क्षेत्रमा गर्नु पर्ने तमाम कार्यहरू छदै छन् । यसको अर्थ हाम्रा सपना र आवश्यकताका क्षेत्रमा लगानीका लागि वैदेशिक ऋण स्वीकार्नुको विकल्प छैन भन्ने नै हो ।

के कति हद सम्म वैदेशिक ऋण स्वीकार गर्नु आर्थिक स्वास्थ्यको लागि अहितकर हुँदैन, आफैमा महत्त्वपूर्ण सवाल हो । जबकि पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, समष्ठिगत उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी जिडिपीको ६० प्रतिशत सम्म ऋण स्वीकार गर्दा अन्यथा नहुने अर्थशास्त्रीहरुको ठम्याई छ । ०७३।७४ को कूल जिडिपि २५ खर्ब ९९ अर्ब (उत्पादन मूल्यमा) रहेको सन्दर्भमा १५ खर्ब ५९ खर्ब सम्म ऋण स्वीकार्न सकिन्थ्यो, जबकि उक्त अबधिकमा तिर्ब बाँकी वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ९१ अर्ब मात्र थियो ।

 लेखक नेपाल टेलिकममा व्यापार अधिकृत हुनुहन्छ ।

“