प्रतिवेदन जलिरहँदा उपकूलपतिको ‘चोर नजर’

“

भाद्र, २८, धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन् । सेवा सुविधा बृद्धिसंगै प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको एमआरआई मेसिन, एमसिएच भवन तथा क्यान्सर सेन्टर निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै तीन दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले आन्दोलनलाई सशक्त बनाएका हुन् ।

प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आधिकारिक संस्था कर्मचारी कल्याण समाजको नेतृत्वमा कर्मचारीहरुले अहिले दैनिक तीन घण्टा उपकूलपति डा. राजकुमार रौनियारको कार्यालय अघि धर्ना दिइरहेका छन् । प्रतिष्ठानको विधानले समाजलाई आधिकारिक मान्यता दिएपनि उपकूलपति डा. रौनियारले अवैधानिक भन्दै कर्मचारीका मागहरू उपर छलफल र वार्ता समेत गर्न अन्कनाईरहेका छन् ।

प्रतिष्ठानमा उपकूलपति भएर आएको ६ महिना वितिसक्दा पनि प्रतिष्ठानको सेवा वृद्धि गर्न तथा कर्मचारीका मागमा गम्भीर नभएपछि समाजले चार दिन अघिबाट धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यसअघि नै समाजले उपकुलपतिलाई २१ बुँदै मागपत्र पेस गर्दै पाँच दिनको समय दिएका थिए । उक्त पाँच दिनको समयमा उपकूलपतिले आन्दोलनमा उत्रन लागेका कर्मचारीसँग वार्ता गर्नुको सट्टा समाजको बैधानिकता मै प्रश्न उठाएर कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि आक्रोसित भएको समाजले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।

चिकित्सकहरु पनि आन्दोलन तर्फ

प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा त्यहाँ कार्यरत फ्याकल्टी चिकित्सक पनि आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गरेका छन् । कर्मचारीहरुले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिष्ठानको सेवा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गरेको एक वरिष्ठ चिकित्सकले बताए । प्रतिष्ठानको मेडिकल एण्ड डेण्टल वेलफेयर सोसाइटीले उपकूलपतिलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएको छ । सोसाइटीले हिजो मङ्गलवार प्रतिष्ठानका उपकूलपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकहरुले स्थापना कालदेखि पाउँदै आएको शत प्रतिशत आकर्षण भत्ता हटाइएको विषयमा उनीहरूले उपकूलपति समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाईएको बताए । ‘प्रतिष्ठानमा कार्यरत कुनै पनि चिकित्सकलाई बाहिर प्राइभेटमा प्राक्टिस गर्ने सुविधा छैन । त्यसको सट्टा सरकारले नै शत प्रतिशत आकर्षण भत्ता दिएकोमा प्रतिष्ठानले हटाउनुको कारण के हो ? भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हौँ ।’ सोसाइटीका अध्यक्ष डा. शैलेशमणी पोखरेलले बताए । उनले प्रतिष्ठानले विद्युत् महशुल पनि चर्को उठाउने गरेको भन्दै बाहिर १२–१३ रुपैंया युनिटको विद्युतलाई प्रतिष्ठानले २३ रुपैंया लिएर चिकित्सकहरुको ढाड सेक्ने काम गरेको बताए । यो लगायत प्रतिष्ठानका सेवा सुविधाहरू सुधारका विषयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

तलवमान आयोगको प्रतिवेदन जलाइयो

आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले मङ्गलवार उच्चस्तरीय तलवमान आयोगको प्रतिवेदन जलाएका छन् । प्रतिष्ठानका पूर्व उपकूलपति डा. शेखर कोइरालाको संयोजकत्वमा दुई वर्ष अघि गठित समितिले कर्मचारीको तलब सुविधाका विषयमा उचित निर्णय नगरेको भन्दै कर्मचारीहरुले प्रतिवेदन जलाएका हुन् । कर्मचारीले कार्यकक्ष अघि प्रतिवेदन जलाईरहँदा उपकूलपति भने झ्यालबाट चिहाईरहेका थिए । ‘हामीले प्रतिवेदन नै जलाउनुपर्ने अवस्था नआउला वार्ताका लागि भिसी ज्यू सकारात्मक हुनुहोला भन्ठानेका थियौँ । तर, उहाँ हामीले प्रतिवेदन जलाईरहँदा झ्यालबाट हेरिरहनु भयो ।’ आन्दोलनरत एक कर्मचारीले बताए ।

तलबमान आयोगको सिफारिस अनुसार तलब वृद्धि हुँदा कर्मचारीहरू झनै मारमा परेको भन्दै आन्दोलनरत प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले उच्चस्तरीय तलबमान आयोगको प्रतिवेदन (सिफारिस) खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

