वीपीको बेतिथिः डाइरेक्टर भएको तीन महिनापछि नियुक्ति पत्र

“

भाद्र १४, काठमाडौँ । धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरिएका अस्पताल निर्देशकको नियुक्तिमा चर्को चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । गत जेठमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले अस्पताल निर्देशकमा प्रा.डा. गौरीशंकर शाहलाई नियुक्त गरेको भनिए पनि डा. शाहले प्रतिष्ठानलाई नियुक्ति भएको तीन महिनासम्म नियुक्तिपत्र पेस नगर्दा आशंका उब्जिएको हो ।

प्रतिष्ठानका उपकूलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारको सिफारिसमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले डा. शाहलाई अस्पताल निर्देशकमा नियुक्त गरेको सार्वजनिक भए पनि अस्पताल निर्देशक भएको तीन महिना वितिसक्दा समेत नियुक्ति पत्र नदेखाउँदा नियुक्तिको बैधानिकता मै प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिष्ठानको नियमावलीले कुनै पनि पदाधिकारी, कर्मचारी, चिकित्सक नियुक्ति हुँदा, सरुवा बढुवा हुँदा प्रतिष्ठानको कर्मचारी प्रशासनमा नियुक्तिपत्र बुझाउनु पर्ने भनिए पनि अस्पताल निर्देशकको नियुक्ति पत्र नआएको कर्मचारी प्रशासनका एक कर्मचारीले बताए । ‘खै हामीलाई पनि थाहा भएन, अहिलेसम्म उहाँको नियुक्ति पत्र आएको छैन ।’ कर्मचारी प्रशासनका एक कर्मचारीले सोमबार मकालु खबरलाई बताए ।

प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल निर्देशकले पाएको नियुक्ति पत्र नै गलत रहेकोले प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. राजकुमार रौनियारले अस्पताल निर्देशकको पत्र आफैँ सँग राखेका छन् । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा डा. शाह लगायत कर्णाली, पाटन र पोखरा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा समेत पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । उक्त नियुक्तिहरुमा विवाद बढ्ने देखेपछि डा. रौनियारकै निर्देशनमा प्रतिष्ठानको कर्मचारी प्रशासनमा पत्र नबुझाईएको हो ।

प्रतिष्ठानको कर्मचारी प्रशासनका दिब्यराज थापाले भने, अस्पताल निर्देशकको नियुक्ति पत्र बुधवार १४ गते प्रशासनमा आएकोे बताए । विगतमा नियुक्ति हुने बित्तिकै नियुक्तिपत्रहरु सम्बन्धित विभागमा पठाईने गरे पनि यस पटक डाइरेक्टरको नियुक्ति बुझाईएन । अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर शाहसँग यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले उल्टै ‘तपाईहरु जस्तो इन्टरनेशनल ‘ऊ’ सँग कुरा गर्नुछैन भने । ‘जे कुरा गर्नुछ यही आएर गर्ने, तपाईहरु जस्तो इन्टरनेशनल ‘ऊ’ सँग कुरा गर्नु छैन ।’ डा. शाहले झर्कँदै भने ।

नियुक्ति पत्रमा चलानी नम्बर छैन !

स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. शाहलाई नियुक्तिको पत्र दिँदा सुरुमा पत्रसंख्या र चलानी नं. नै उल्लेख नगरेपछि प्रतिष्ठानले डा. शाहको नियुक्तिपत्र लुकाएको हो । तत्कालीन मन्त्री थापाले घरबाटै मन्त्रालयको लेटरप्याड र छाप मगाएर गरेको नियुक्ति पत्रमा ब्याक डेटमा हस्ताक्षर गरेको र सोको रेकर्ड राख्न समस्या भएपछि चलानी नम्बर उल्लेख नगरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालय दर्ता शाखाका एक कर्मचारीले भने, मन्त्रालयको मूल गेट र हरेक विभाग र शाखामा छुट्टाछुट्टै दर्ता किताब रहने भएकोले नियुक्तिपत्रको दर्ता कुन रेकर्डमा राखिएको छ जानकारीमा नभएको बतायो । ‘यहाँ त्यस्ता दर्ता र चलानी लेख्ने रेकर्ड फायल कोठै पिच्छे छन्, कहाँ खोज्ने र ?’ नाम नबताउने सर्तमा उनले मन्त्रालय भित्रै दुई तिन थरीका रेकर्ड फयल खडा गरिएको दाबी समेत गरे ।

