उर्जा क्षेत्रमा धेरै जटिलताहरू छन्, सरकारले सम्बोधन गरोस्ः अध्यक्ष कार्की

काठमाडाैं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्र अझै अप्ठ्यारो स्थीतिमा रहेको बताएका छन् ।

इप्पानको २६ औं साधारण सभा तथा ८ औं अधिवेशनमा बोल्दै कार्कीले ३८ भन्दा बढी आयोजना फाइल वन क्षेत्रमा अड्किँदा दुईदेखि चार वर्षसम्म परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

वन अनुमति नपाउँदा कतिपय परियोजनाले निर्माण प्रक्रिया नै रोक्नुपरेको र केही लगानीकर्ता कानूनी प्रक्रियासमेत सामना गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले घोषणा गरेको ‘सनसेट ल’ संसद्को लामो प्रक्रियामा लैजानुभन्दा अध्यादेशमार्फत तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

ऐन निर्माणमा समय खर्च गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको गति प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो । कार्कीले सरकारले ऊर्जा उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे ।

बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) खुला गर्न, लाइन विस्तार समयमै सम्पन्न गर्न तथा क्युमा रहेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन उनले आग्रह गरे । ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण धेरै लगानीकर्ताले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नसमेत कठिन भएको उनले बताए ।

आरसीओडी अवधि थप, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी पुनरावलोकन, विद्युत खरिदका शर्त संशोधन तथा निजी क्षेत्रमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माण गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरे ।

धितोपत्र बोर्ड, इआरसी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको प्रक्रियागत दोहोरोपन हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीति, विदेशी लगानी र संस्थागत सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या के छ भने ३८ वटा भन्दा बढी फाइल वन मन्त्रालयमा अड्किएका छन् । वनबाट दुई वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्षसम्म पनि फाइल नआउँदा हामीले भनेको समयमा आयोजना बनाउन सकिरहेका छैनौँ । धेरै साथीहरूको आयोजनालाई अगाडि नबढाउन वनले चिठ्ठी दिएको छ । केही साथीहरू त बयान दिएर आएका छन्, कोही जमानतमा छुटेका छन्, वनले पक्राउ पुर्जीसमेत काटिरहेको अवस्था छ । वास्तवमै यो अवस्था कहिलेसम्म भोगिरहने भन्ने विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूले पहल गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

अध्यक्ष कार्कीले सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्यमा अघि बढे ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले देखेको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने भन्दै निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।–न्युज एजेन्सी नेपाल