वन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र र उद्योगसँग जोड्न संसदीय समितिमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौं । संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले नेपालको वन नीतिलाई केवल संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा र आगामी कार्ययोजनामाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले वन पैदावारमा आधारित उद्योगको विकास र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसदहरूले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र रैथाने बालीको प्रवर्द्धनका लागि सरकारको स्पष्ट नीतिको माग गरे ।

वन क्षेत्रमा हुने अनियमितता र तस्करी नियन्त्रण गर्दै चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा समेत समितिमा छलफल भएको छ । सांसदहरूले विद्यमान कानुनी जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्दै वन र वातावरणलाई नागरिकको जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सागर ढकालले नेपालको वन क्षेत्रलाई औद्योगिक उत्पादन र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै सांसद ढकालले नेपालको वन नीतिलाई केवल संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी उद्योगमुखी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा र आगामी कार्य योजनामाथिको छलफलका क्रममा सांसद ढकालले वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूको विकासमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताए ।

सांसद ढकालले विगत ३० वर्षदेखि व्यापक रूपमा फैलिएको सल्लाको वनले वातावरणीय र जैविक सन्तुलनमा समस्या निम्त्याएको टिप्पणी गरे । सल्लाका कारण पानीका मुहान सुकेको, डढेलोको जोखिम बढेको र वन्यजन्तुका लागि खाद्य स्रोत अभाव भएको उनको तर्क छ ।

सरकारले हालैको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सल्लाको वनलाई बिस्तारै अन्य उपयोगी प्रजातिले प्रतिस्थापन गर्ने योजना ल्याएकोमा उनले खुसी व्यक्त गर्दै यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरे । रासायनिक मलको बढ्दो निर्भरता र घट्दो उत्पादनलाई मध्यनजर गर्दै जैविक मलको प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले कृषि तथा वातावरण संरक्षणका लागि रैथाने ज्ञान र वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइन् । उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न कोदो खेतीको प्रवर्द्धन, आकाशे पानी संकलन र जैविक इन्जिनियरिङ (बायो–इन्जिनियरिङ) को आवश्यकता औँल्याइन् ।

सांसद अवालले आगामी साउन १६ गते मनाइने ‘कोदो दिवस’ लाई देशव्यापी रूपमा प्रचार–प्रसार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् । कोदो जलवायु अनुकूलित बाली हुनुका साथै पोषणका दृष्टिले समेत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेकाले यसको उत्पादन र उपयोग बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । गत वर्ष कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले साउन १६ लाई कोदो दिवस घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै उनले यस वर्ष पनि समितिको तर्फबाट यसको प्रवर्द्धनमा विशेष तयारी गर्न सुझाव दिइन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहिर अली भाटले ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन वनभित्र रहेका ढलेका र कुहिएका काठको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । वनभित्र खेर गइरहेका काठलाई मात्र सही रूपमा सदुपयोग गर्नसके मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ठुलो योगदान पुग्ने उनको तर्क छ ।

सांसद भाटले वन विनाशको दर चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै वन संरक्षण र संवर्द्धनका लागि ‘वन महोत्सव’ मनाउन र एकैदिन लाखौँको सङ्ख्यामा वृक्षारोपण गरी विश्वस्तरमा सकारात्मक सन्देश दिन प्रस्ताव गरे । यसका साथै उहाँले गाउँवस्तीमा बाँदर, बँदेल र निलगाई जस्ता वन्यजन्तुले पुर्‍याएको क्षतिप्रति मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने र भू–संरक्षणका कार्यक्रमलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले विकास गरिनुपर्ने माग गरे ।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर वयकले वन क्षेत्रको संरक्षण, वन्यजन्तु र मानवबिचको द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा वन क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता रोक्न सरकारले वैज्ञानिक योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद वयकले किसानहरू वन्यजन्तुका कारण समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै वन क्षेत्रले यसको स्थायी समाधानका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्ने माग गरे । बैठकमा सांसद वयकले सरकारले प्रस्तुत गरेको ४६ प्रतिशत वन क्षेत्रको तथ्याङ्कमाथि समेत प्रश्न उठाए ।

कागजी रूपमा वन क्षेत्र बढेको देखिए पनि वास्तविक धरातलमा वन विनाश भइरहेको र वन्यजन्तुको वासस्थान रित्तिँदै गएकाले जनावरहरू बस्ती पस्न थालेको उनको तर्क छ । वन क्षेत्रका लागि बजेट दोब्बर हुनु सकारात्मक भएपनि त्यसको सदुपयोगमा उनले संशय व्यक्त गरे । सांसद वयकले वन क्षेत्रमा हुने काठ तस्करी, ढुङ्गा–बालुवाको अवैध उत्खनन र यसमा हुने कर्मचारी एवं बिचौलियाको मिलेमतोबारे गम्भीर आरोप लगाए ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले बँदेलका कारण कृषि क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै यसलाई ‘हानिकारक वन्यजन्तु’ को सूचीमा राखेर नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुन ल्याउन माग गरे । सांसद पोखरेलले बँदेल आतंकका कारण किसान गाउँ छोडेर विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताए ।

उनले कर्णाली प्रदेशमा मानिसको जनसंख्याभन्दा बँदेलको संख्या धेरै भइसकेको दाबी गरे । सांसद पोखरेलले वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा किसान थप पीडित भएको उल्लेख गरे । सरकारले संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेका १३ वटा विधेयकको ठाउँमा १४ वटा विधेयक ल्याउनुपर्ने र एउटा विधेयक विशेष गरी ‘हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रण’ का लागि हुनुपर्ने उनको माग छ ।