कृषिमन्त्री चौधरीको कडा निर्णय: नार्कमा सुशासनका लागि नयाँ सरुवा मापदण्ड लागू

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा सुशासन कायम गर्न कडा मापदण्ड ल्याएकी छन् ।

नार्कमा सुशासन कायम गर्न र मुलुकको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धान कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्री चौधरीले कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापना व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएकी हुन् ।

यस मापदण्डले वर्षौंदेखि काठमाडौँ केन्द्रीत बस्दै आएका कर्मचारीहरुको बसाईलाई अन्त्य गर्दै दुर्गमका कार्यालयहरूमा समेत कर्मचारी पठाउने व्यवस्था हुने भएको छ । मन्त्री चौधरीको यो निर्णयले नार्कमा देखिएको विकृतिलाई चिर्ने निर्मम कदमका रूपमा लिइएको छ ।

वर्षोदेखि नार्कमा राजनीतिक पहुँचको आधारमा केही कर्मचारी काठमाडौँमा मात्र बस्दै आएका छन् । केही कर्मचारीहरु काठमाडौँबाट नियुक्ती लिई सोही स्थानबाट अवकाश समेत पाउने गरेका छन् । तर, आगामी दिनमा भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी खटाइने मन्त्री चौधरीको भनाई छ ।

‘पहुँच नभएका कर्मचारी दुर्गममा नियुक्त भई त्यहींबाट अवकाश हुने अवस्था अब रहने छैन’ उनले भनिन् ।

साथै, दुर्गमका कार्यालयमा कर्मचारी चरम अभाव हुने र धेरै कर्मचारी काठमाडौँकेन्द्रित मात्र हुने हुँदा यसले संस्थाको अनुसन्धान कार्यमा गम्भीर विसंगति र असमानता सिर्जना गरि नेपालको भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धान कार्यमासमेत धेरै नै प्रभाव पारेको छ ।

नयाँ मापदण्डअनुसार अब निश्चित समयावधिमा मात्र सरुवा हुने, समान भौगोलिक वर्गका कार्यालयबीच सरुवा नगर्ने र काठमाडौँ केन्द्रित भई मात्र कर्मचारी बस्न नपाउने व्यवस्था छ । साथै, कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नेतृत्व क्षमता, कार्यसम्पादन, बेरुजू फछ्र्यौट र लक्ष्य प्रगतिका आधारमा दिइने भएको छ ।

विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने (भए हटाउने) र पदअनुसार वरिष्ठताका आधारमा मात्र जिम्मेवारी दिने व्यवस्था पनि मापदण्डमा समावेश छ ।

साथै, अहिले नियुक्त हुने सबै कर्मचारीलाई काठमाडौँ बाहिरका रिक्त पदहरूमा पदस्थापन गरिने व्यवस्था यसै मापदण्डमा छ । मन्त्री चौधरीले यस मापदण्डले नार्कमा देखिएका विकृतिहरूको अन्त्य गरी किसानको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।

‘यो मापदण्डले संस्थालाई नयाँ दिशा प्रदान गर्नुका साथै दुर्गम क्षेत्रसम्म अनुसन्धान सेवा पुर्याउन कर्मचारीहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउनुका साथै अनुसन्धानका नतिजाहरू किसानको खेतबारीसम्म पुर्याउनु नै हाम्रो मुख्य दायित्व हो’ उनले भनिन् ।