व्यवहारिक रुपमा सामाजिक उद्यमशीलताको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । व्यवहारिक रुपमा सामाजिक उद्यमशीलताको सार्थक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल सहभागितामूलक कार्य समूह (नेपान) द्वारा आज आयोजित अन्तक्रियामा सहभागी वक्ताहरुले यस पद्धतिको व्यवहारिक पक्षमा रहेका चुनौतीहरुको समाधान गरी स्थानीय समुदायलाई कुनै पनि प्रकारको उद्यममा सङ्लग्न गराई उत्पादित वस्तु वा सेवाको व्यापारबाट हुने आम्दानीबाट उनीहरुको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

सो अवसरमा विकासविद् डा कृष्णराज भण्डारीले संस्थाको दिगो आर्थिक स्रोत नहुँदा नेपालका करिव आधाजसो गैसस बन्द भइसकेको बताउँदै ती संस्थाहरुलाई पुर्नस्थापित गराउन सामाजिक उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बताए ।

उनले गैरसरकारी संस्थालाई सधैँ दातामुखी नभई आफ्नै आय सिर्जना गरी दिगोरुपमा चलाउनुपर्छ भने ।

नेपानका अध्यक्ष अश्विनकुमार पुडासैनीले गैससलाई दाताका एजेन्डा, राजनीतिक प्रभाव, उच्चवर्गको निर्देशन एवं बैङ्क तथा लघुवित्तबाट सञ्चालित हुने पद्धतिबाट मुक्त गरी सामाजिक उद्यमशीलतामा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा डा. विनोद भट्ट, ब्रह्मध्वज गुरुङ, डा चेतनाथ कणेल, अश्विन पुडासैनी, डा गिरी पन्थी, डा मेनुका कार्की, श्रीराम केसी, रामहरि अधिकारी, कृष्ण शर्मा, हिम्मतसिंह लेकाली, राजबहादुर गिरी, पद्मा माथेमा, शरद् न्यौपाने, विजया खनाल, निता थापा, दीपक पोखरेललगायतका विकासकर्मीहरूले विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।

विभिन्न कानुनी झन्झट र झमेला, गैससलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण र दाताको चाहना र आवश्यकताअनुसार सञ्चालन हुने प्रवृत्तिले गर्दा अधिकांश संस्थाहरुको अवस्था धराशायी बन्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सामाजिक उद्यम विकासका नाममा सहकारी, लघुवित्त, आयमूलक कार्यक्रम आदि भनेर विविध कार्यक्रम चलाएको पाइए पनि तीसमेत आफ्नै चुनौतीमा अल्झेको, संशयको घेराभित्र रहेको कुरा सहभागीले उल्लेख गरे ।

कतिपय सहभागीहरूले सामाजिक उद्यम विकासको अवधारणा बाहिरबाट लादिएको विषय भएको र यसको नेपाली मोडेल अलग्गै तरिकाले विकास गर्नुपर्ने तथा नेपाली कर्पोरेट सेक्टरको सामाजिक उत्तरदायित्व भूमिका (‘सीएसआर’) माथि थप निगरानी तथा अध्ययन हुनुपर्ने, कानुनी प्रावधान खुकुलो र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिए ।

वास्तविक गरिब वर्गसँग काम गरेर सामाजिक उद्यम विकास गरेका संस्थाहरूको सफल अभ्यासहरुलाई राज्य वा अन्य संस्थाहरुले पनि अनुसरण गर्नसक्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव रहेको छ ।