काम डाइरेक्टरको तलब प्राध्यापकको

प्रतिष्ठानमा अस्पताल निर्देशक भएर आएका डा. गौरीशंकर शाहले अहिलेसम्म अस्पताल निर्देशकको तलब बुझ्न सकेका छैनन् । अस्पताल निर्देशक नियुक्त भएपछि उनले सोको तलब सेवा सुविधा पाउने भए पनि नियुक्ति भएको तीन महिनासम्म उनको खातामा प्राध्यापकको तलब सुविधा मात्र गएको प्रतिष्ठानको लेखा शाखाका एक कर्मचारीले बताए । ‘नियुक्ति भएको, सरुवा, बढुवा जस्ता विषयहरू सबै विभागलाई सर्कुलर गर्ने गरिन्थ्यो, उहाँको नियुक्तिको कुनै पनि कुरा सर्कुलर गरिएको छैन । र, तलब पनि प्राध्यापकको मात्रै गएको छ ।’ लेखा शाखाका एक कर्मचारीले बताए । प्रतिष्ठानले सबै कर्मचारी चिकित्सक प्राध्यापकलाई गत स्रावण महिनासम्मको तलब भुक्तान गरिसकेको छ ।

प्रतिष्ठानको अस्पताल निर्देशकको नियुक्तिमा चर्को चलखेल भएको, उपकूलपतिले चार करोड खाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेको छ । अख्तियारले प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिमा सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ । प्रतिष्ठानको उपकूलपति नियुक्तिमा १४ करोड बढीको चलखेल भएको, नियुक्ति प्रक्रिया गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको एमआरआई उपकरणमा समेत चर्को भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले प्रतिष्ठानबाट फायलहरु नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सर्वोच्चले नजीर बसाउला त ?

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पहिलो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचन आचार संहिता र प्रक्रिया विपरीत प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा भवानी बराललाई गरेको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेसँगै सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य संस्थामा गरेको नियुक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशी र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष बराललाई काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै तत्कालीन समयमा गरिएका नियुक्तिमा पनि प्रश्न चिन्ह उठेका छन् । अध्यक्ष बरालको नियुक्तिको योग्यता माथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताहरु वैकुण्ठ भण्डारी र राम कपाली लगायतले जेठ ९, १९ र २९ गते छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पालामा बराललाई काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै रिट निवेदन परेको थियो । आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म बराललाई काम गर्न नगर्न नगराउन भनिएको छ । बरालको मुद्दाको पेशी भाद्र २१ गते तोकिएको छ । ‘यदि अदालतले बरालको नियुक्ति अवैधानिक ठहर गरे तत्कालीन समयका सबै नियुक्तिहरु अवैधानिक ठहर्छन् ।’ नेपाल बार एशोसिएशनका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

सर्वोच्च अदालतका एक वकिलले पनि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सरकारले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरुले निलम्बित हुनुपर्ने बताए । ‘एउटै प्रकृतिका संस्थाहरूमा प्रक्रिया विपरीत, निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत छन् भने ती खारेज हुनुपर्छ ।’ उनले भने–‘ ‘नियुक्तिका विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ भनेपनि उक्त पदाधिकारीले नैतिकताले कामै गर्न नमिल्ने हो, न्यायालयले निर्वाचन आचारसंहिता र मापदण्ड विपरीत नियुक्ति भएको पाए बर्खास्त सम्म गर्न आदेश दिन सक्छ ।’ उनले भने ।

तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, लगायत विभिन्न काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पकृया विपरीत भएको भन्दै उजुरी परेपछि सर्वोच्चले अधिकांश नियुक्तिमा स्टे अर्डर दिएको थियो । स्थानीय निकायको निर्वाचन आचार संहिता लागू भएसँगै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत उपकूलपति, अस्पताल निर्देशक, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार नियुक्ति गरिएको थियो । उक्त नियुक्तिहरुमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री थापा, नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेतको संलग्नता रहेको थियो ।
कर्णाली, पाटन, पोखरा र वीपी प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि गरिएका हुन् ।

“