नाम मात्रको आर्थिक कूटनीति, उर्फ जलबिद्युत

“

ढुन बहादुर बुढाथोकी

सन २०१७ सम्ममा २,०३५ मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले “जल योजना २००२” मार्फत तय गरेको थियो । उक्त योजनालाई सन २००५ मा नीतिगत सहमति जनाइएको थियो । जलबिद्युत उन्पादनका लागि यस्ता कहियन योजना, अध्ययन, प्रतिबेदनहरु तयार भएका छन् । छोटो समयमा ठुला ठुला जलबिद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्ने चुनावी ढोल राजनीतिक दलहरूले पनि चुनावी सरगर्मीमा निरन्त्र पिटने गरेको छन् ।

परन्तु जलबिद्युत उत्पादन सुरुवात भएकोे पुरापुर १ सय ७ वर्ष ब्यतित भई सक्दा कूल उत्पादन १ हजार मेगावाट भन्दा कम छ । वार्षिक माग १०–१२ प्रतिशतका दरले बृद्घि भईरहदा पछिल्लो एक दशकमा एउटा सम्म पनि मेगा प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । हाल नेपालमा कूल १५ सय मेगावाट जलबिद्युत आवश्यक छ । उत्पादन भने बर्षायाममा ९६१ सय मेगावाट र हिउदमा आधा कम उत्पादन हुन्छ । अहिले पनि ३२ प्रतिशतले बिजुलीको मुख देख्न पाएका छैनन् ।

निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका ३० मेगावाट क्षमताको चमेलियागाढ, १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो, ४ सय ५६ मेगावाट क्षमतको माथिल्लो तामाकोशी, ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशुली ३ ए, ४० मेगावाट क्षमताको त्रिशुली ३ बि, ३० मेगावाट क्षमताको राहुघाट, ४२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदीवाट १ हजार ६ सय ३३ मेगावाट उत्पादन हुँदा माग करिब २२ सय मेगावाट पुग्ने अनुमान छ ।
पूर्वी एसियाली मुलुक थाईल्यान्ड फोहरवाट विद्युत् निकाल्ने सफल भएको छ । छिमेकी चीनले १२ लाख मानिस बिस्थापन गरी २२ हजार मेगावाट क्षमताको थ्रि ग्रर्जेज आयोजना निर्माण गरेको छ । नेपाल भन्दा ५० वर्ष पछाडि जलबिद्युत उत्पादन सुरु गरेको नर्बेले चमत्कार नै गरेको छ । छिमेकी भूटाने भारतमा जलबिद्युत निर्यात गरी अर्थतन्त्र मजबुत बनाएको छ ।

जलबिद्युत उत्पादनको सम्भावना हुनु र वास्तविक उत्पादन हुन फरक फरक कुराहरू हुन । त्यसो त ब्राजिल पश्चात् सर्वाधिक सम्भावना भएको मुलुक कहलाउँछ, नेपाल । जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको एक अध्ययनले १० देखि १ सय मेगावाट सम्मका १ सय ५७ वटा आयोजनाहरुवाट ६२ सय मेगावाट, १ सय देखि ३ सय मेगावाट सम्मका ४७ आयोेजनाहरुवाट ७ हजार ८ सय १५ मेगावाट, ३ सय देखि १ हजार मेगावाट सम्मका २० आयोजनाहरुवाट ९ हजार ४ सय ३७ मेगावाट, १ हजार मेगावाट भन्दा ठुला ५ आयोजनाहरुवाट १९ सय ४ सय ६३ मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना पहिचान गरेको छ ।

आज भन्दा ४० वर्ष पूर्व गरिएको एक अध्ययनले कर्णाली बेसिनवाट ३२ हजार मेगावाट, गण्डकी बेसीनवाट २१ हजार मेगावाट र कोसी बेसीनवाट २२ हजार मेगावाट र अन्यवाट ८ हजार मेगावाट गरी कूल ८३ हजार मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखाएको थियो । जहाँ आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट ४२ हजार मेगावाट उपयुक्त ठानिन्छ । तथापि कूल क्षमताको १.१५ प्रतिशत र आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त ठानिएको हिस्साको २.२८ प्रतिशत मात्र उत्पादन हुन सकेको छ ।

लागत र निर्माण समयका आधारमा नेपालका जलबिद्युत आयोजनाहरुलाई ३ समूहमा पृथकीकरण गरिएको छ । जसमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, ६०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङदी, ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेतीलाई अल्पकालीन आयोजनाको रूपमा, ३ सय ३५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २ सय १२ मेगावाट क्षमताको लामटाङ खोला, ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीड्याम, २ सय २५ मेगावाट क्षमताको सप्तगण्डकीलाई मध्यकालीन आयोजनाको रूपमा, ४ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताको सप्तकोशी, १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी, ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वरलाई दीर्घकालीन आयोजनाको रूपमा पहिचान गरिएको छ । यी आयोजनाहरुमा स्वदेशी निजी लगानीकर्ताहरु, भारतीय कम्पनी जिएमआर तथा सतलज निगम, चाईनिज कम्पनी थ्रिगर्जेज तथा गेजुवा, विश्व बैङ्क समूह, एसियाली विकास बैङ्क सकारात्मक देखिएका छन् ।

