गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने व्यवस्था संविधानबमोजिम छैन: पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली (कुराकानी)

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले मुलुकको न्याय प्रणालीमा व्यापक ‘रिफर्म’को आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

नेपालको न्यायिक प्रणाली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको बलियो आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयको संरचनागत र कार्यशैलीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधशि पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्व आएपछि न्यायालय सुधारको विषय थप महत्वका साथ उठेको उल्लेख गर्दै व्यक्ति विशेषप्रति पूर्वाग्रह राखेर आरोप–प्रत्यारोप गर्नुको सट्टा न्यायालयलाई कसरी प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले न्यायालयको सुधारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय न्यायाधीशको जबाफदेहिता भएको भएको बताए । संविधानले न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरेको भएपनि व्यवहारतः उनीहरूलाई पर्याप्त रूपमा जबाफदेही बनाउने प्रणाली विकास हुन नसकेको उनको बुझाई छ ।

न्यायाधीशलाई पारदर्शी, जवाफदेहि र उत्तरदायी बनाउने प्रणालीको विकास अपरिहार्य

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायालको सुधार प्रक्रिया सबै तहमा कार्यरत न्यायाधीशहरुबाटै सुरु गर्नुपर्ने बताए । हालको न्यायिक प्रणालीले न्यायाधीशहरुलाई जबाफदेहिताबाट टाढा राखेकै कारण न्यायालयमाथि प्रश्न उठेको उनको बुझाई छ । उनले न्यायाधीश पेसा संविधान र कानुनसँग सम्बन्धित भएपनि प्रणालीगत समस्याका कारण उनीहरू राष्ट्र र सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन नसकेको जिकिर गरे ।

उनले न्यायाधीशले संविधानले तोकेबमोजिमको जबाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने र त्यसको सुरुवात र अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाबारे विभिन्न बहस चल्नु स्वभाविकै भएको उल्लेख गर्दै उनको कार्यशैली कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हुने बताए । उनले प्रधानन्यायाधीशको पहिलो दायित्व न्यायालयलाई सुधार गरेर सेवाग्राहीलाई कसरी सहज रूपमा सेवा दिन सकिन्छ रु भन्ने विषय रहेको बताए ।

उनले भने ‘न्यायाधीशको जागिर पारदर्शितामा आधारित छ,न्यायाधीशको जागिर जबाफदेहितामा आधारित छ, र न्यायाधीशको जागिर उत्तरदायित्वमा आधारित छ । र उनीहरू मूलतः संविधान र कानुनसँग सम्बन्धित हुन्छन् । अहिले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्व आउनु भएको छ । उहाँको नियुक्तिको विषयलाई लिएर पनि विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भए । तर के हो भन्दाखेरि कसैप्रति पूर्वाग्रह भएर यो वा त्यो भनेर आक्षेप लगाउने एउटा प्रश्न हो । वरियताका अनुसार सिनियर न्यायाधीशहरू अहिले दोस्रो रोल क्रममा पर्नुभयो । तर सबैको दायित्व के हो भने न्यायालयलाई कसरी पारदर्शी बनाउने रु न्यायालयमा के के कुराको जरुरत छ रु न्यायालयको सुधार कसरी हुन्छ रु सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा दिन सकिन्छ रु त्यसका अनेकन समाधान र सुझावहरू छन् । त्यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने न्यायाधीशलाई जबाफदेहीबाट पर राखियो । यो कुरा म पहिले पनि भन्दै आएको हो । अहिले पनि भन्छु । न्यायाधीशले संविधानले तोकेबमोजिमको जबाफदेहिता वहन गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले त झन् त्यसको अध्यक्षता नै गरेको हुन्छ ।’

‘गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने व्यवस्था संविधान र कानुन बमोजिम छैन’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा रहेको गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने व्यवस्था संविधान र कानूनबमोजिम र कानुन बमोजिम नरहेको जिकिर गरे । उनले सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान गोलाप्रथा प्रणाली हटाउने विषयमा बहस भइरहेको भएपनि लोकतान्त्रिक र न्यायिक प्रणालीमा गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोकेर न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन नसकिने बताए ।

उनले न्यायालयले कानुन र संविधानअनुकुल काम नगरेको खण्डमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न व्यवस्थापिका रहेको भन्दै न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन गोलाप्रथा प्रणाली हटाएर न्यायाधीशको क्षमताका आधारमा मुद्दा तोकिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हाल सर्वोच्च अदालतले गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोकेर न्यायाधीशहरूको विषय विज्ञताको समेत दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाए ।

