कर्णाली प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा मानसिक स्वास्थ्य

कर्णाली । मौन स्वास्थ्य समस्याका रुपमा बढ्दै गएको मानसिक स्वास्थ्यलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले मानसिक स्वास्थ्य प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको बताइन् ।

स्वीस विकास नियोगको सहयोग तथा युनिसेफ, युएनएफपिए, डब्लुएचओको समन्वयमा कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रम’ मा सचिव श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा भुसको आगो झै फैलिँदै गएको मानसिक स्वास्थ्य सुधारमा सरकारका साथै विकास साझेदारको सहयोग त्यत्तिकै आवश्यक रहेको बताइन् ।

प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसमा विकास साझेदारले स्वीकृत मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिको लक्ष्य पूरा हुने र नतिजा आउने गरी आफ्नो कार्यक्रम ल्याउन पर्ने आवश्यकतामा सहभागीले जोड दिए ।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतमा निर्देशक डा रवीन खड्काले कर्णाली प्रदेशको समग्र मानसिक स्वाथ्यमा प्रभाव पार्ने र औचित्य पूरा हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ९डब्लुएचओ० का कर्णाली प्रदेश प्रमुख प्रदीप अधिकारील मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रममार्फत यसबाट यहाँका ५५ हजार नागरिक लाभान्वित हुने बताए ।

डब्लुएचओका प्राविधिक मामिला हेर्ने डा हिरोशी एजुमाले कर्णाली र यहाँको वस्तुस्थितिलाई बुझेर कार्यक्रमलाई सघन बनाएर लैजाने जानकारी दिए ।

डब्लुएचओकै स्वास्थ्य अधिकृत विन्दु पन्थीले आजदेखि सुरु गरिएको मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रम परीक्षण परियोजनाको रुकुम पश्चिमका त्रिवेणी, सानीभेरी, बाँफिकोट गाउँपालिका र चौरजहारी नगरपालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलनमा प्राविधिक सहयोग गरिने जानकारी दिइन् ।

परियोजनाअन्तर्गत बिरामी पत्ता लगाउने, उपचारको दायरामा ल्याउने र टेलिमिडिसन सेवाका लागि सरकारलाई सहयोग कार्यक्रम सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अधिृकत खगेन्द्रप्रकाश गैरले मानसिक स्वास्थ्य सेवा कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट प्रवाह भइरहेको बताए ।