साना किसान र युवा स्वरोजगार प्राथमिकतामा: मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले उपलब्ध बजेट सिलिङभित्र रहेर उत्पादनमुखी र किसानमैत्री कार्यक्रमहरू तय गरिएको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले बताएकी हुन् ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेट विवरणअनुसार संघीय निकायका लागि ६० अर्ब ३० करोड, प्रदेश सशर्त अनुदानतर्फ ७ अर्ब ७१ करोड, स्थानीय तह सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब २० लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटको करिब ५५ प्रतिशत हिस्सा रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि छुट्टाइएको छ ।

बजेटले ठुला किसानलाई मात्र प्राथमिकता दिएको भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासाको खण्डन गर्दै मन्त्री चौधरीले विनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्साबाट साना किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने दाबी गरे । उनकाअनुसार १४ हजारभन्दा बढी सहकारीमार्फत २२ लाख किसानलाई मल उपलब्ध गराउने, १ लाख ५० हजार किसानको बाली बिमा गर्ने र ६० हजार उखु किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रमले साना किसानलाई नै सहयोग पुग्नेछ ।

साथै, न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्मको प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिने ‘पाइलट कार्यक्रम’ विशेष गरी युवा लक्षित रहेको उनले प्रस्ट पारिन् ।

मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलको परनिर्भरता घटाउन प्राङ्गारिक मलमा संघतर्फ ३५ करोड र प्रदेशतर्फ ११ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन् । आगामी वर्ष रासायनिक मलका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिने र अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए ।

मल वितरणको अनुगमनका लागि गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग समन्वय गरिएको छ । यसैगरी, १५३ स्थानीय तहमा डिजिटल प्रविधिमार्फत उन्नत बीउमा अनुदान र १५६ स्थानीय तहमा साना सिँचाइ संरचना निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व शीर्षकमा ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हात्ती, बाघ र चितुवा लगायत १६ प्रजातिका वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिका लागि राहत निर्देशिका २०८० बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने मन्त्रीले बताइन् । हिमाली क्षेत्रको पहिचानका रूपमा रहेको यार्सागुम्बा लगायतका जडीबुटीको व्यवस्थित सङ्कलन, सुरक्षा र प्रशोधनका लागि ६ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न २८ स्थानीय तहमा मझौला बजार निर्माण गरिने र हाटबजारहरूमा किसान समूहका लागि न्यूनतम १० देखि ५० प्रतिशत स्टल सुरक्षित गरिने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् । धान, गहुँ र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअघि नै तोक्ने व्यवस्था मिलाइएको र अन्य बालीको पनि तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कैलालीमा वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा भएको घटनाबारे बोल्दै मन्त्री चौधरीले दोषीउपर कारबाहीका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत जाँचबुझ समिति गठन भई प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिइन् । उनले कर्मचारीहरूलाई संवेदनशील बन्न र जनताको सेवकका रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिइसकेको समेत बताइन् ।