उमेर पुगेर बिहे गर्ने छोरीलाई ५१ हजार नगद

महोत्तरी । अब महोत्तरीको बर्दिबास नगर क्षेत्रका २० वर्ष उमेर पुगेर विवाह गर्ने छोरी (महिला)ले रु ५१ हजार नगद प्रोत्साहन पाउने भएका छन् ।

नगरको १८औँ नगरसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यमा यस्तो घोषणा गरिएको हो । “बालविवाह न्यूनीकरणका लागि यसपालि यस्तो प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको हो”, नगरप्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्री भन्छन्, “अब सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा यो प्रोत्साहन रकम उमेर पुगेर विवाह गर्ने नगर क्षेत्रका प्रत्येक छोरीले पाउनेछन् ।”

यसले बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्नसँगै कानुनअनुसार उमेर पुगेर विवाह गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने क्षेत्रीको विश्वास छ । गत मङ्गलबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमभित्रको यो व्यवस्थाबारे समाजका सबैतिरबाट हौसला पाइएको उनले बताए ।
यसअघि २०८० साल चैत ५ गते नगर क्षेत्रका मुसहर समुदायलाई लक्षित गरी नगरप्रमुखले उमेर पुगेर विवाह गर्ने मुसहर जोडीलाई रु ५० हजार नगद प्रोत्साहनको घोषणा गरेका थिए ।

सोअनुसार हालसम्म बर्दिबास–१२ को एक जोडीले मात्र प्रोत्साहन रकमको दाबी गरेर लिएका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ । जम्मा १४ वडाको नगरपालिका क्षेत्रमा सबैजसो वडामा मुसहर समुदायको बसोबास छ ।

तर यो उमेर पुगेर विवाह गर्नेलाई दिइने प्रोेत्साहन रकम एक जोडीले मात्र लिनुले यिनीहरूमा अझै बालविवाह कायमै रहेको अड्कल गर्न सकिने बर्दिबास–२ का सामाजिक–राजनीतिक कार्यकर्ता देवनारायण महतो बताउँछन् ।

अहिले एक लाख हाराहारीको जनसङ्ख्या भएको नगरपालिकामा यहाँका १३ वडाहरू पछिल्ला दुई वर्षभित्र बालविवाहमुक्त वडा घोषणा भइसकेका छन् । अब बर्दिबास–१२ मात्र बालविवाह मुक्त क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी छ ।

नगरले आउने आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी निर्णय गरेको २० वर्ष उमेर पुगेर विवाह गर्ने छोरीलाई रु ५१ हजार प्रोत्साहन रकमको व्यवस्थाले सामाजिक सचेतना बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नगरका आमसमुदायका छोरीका लागि यो व्यवस्था भए पनि मुसहर समुदायको हकमा पुरुष, महिला दुवैले पाउने यसअघिदेखिको व्यवस्था कायम नै राखिएको नगरप्रमुख क्षेत्रीले स्पष्ट पारे ।

मुसहर जाति समुदायमा बालविवाहका घटना बाक्लै पाइने हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्न पुरुष, महिला दुवैलाई प्रोत्साहन दिइने व्यवस्था कायम नै राखिएको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाको यो नयाँ निर्णयलाई महिला अधिकारवादीहरूले सामाजिक सुधारमा सहयोग पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।