करिब २० देखि २५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरू निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका छन् । सो अनुरूप लाईसेन्स समेत जारी भएका छन् । १ मेगावाट भन्दा कम क्षमताका योजनाहरुलाई लाईसेन्स आवश्यक नपर्ने, आयकर छुट पाउने, रोयल्टी बुझाउनु नपर्ने, सूचना दिए मात्र पुग्ने व्यवस्था छ । ५ मेगावाट सम्मको जलबिद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एकमुष्ट सुख्खा मौसममा ४.२५ रुपैयाँ र वर्षामा ३ रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले खरिद गर्ने प्रावधान छ ।
मुलुकको उद्योगधन्दाहरु दिनानुदिन धराशायी हुनु, लगानीकर्ता लगानी गर्न तयार नहुनु, आयात निर्यात भन्दा ११ औ गुना बृद्घि हुनुमा ऊर्जा सङ्कटको ठुलो हात रहेको छ । वार्षिक करिब सवा खर्बको पेट्रोलीयम पदार्थ आयातलाई निषेध गर्ने एक मात्र विकल्प जलबिद्युत उत्पादन नै हो ।

ऊर्जा क्षेत्र आफैमा अत्यन्त उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्र हुँदै हो । तथापि जुन सम्भावना छ, उक्त सम्भावनाको ठोस उपयोग हुन सकिरहको छैन । दृढ सोचको अभाव, राजनीतिक तथा आर्थिक संक्रमण यसको मूल कारण हो । जसको कारण जलबिद्युत उत्पादन दीर्घकालीन योजना र क्रियान्वयन बिचमा ठुलो खाडल सिर्जना भएको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली जस्ता बृहत् आयोजनाहरू बीसौं वर्ष देखि चर्चामा भईकन पनि निर्माण हुन नसक्नुमा आर्थिक तथा राजनीतिक संक्रमणको जहडी भूमिका छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, अतिराष्ट्रवादका नाममा हुने बाधाब्यधान, कमजोर कर्मचारीतन्त्र, लगानी मैत्री वातावरणको अभाव, बढदो भ्रष्टाचार नेपालको जलबिद्युत अर्थराजनीतिमा गढेका समस्याहरू हुन । उत्पादन सर्वेक्षण अनुमितपत्रमा म्याद थपाउने प्रबित्ति, झोलामा खोला हालेर विदेशको मुख ताक्ने प्रवृत्ति, वास्तविक लगानीकर्ता लगानी अवसरबाट बन्चिकरण, न्यनुतम रकम (लगानीको ३० प्रतिशत) जोहो गर्न नसक्ने जल माफियावााट लाईसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति जलबिद्युत क्षेत्रको मूल समस्या हो । जुन पानीमा रुन जस्तै जमेको छ ।

देशवासीलाई अन्धकारवाट मुक्ति दिलाउन, उद्योग धन्दाहरुलाई ऊर्जा आपूर्ति गर्न, लगानीकर्ताहरुलाई ऊर्जा समस्या एैशास हुन नदिन यी कठिनाईहरु चिर्नुको विकल्प छैन । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी घरेलु लगानीको अनुपम उधारण हो । जसमा संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीयवासीको लगानी रहेको छ । आर्थिक रूपमा अत्यन्त किफायती आयोजना पनि हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भगिनी कम्पनीको रूपमा स्थापित चिलिमे पहिलो र अत्यन्त सफल पब्लिक कम्पनी हो । चिलिमेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ५१ प्रतिशत, नेबिप्रा र चिलिमेका कर्मचारी २५ प्रतिशत, स्थानीयवासी १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १४ प्रतिशत लगानी रहेको छ । चिलिमे निर्मित २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे हाईड्रो अत्यन्त सफल परियोजना हो । उसले रसुवागढी, स्यान्जेन, मध्ये भोटेकोशी सहित ४ आयोजनाहरू निर्माण गरिसकेको छ । ३२ अर्ब लागतमा निर्माणधिन आयोजनाबाट २७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

जलबिद्युत उत्पादन गर्न ठुलो लगानी आवश्यक पर्छ । राज्यस्तरवाट, ०७०/७१ मा जलबिद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माण र वितरणका लागि ३० अर्ब बिनियोजन भएकोमा ०७४/७५ मा विद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण तथा विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारको लागि ६५.४७ अर्ब बिनियोजन भएको छ । तथापि, लगानीको लागि पुँजी अभाव छ भन्ने रटाई छ । परन्तु, त्यो मिथ्या बुझाई हो । बताउनै पर्ने कुरा होइन कि, अहिले वार्षिक साढे ७ खर्ब बिप्रेशण स्वरूप भित्रने गरेको छ भनेर । जसको १० प्रतिशत अर्थात् ७० अर्ब मात्र सदुपयोग गर्न सके मात्र माथिल्लो तामाकोशी जस्ता २ वटा आयोजनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । सर्ब साधारणहरु ५/७ मेगावाटको जलबिद्युत आयोजना वा ग वर्गको बैङ्कमा शेयर हाल्न हजारौको लाइन लाग्ने गरेका छन् । लगानी अवसरको अभावमा बैङ्कमा तरलता थुप्रने गरेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा करिब ३५ प्रतिशत छ । यी पुँजीलाई एककट्ठा गरी जलबिद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न सके अध्यारोवाट मोक्ष्य प्राप्त गर्न समय लाग्दैन ।

“