रुग्ण उद्योगको पुनःसञ्चालन र पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता विस्तारलाई प्राथमिकता दिनेछौँः उद्योगमन्त्री

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक विनियोजित बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको बुधबार जवाफ दिँदै मन्त्री कुमारीले सातवटा सरकारी उद्योगको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन् । अर्थ मन्त्रालयमार्फत भइरहेको अध्ययनका आधारमा उपयुक्त मोडालिटी तय गरी ती उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताइन् ।

मन्त्री कुमारीका अनुसार सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कुल मागको तीन महिनासम्म धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सिलगुडी–चारआली तथा अमलेखगञ्ज–लोथर अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ भने सर्लाहीमा भण्डारण स्थल निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन र प्राविधिक तयारी भइरहेको छ ।

उनले औद्योगिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको पहुँच सडक स्तरोन्नति तथा प्लट व्यवस्थापनको काम भइरहेको र शक्तिखोर तथा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई तीव्रता दिइने जानकारी दिइन् । साथै, सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योगका लागि पहुँच सडक निर्माण तथा नवलपरासीको धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताइन् ।

खनिज तथा ऊर्जा स्रोतको अन्वेषणबारे बोल्दै मन्त्री कुमारीले दैलेखमा सञ्चालित पेट्रोलियम परियोजनाको ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने चरणमा रहेको जानकारी दिइन् । साथै चोखा लगायतका क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि उनले बताइन् ।

उनले चिया र अलैंचीजस्ता कृषि उपजको भण्डारणका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा वेयरहाउस निर्माण गरिने तथा साना तथा मझौला उद्योगका लागि सहुलियतपूर्ण विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिइन् ।

‘चिया निर्यातमा देखिएका प्राविधिक तथा व्यापारिक अवरोध हटाउन कूटनीतिक पहल भइरहेको छ,’ मन्त्री कुमारीले भनिन् ।

बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता हितका विषयमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय असहज परिस्थितिका बाबजुद पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको दाबी गरिन् । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा निरीक्षण अधिकृत तोकिएको तथा वैदेशिक व्यापारलाई थप पारदर्शी बनाउन सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीहरूमा स्क्यानर मेसिन जडान गरिने उनले बताइन् ।

लगानीकर्तालाई सेवा प्रवाह सहज बनाउन उद्योग विभागको एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई सुदृढ बनाइएको र आगामी दिनमा मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन् ।

मन्त्री कुमारीले नवीन सोच भएका युवालाई लक्षित स्टार्टअप उद्यम कर्जा तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तर सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन् ।