सरकारको कर नीति विरोधमा आन्दोलन भए आर्थिक अस्थिरता नजिक: सांसदहरू

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकार आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनबिच स्पष्ट तादात्म्य नमिलेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेले बजेट लेखको परम्परागत शैली तोडेको भएपनि रूपान्तरकारी बजेट ल्याउन नसकेको उनीहरूको तर्क छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा ठुलो रूपान्तरण ल्याउनेमा आशावादी रहेको भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए ।

उनले सडक जलविद्युत तथा सिँचाइ र शिक्षा क्षेत्रमा कुनैपनि रूपान्तरणकारी परियोजना समावेश नगरेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेको आलोचना गरे । उनले सरकारले सुन्नमा मिठो नाम राखेर निम्न आय भएका नागरिकमाथि करको भार थपेको टिप्पणी पनि गरे । उनले जनताले सरकारको कर नीतिप्रति आजित नागरिक आन्दोलनमा उत्रिए मुलुकमा गम्भीर आर्थिक विचलन देखा पर्न सक्ने टिप्पणी गरे ।

उनले भने ‘माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट लेखको परम्परागत शैली छोडेर नयाँ शैली देखाउनु भएको छ । इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा ठुलो रूपान्तरण ल्याउँछन् भन्ने लागेको थियो । तर सडकको परियोजनामा रूपान्तरण नदेखिनु बरु बजेट घट्नु, जलविद्युत वा सिचाइमा कुनै नौलो ठुलो परियोजना नहुनु, शिक्षामा रूपान्तरणकारी कुनै योजना नहुनु, अझ बजेटको अनुपात घट्नु, वैदेशिक बजेट ल्याउनको लागि कुनै आकर्षित योजना नहुनु, बुझ्दा गाह्रो सुन्नमा मिठा नाम राखेर केही नयाँ करहरू थपिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क, सिप प्रवर्द्धन शुल्क, स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क, शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शुल्क थपिएका छन् । बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत दिने भनेको छ । तर प्रत्यक्ष करमा राहत दिएर अप्रत्यक्ष करमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । जसरी देश गत भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंसले तहसनहस भएको छ । कतै त्यसैगरी जनताले करको अवज्ञाको नारालाई त्यसैगरी चर्काएर देशमा कर प्रणाली नै तहसनहस भयो भने देश फेरी गम्भीर आर्थिक विचलनमा नजाला भन्न सकिँदैन ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले बजेटले सर्वसाधारण, किसान, मजदुर तथा न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई समेट नसकेको बताउनु भयो । उहाँ नागरिकमाथि सरकारले करको भार थपेको भन्दै मृत्यु कर मात्र लगाउन बाँकी रहेको टिप्पणी गरे । उनले औद्योगिक क्षेत्रका लागि पर्याप्त अबजेट विनियोजन नगरिएकोमा आपत्ति जनाए ।

उनले भने ‘देशको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको गरिब, न्युनमध्यम, किसान, मजदुर, दलित, मधेसी, मुस्लिम, र दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई यो बजेटले के दियो ? मैले बुझेको बजेट घरमा बालेको ५० युनिट बिजुलीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएर महसुल किन बढाएको रु माओवादी सरकारले त २० युनिट निःशुल्क दिएको थियो नि । अब यो सरकारले सबै कुरामा कर लगाइसक्यो । कर लगाउन एउटा कुरामा मात्र बाँकी छ, मृत्यकर । मान्छे मरेपछि लगाउने कर मात्रै बाँकी छ अरू सबै कुरामा कर लगाइसक्यो । देशको औद्योगिक क्षेत्रको लागि किन जम्मा ६४ करोड रुपैयाँ मात्रै छुटाउनुभयो ? सबै सूचक पुरा भइसक्दा समेत नेपाललाई अझै तीन वर्ष अल्पविकसितकै सूचीमा किन राख्न खोजेको ? सरकारी संस्थानमा नाफामा गएको नेपाल टेलिकम मात्रै हो, यसको पनि सेयर बेचेर के गर्न खोजेको ?’

नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटाले सरकार नागरिकको आर्थिक–सामाजिक सुरक्षाप्रति गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरिन् । उनले घरायसी उपभोग्य वस्तुदेखि देखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत कर लगाएको उल्लेख गर्दै यसले नागरिकमा कस्तो प्रभाव पर्नसक्छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले देशको युवा वर्गलाई श्रम दिने नीति नै नल्याएको टिप्पणी गरिन् ।

उनले भनिन् ‘घरायसी प्रयोग गर्ने बिजुलीको भ्याट कसरी तिर्न सकिएला सरकार ? खाद्य स्वास्थ्यमा भ्याट, शिक्षामा भ्याट सबै कुरामा जनताले कसरी तिर्न सक्लान् रु महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सामाजिक सुरक्षामा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ? देशको युवा वर्गलाई श्रम दिने ? श्रम बजार र रोजगारीको विषय कहाँ हरायो सरकार ? साना किसान र साना व्यवसायीलाई पनि बजेटले छुन सकेको छैन । महिलाले ब्लूबस चढेर मात्र राज्यको जिडिपीमा योगदान दिन सक्दैनन् । अरू कार्यक्रम के ल्याउनुभयो ?’

उनले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ठुला व्यवसायीलाई कर छुट दिएको भएपनि न्यून आय भएका वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन् ।