आयोगले प्रत्येक वर्ष जति महंगी वृद्धि हुन्छ, त्यसको आधा प्रतिशत भत्ता बढ्ने र ३ वर्षपछि १० प्रतिशत तबलमा गाँभ्ने र बाँकी भत्ता दिने सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस अनुसार तलब न्युनरुपमा वृद्धि हुने देखिएपछि कर्मचारी कल्याण समाजले आयोगको सिफारिसअनुसार खारेजीको माग गरेको समाजको अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङले बताए । उनले नेपाल सरकारको कर्मचारीहरूको ३ वर्षमा ४९ प्रतिशत तलब वृद्धि भइरहँदा प्रतिष्ठानका कर्मचारीकोे १३ प्रतिशत मात्र हुने भन्दै यो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई जिवनधान्न गाह्रो भएको बताए । ‘अहिलेको महंगीमा १३ प्रतिशत बढेको तलबले कर्मचारीहरू जीवन धान्न सकिरहेका छैनन् । आयोगको सिफारिस खारेज गरेर नेपाल सरकारले वृद्धि गरेको प्रतिशत लागू हुनुपर्छ ।’ अध्यक्ष तामाङले भने ।

प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको एमआरआई मेसिनमा ६ करोड बढी भ्रष्टाचार भएको विषयमा प्रतिष्ठानले कुनै जवाफ नदिएकोले सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । प्रतिष्ठानको एम.आर.आई मेशिन खरिद, मुटु र क्यान्सर अस्पताल भवनको परामर्शदाता छनौट प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो । उजुरी परेपछि आयोगले प्रतिष्ठानबाट त्यससम्बन्धी फाइलहरू अनुसन्धानको लागि काठमाडौँ ल्याएपनि छानबिन हुन सकेको छैन ।

अख्तियारमा सेटिङ

प्रतिष्ठानबाट आयोगले फायलहरु अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको भोलिपल्ट प्रतिष्ठानमा उपकूलपति डा. रौनियार काठमाडौँ आए । उनले फायल नखोल्न भन्दै केही मेडिकल व्यापारी र आयोगकै आयुक्तहरुसँग सेटिङ गरेका थिए । आयोग स्रोतका अनुसार अहिले उक्त फायलहरु तामेलिमा राखिएको छ । यद्यपि, आयोगका एक अधिकारीले एमआरआई मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको पुष्टि हुने धेरै आधार रहेको बताए । नाम नलेख्ने सर्तमा उनले भने । ‘अरू विषयमा अनुसन्धान भइरहेछ, एमआरआई खरिदमा भने भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ केही दिनमै सार्वजनिक होला ।’

व्यवस्थापन पक्ष सकारात्मक भएन

प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू नेपाल सरकारले वृद्धि गरेअनुसार तलब र भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने, गत वर्षको महंगी भत्ता पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने, ज्यालादारीहरुलाई करारमा नियुक्ति गर्नुपर्नेलगायत २१ बुँदे माग अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले तत्कालका लागि प्रतिष्ठानका कुनै काम कारबाही प्रभावित नगर्ने गरी आन्दोलन गरेका छन् । तथापि, कर्मचारीहरुका मागका विषयमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू गम्भीर नभएको समाजको बुझाई छ । ‘हामीले बारम्बार वार्ता र संवादका लागि ढोका खुल्ला राखेपनि व्यवस्थापन पक्ष सकारात्मक भएको छैन । उल्टै बाहिरबाट मान्छे लगाएर हाम्रा साथीहरूलाई धम्क्याउने र प्रभावित पार्ने काम भइरहेको छ ।’ समाजका एक सदस्यले भने । उनीहरू गत आइतबारबाट बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म उपकुलपतिको कार्यालयअघि धर्नामा छन् ।

ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा छैन

समाजले प्रतिष्ठानमा स्थापनाकालदेखिका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको बताएको छ । दैनिक काम गरेवापत ३ सय ९५ रुपैयाँ मात्र पाउने उनीहरूले प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा समेत नपाएकोले उनीहरूको जीवन असहज भएको छ । प्रतिष्ठानमा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको सङ्ख्या २ सय बढी रहेको छ ।

तलब वृद्धि भईसक्यो–उपकूलपति

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले भने कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि भइसकेको भन्दै व्यक्तिगत स्वार्थमा आन्दोलन गरिएको बताए । प्रतिष्ठानले निम्न तहका कर्मचारीको निर्वाह भत्ता र फ्याकल्टी चिकित्सकहरुको आकर्षक भत्ता बढाउन आयोगको सिफारिस अनुसार ३ सदस्यीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेको बताएको छ । समितिमा डा.सिवि झा, विक्रम प्रधान र डेपुटी रजिष्ट्रार अमित श्रीवास्तव छन् । समितिका सदस्य अमित श्रीवास्तवले आफू काठमाडौँबाट भर्खर धरान जान लागेकोले यो विषयमा खासै जानकारी नआएको बताए । ‘मैलेपनि ३ सदस्यीय समिति गठन गरियो भनेर सुनेको मात्र छु । धरान गएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’ उनले भने ।

डेपुटी रजिष्ट्रार श्रीवास्तवले तलवमान आयोगले तीनतीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनेकोले कर्मचारीहरुले उठाएका मागहरू सकारात्मक नै रहेको बताए । ‘आयोगले नै तीनतीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु भनेकै छ । फेरी कर्मचारीका माग गलत छैनन् । प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था, महंगी, देशको अवस्था र बजेट हेरेर पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ ।’ उनले भने ।

हेर्नुहोस् भिडियो ।

https://www.youtube.com/watch?v=o0-986pmpIQ&feature=youtu.be”