संसदको विद्यमान संकट समाधान गर्ने काम प्रधानमन्त्री र रविको हातमा छ: बादल

काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले संसदमा विद्यमान संकटको समाधान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको हातमा रहेको बताएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री साहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भनी आफूले दिएको अभिव्यक्ति संसदको रोष्टममा उभिएर गम्भीर भूल थियो भनेर स्वीकार गरेमा संसदमा विद्यमान संकट समाधान हुने बताएका हुन् ।

नेता बादलले प्रधानमन्त्री साहले त्यसो नगरे रास्वपा सभापति लामिछानेले पार्टी सभापतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री साहलाई उक्त वक्तव्य राष्ट्रविरोधी भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिनु भनेर निर्देशन दिएपनि संसदको गतिरोध अन्त्य भएर जाने जिकिर गरे । उनले तेस्रो विकल्पको रूपमा प्रधानमन्त्रीले दिएको उक्त वक्तव्य सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदको रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गर्दा पनि संसदको गतिरोध अन्त्य हुने प्रस्ताव गरे ।

उनले भने ‘यो संकटको समाधान कसको हातमा छ त ? भनेर त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुगेर हामीले बुझदाखेरी यो संकटको समाधान वा संकट मोचक दुई जना पात्रहरूको हातमा छ । यो संकटको समाधान दुई जनाको हातमा छ । ती दुई जना पात्र भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हातमा छ यो संकटको समाधान । उहाँले यो रोष्टममा आएर मैले जो बोले, नेपालको भारतका धेरै जग्गाहरू मिचेको छ भनेर जो मैले भनेँ यो इतिहासको तथ्यसँग मेल खाँदैन। यो मेरो ठूलो ऐतिहासिक भुल थियो भनेर स्वीकार गर्ने हो भने यो संकट हल हुन्छ । रास्वपाका सभापतिले यदि आफ्नो पार्टीको त्यो निर्देशन दिने हो भने कि तपाईँले जे रोष्टममा व्यक्त गर्नुभयो । एउटा एउटा राष्ट्र विरोधी, त्यो तथ्यसम्मत थिएन । त्यो वक्तव्य तपाईँले फिर्ता लिनुपर्छ भनेर रास्वपाको सभापतिले हैसियतले आफ्नो पार्टीको सदस्यलाई त्यो निर्देशन दिनु भयो भने पनि यो संकट हल हुन सक्छ । तेस्रो पनि एउटा अर्को समाधान छ । तेस्रो समाधान भनेको सम्माननीय सभामुखको हातमा छ । सभामुखले प्रधानमन्त्रीले बोलेको वक्तव्यहरूलाई ती तथ्यहीन वक्तव्यलाई यो संसदको अभिलेखबाट हटाउने रुलिङ गर्नुभयो भने पनि यो संकटको हल हुन सक्दछ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

नेता बादलले प्रधानमन्त्री साहले राष्ट्रविरोधी, तथ्यहीन वक्तव्य संसदमा दिएकाले विपक्ष दलहरूले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको पनि उल्लेख गरे ।