म्याग्नेसाइट उद्योग सरकारले चलाउन सकेन, निजीले आँखा लाउदै

“

साउन २९, काठमाडौं । स्थापना भएको ३० वर्ष हुदाँ समेत नेपाल ओरिएण्ट म्याग्नेसाइट उद्योग हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्न भनेर स्थापना गरिएको उद्योग सूचारू हुन नसकेको हो । सरकारी स्वामित्वमा रहेको उक्त उद्योग सञ्चालन हुन नसक्नुको मुख्य कारण सरकारको आँट नपुग्नु रहेको कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन् । कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक दिनेशराज भट्टराई भन्छन्, “उद्योग नचल्नुको कारण सरकार तथा कर्मचारीहरुको सञ्चालन गर्ने आँट नभएर हो । अझ पछिल्लो समय सरकारको निर्णय गर्ने क्षमता झनै घट्दै गएको छ ।” सरकार तथा सरोकारवाला सरकारी कर्मचारीहरुलई म्याग्नेसाइट उद्योग चलाउन हाउगुजी जस्तै भएको उनको निष्कर्ष छ ।

म्याग्नेसाइटको प्रयोग विभिन्न ६० आइटममा हुने उनले बताए । यसबाट निर्माण कार्यका लागि आगलागी नहुने खालको पर्टिसीपल वाल बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै स्टील उद्योग, कृषि उत्पादनलगायत विविध कार्यमा समेत म्याग्नेसाइटको प्रयोग गर्न सकिन्छ । विश्वमा यसको माग अत्यधिक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमा म्याग्नेसाइटको उत्पादन गर्न सके मुलुकबाहिर निर्यातको राम्रो सम्भावना रहेको सरोकारवालाको भनार्इ रहेको छ ।

२०५४–०५५ सालमा अष्ट्रेलियन कम्पनीको साझेदारीमा उद्योगले म्याग्नेसाइट उत्पादन सुरु गरेको थियो । “त्यस अवधिमा नेपालमा उत्पादन गरेको म्याग्नेसाइट विदेशमा निर्यात हुन्थ्यो,” भट्टराईले भने, “तर चीनले सोही उत्पादन नेपालको भन्दा सस्तो मूल्यमा विदेशमा निर्यात गर्ने भएकोले नेपालले पनि चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा लागत भन्दा केही सस्तोमा बिक्री गर्नुपरेको अवस्था थियो ।” तत्कालिन समयमा उक्त प्रोडक्ट बिक्री गर्न चीन सरकारले कुनै पनि कर नलगाएकोले प्रतिटन १२० डलरमा बिक्री हुन्थ्यो । नेपालको भने करलगायतका विविध कारणले उत्पादन लागत प्रतिटन १ सय ६० डलर पुग्थ्योे । त्यसैले मुलुकबाहिर म्याग्नेसाइट  निर्यात गर्ने क्रममा सरकारलाई प्रतिटन ४० डलर घाटा हुँदै गयो । त्यतिबेला सरकारले वैकल्पिक बाटो खोज्न नसकेको सरोकारवालाहरुको भनार्इ रहेको छ ।

अहिले पहिलेको जस्तो अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । चीनले पछिल्लो समय म्याग्नेसाइटको उत्पादन तथा बिक्रीमा कर लगाउन थालिसकेको छ । अहिले उद्योगको स्टकमा रहेको कच्चा पदार्थ बिक्री गरेर भएपनि उद्योग चलाउन सकिने उनको दाबी छ । २०५०–०५१ सालमा जब निजीकरणको नीति आयो, त्यसले उद्योग सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । “त्यसयता सरकारले सिधै उद्योगमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था भयो,” उनले थपे “दिशा निर्देश गर्नमात्र पाउने भयो ।” उक्त नीति आएपछि सरकारले लगानी गर्न चटक्कै छोडेको उनको गुनासो छ ।

सुरुमा भारतसँगको संयुक्त लगानीमा म्याग्नेसाइट उद्योग स्थापना भएको थियो । स्थापनाकालमा भारतले उद्योगको लागि आवश्यक प्रविधि पनि जुटाएको थियो । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण ‘डेडबर्ड’ प्रविधि ल्याउन नसकेकोले उत्पादन सफल नभएको कार्यकारी निर्देशक भट्टराई बताउँछन् । सो समयमा आवश्यक प्रविधि ल्याउन नेपाल सरकार समेत जमानी बसेको तर ल्याउन नसकेको र उद्योग स्थापनापछि निकै समय म्याग्नेसाइट उत्पादन गर्न नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार बीचमा छानबिन समिति बनाइयो । युएनडीपीले सहयोग गर्यो । धेरै प्रयासपछि अष्ट्रेलियन कम्पनीले हात हालेपछि मात्र म्याग्नेसाइटको उत्पादन सफल भएको थियो ।

निजीकरणको नीति आएपछि सरकारले लगानी गरेन । चीनसँगको प्रतिस्पर्धाको क्रममा उद्योगको घाटा बढ्दै गयो र पछि चल्नै नसक्ने गरी धरासायी भयो । “उद्योगमा ६–७ सय कर्मचारी कार्यरत थिए । तिनीहरु सबैलाई स्वेच्छिक अवकास दिइयो,” उनले भने, “त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट खेतान समूह तथा भारत, चीनलगायतले खोल्न इच्छा देखाए पनि त्यो सफल हुन सकेन ।”

पछिल्लो समय विभिन्न सर्तमा खेतानलाई उक्त उद्योग चलाउन दिने अन्तिम निर्णयमा पुगेको उनको भनार्इ छ । “उद्योग र अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ,” कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, “रोक्का खुलेमा फेरि पनि चल्न सक्ने वातावरण देखिन्छ ।”

उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले ३० वर्षको अवधिमा उक्त उद्योग पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको रेकर्ड नभएको बताए । “म्याग्नेसाईट उद्योगको अहिले करिब १ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ,” उनले भने, “उद्योग सञ्चालनको सम्बन्धमा उद्योग, अर्थ मन्त्रालय तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल आवश्यक छ ।”

छलफलको लागि वातावरण मिलाइदिन संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिलाई आग्रह गरेको उनले जनाए । त्यस्तै, उनले तत्काल सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छलेर खेतानलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिन नसकिने समेत स्पष्ट पारेका छन् । संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार अघि बढ्न सकिने उनको भनार्इ छ । “उद्योग सञ्चालन गर्न नीतिगत निर्णय आवश्यक छ । सरकारले आफ्नो ‘डिस्पोजल’ अथवा सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत करारमा सञ्चालन गर्न दिनेलगायत निर्णय छलफलबाट मात्र टुंगिन्छ,” सचिव कोइरालाले भने ।

स्रोत : बाह्रखरी

“