किन भएन फैसला कार्यान्वयन ?

राइट टु रिजेक्ट : ८ वर्षमा पनि कार्यान्वयन भएन सर्वोच्चको फैसला

राइट टु रिजेक्ट : ८ वर्षमा पनि कार्यान्वयन भएन सर्वोच्चको फैसला

२०७८ माघ २९ गते

पछिल्लो समय ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गर्नु पर्ने माग बढ्दै गएको छ ।