उनले न्यायाधीशहरुले समेत गोलाप्रथा प्रणालीकै कारण आफ्नो विज्ञता प्रकट गर्न नपाएको बताए । त्यसैकारण न्यायसम्पादन कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको उनको बुझाई छ ।

उनले भने ‘यहाँ गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने व्यवस्था नै संविधान र कानूनबमोजिम छैन । यद्यपि यसमा बारदेखि धेरै ठाउँ यो विषयमा बहस भइरहेको छ । कमन ल सिस्टममा गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोकेर न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन । जुडिसियरीले कानुन र संविधानअनुकुलको काम गरेको छैन, उसमा जबाफदेहिता र पारदर्शिता छैन भने त्यसको चेक एण्ड ब्यालेन्स त पार्लियामेन्टले गर्नसक्छ नि । त्यसैको लागि महाअभियोगको कुरा राखिएको हो नि । त्यसकारण प्रत्येक न्यायाधीश जबाफदेहीपूर्ण हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कुनैपनि गल्ती गर्ने छुट छैन । त्यसकारण त्यहाँपनि पटक पटक दोहोरिने गर्नुहुन्न । कि अमेरिकामा जस्तो कलेक्टिभ जजमेन्ट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो, नजिरको राम्रो परिपालन गर्नुपर्यो, गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोक्दा न्यायाधीशहरूको विषय विज्ञताको समेत दुरुपयोग भइरहेको छ । कतिले फौजदारी कानुनमा विज्ञता हासिल गरेका हुन्छन् भने कतिले देवानी कानुनमा । अहिलेको यो गोलाप्रथा प्रणालीकै कारणले उहाँहरूले आफ्नो विज्ञता प्रकट गर्न पाउनु भएन । त्यसकारण क्वालिटी अफ जजमेन्ट पनि आउन सकेन । अर्को कुरा के हो भने न्यायाधीशले यदि मुद्दा सदर भएको छ जिल्ला वा उच्चबाट आएको छ भने त्यसमा ठुलो फैसला लेखेर समय बबाएद गर्ने र सेवाग्राहीलाई दिने समयको सट्टा फैसला लेखनतिर भुल्ने प्रवृत्ति पनि हटाउनुपर्छ । पर्टिकुलर खास नजिर बसेका छन् भने त्यसको लागि मेहेनत गर्नैपर्छ । यदि सदर भएको फैसला छ भने त्यसमा धेरै व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन । यसो गर्न सकियो भने मात्रै मान्छेले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँछ ।’

‘संविधान संशोधनमार्फत न्यायालय सुधारका लागि राजनीतिक मतैक्यवद्धता आवश्यक’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै सबै पक्षको सुझावहरूलाई ग्रहण गरेर मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधान संशोधनमार्फत न्यायालय सुधारका केही विषय सम्बोधन गर्न सकिने भएपनि त्यसका लागि सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच मतैक्य आवश्यक रहेको बताए ।

उनले न्यायालयका स्थापित मूल्यमान्यता र परम्परालाई संरक्षण गर्दै न्यायसम्पदानको कार्यशैलीमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले जनमानसमा न्यायाधीशहरुले मिडियाबाट प्रभावित भएर फैसला गर्ने गरेको तथा फौजदारी न्याय सम्पादनमा त्रुटि गर्ने गरेको विषयमा बेला बेलामा विवाद र बहस हुने गरेको भन्दै यस विषयमा न्यायालय गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

उनले दुई तिहाई नजिकको सरकारले न्यायालयलाई नियन्त्रण गरेर नभई स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेर जानुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

