मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्नेमा बैंकर्स संघ आशावादी

काठमाडौँ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलवार काठमाडौँमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कोइरालाले बैङ्कहरूको पछिल्लो अवस्था र मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने बताएका हुन् ।

अध्यक्ष कोइरालाले पछिल्लो समय बैङ्कहरूले अत्यधिक नाफा कमाएको भन्ने भाष्य निर्माण हुनु दुःखद रहेको बताए । अन्य व्यवसायको तुलनामा यो प्रतिफल निकै कम भएको भन्दै उनले बैंकहरूलाई मात्रै नाफामुखी देख्नु न्यायोचित नहुने तर्क गरे । मौद्रिक नीतिमा संघले राखेका मुख्य मागहरूबारे चर्चा गर्दै कोइरालाले खराब कर्जा (एनपीए) वर्गीकरणको विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

हालको वर्गीकरण प्रणालीले ऋणी र बैंक दुवैलाई दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले केही ‘ब्रेदिङ स्पेस’ अर्थात् लचकता अपनाउन आग्रह गरे । राष्ट्र बैंकले यसअघि गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उनको माग छ । सरकारले बजेटमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) स्थापनाका लागि तोकेको समयसीमा (पुस मसान्त) लाई उनले स्वागत गरे ।

उनले भने ‘बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्तै पारदर्शी छ र हरेक त्रैमासमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छ, जसले गर्दा नाफा अंकमा धेरै देखिएको हुनसक्छ । तर वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भने बैङ्कहरूको पुँजीमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) जम्मा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ । एएमसीले सबै समस्या समाधान नगरे पनि खराब कर्जा व्यवस्थापनमा केही हदसम्म सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले झैँ वाणिज्य बैंकहरूलाई रिडेम्पसन रिजर्भ सिर्जना गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरी सो रकमबाट बोनस शेयर जारी गर्न पाउने सुविधा दिए बैङ्कहरूको पुँजीगत आधार बलियो हुन्थ्यो ।’

ऋणपत्रको शोधभर्नाका लागि राखिने ‘डिबेन्चर रिडेम्पसन रिजर्भ’ को सम्बन्धमा पनि बैंकर्स संघले विशेष माग राखेको छ । अध्यक्ष कोईरालाकाअनुसार कतिपय बैंकको वितरणयोग्य नाफाभन्दा रिडेम्पसन रिजर्भमा बढी रकम थुप्रिएकाले लाभांश बाँड्न समस्या परेको छ । अध्यक्ष कोइरालाले बैंकहरू ८० खर्ब निक्षेप र ५९ खर्ब कर्जा परिचालन गरी अत्यन्तै नियमनकारी वातावरणमा सञ्चालन भइरहेको स्मरण गराए ।

आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी खुकुलो र सुधारात्मक नीतिहरू अवलम्बन गर्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनले बताए ।