व्यवसायीलाई सम्पती विवरण भर्न लगाएर सरकारले दुःख दियोः श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले सरकारी निकाय तथा बोर्डहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सम्पत्ति विवरण भर्न लगाइएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले झन्डै एक हजार व्यवसायीसहित करिब ५० हजार व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण भर्न लगाइएको भन्दै यसले बजारमा गलत सन्देश गएको बताए ।

उनका अनुसार सरकारी निकाय तथा बोर्डहरूमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्त गरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले स्टार्टअपका लागि बिना धितो कर्जाको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि त्यसको परिभाषा, ब्याजदर र ऋण मोडालिटीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राखे।

उनले ‘नागरिक एप’मा व्यवसाय (बिजनेस) सम्बन्धी आइकन थपेर व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै प्रक्रिया एकीकृत गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिए ।

श्रेष्ठले भने, ‘अहिले बजार एउटा स्तब्ध भएको छ । झन्डै ५० हजारलाई सम्पत्ति विवरण भर्न लगाइएको छ । त्यसमा झन्डै एक हजार व्यवसायी पनि पर्छन् । हामी कुनै न कुनै सरकारी निकायका बोर्डमा बसेका हुन्छौं । यसले बजारमा गलत सन्देश गएको छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले देशको कुल स्रोतको करिब ६० प्रतिशत चालु खर्च र २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुनुले ‘भविष्य निर्माणभन्दा वर्तमान धान्न केन्द्रित अर्थतन्त्र’ देखिएको बताए ।

उनले नीतिगत अस्थिरता र अन्तर–निकाय समन्वयको अभावलाई पुरानो समस्या भन्दै समाधान नभए ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने चेतावनी दिए ।