उनले भने ‘अहिले जल्दोबल्दो विषयको रूपमा रहेको संविधान संशोधनको विषयमा सबै पार्टीहरूको मतएक्यता भएन भने त्यो हुन सक्दैन । संविधान संशोधनको सवालमा सबै पार्टीहरू मिल्नैपर्छ । र संविधानमार्फत जियुरिसियलको सुधार गर्ने कुरा त्यति चानचुने कुरा पनि होइन । यद्धपी न्यायालयका परम्परागत स्थापित नीतिहरूलाई बचाउन पनि आवश्यक छ । यसको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ । त्यसको लागि न्यायालयको नेतृत्वले कस्तो कदम चाल्छ त्यो हेर्नुपर्ने आवश्यकता समेत रहेको छ । अहिले न्यायालयप्रति मान्छेको धारणा के छ भने न्यायाधीशहरुले झ्यालबाट मिडिया हेरेर फैसला गर्छन् भन्नेकुरा आएको छ । न्यायाधीशहरू फौजदारी न्याय सम्पादनमा कमजोर भए भन्ने पनि आएको छ । बैंकिङ कसुरहरूमा बैंकमा ऋण लिएर बुझाइसके तरपनि जेलमा बसिरहेका छन् । त्यसका यसमा अग्रगामी सोच र बडो उदारताका साथ न्यायाधीशको व्याख्या हुन जरुरी छ । अब दुई तिहाई करिबको जनमत आएको सरकार छ । त्यो सरकारको विल पावर भनेको न्यायालयलाई निस्तेज गरेर होइन कि न्यायालयलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गरेर, त्यसमा हुने सुधारहरूलाई मुखरित गरेर जाँदा मात्रै राष्ट्र र समाजको सबैको कल्याण हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’

‘मुद्दा फैसलामा ढिलाइ जनशक्ति अभावको कारण होइन, न्याय प्रणालीमै समस्या छ’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्याय सम्पादन र मुद्दा फर्छ्यौटमा ढिलाइ हुनुको कारण जनशक्ति अभाव नभई न्याय प्रणालीभित्रकै समस्या रहेको दाबी गरे । उनकाअनुसार न्याय प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू संरचनागत र प्रणालीगत प्रकृतिका छन् जसका कारण मुद्दा फर्छ्यौट प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । उनले मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउने प्रक्रिया पर्याप्त न्यायाधीश हुँदा पनि सुधार गर्न नसकिएको भन्दै यसको लागि कुन न्यायाधीशले कस्तो प्रकृतिको मुद्दा हेर्ने भन्ने कुरामा भर पर्ने बताए ।

उनले भने ‘हामीले न्यायालयमा रहेका कमजोरीहरू कम गर्न सक्छौँ रु न्यायालयमा रहेका मुद्दाहरू फर्छ्यौट गर्ने काम कसरी छिटो गर्न सकिन्छ रु कसैले न्यायाधीशको संख्या कम भएर यस्तो भयो भन्ने गरेका छन् । पर्याप्त मात्रामा न्यायाधीश हुँदा पनि त यो समस्या समाधान भएन नि । यसमा त प्रणालीगत त्रुटि छ । कुन न्यायाधीशले मुद्दा हेर्छ, कसले हेर्न मिल्दैन भन्ने कुरालाई छुट्याएर पनि काम गर्न सकिएको अवस्था छैन । त्यही कारण ६० देखि ७० प्रतिशत न्यायाधीशहरुले तोकिएको मुद्दा पनि नहेर्ने भएका छन् । त्यसमा त संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्यो नि । मुद्दाको मिसिलमै यो मुद्दा फलानो न्याायधीशले हेर्न मिल्न फलानोले मिल्दैन भनेर मिलाउँदा हुन्छ नि । यी तपशीलका कुरा हुन् । आधारभूत कुरा के हो भने जियुरिसियलको रिफर्म जरुरी छ । न्यायालयको सुधार अपरिहार्य छ, सुधार हुन जरुरी पनि छ । सुधार गर्नुपर्छ । त्यो सुधार कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूका धारणाका आधारमा गर्नुपर्छ । न्यायालयको संरचनालाई समेत हेर्नुपर्छ । पालिर्यामेन्टले पनि तहगत रूपमा त्रुटि छ कि, मनोनयनमा त्रुटि छ कि, न्यायालयको बनावटमा त्रुटि छ कि भन्ने कुरा पहिचान गर्नुपर्यो । फंसन त्रुटि हो भने त्यो बेइमानीको औषधी छैन भनेजस्तो हुन्छ । स्ट्रक्चरमा त्रुटि हो भने त्यो हामीले सजिलै सच्याउन सक्छौँ ।’

उनले न्यायाधीशहरुलाई मुलुक र सेवाग्राहीप्रति जबाफदेही र पारदर्शी बनाउन उनीहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने समेत बताए । उनले विभिन्न विकसित मुलुकका उदाहरण दिँदै सरकारी वकिल एवं सबै तहमा कार्यरत न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।