नियमावली मस्यौदाको प्रस्तावनामा भएको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ व्यवस्था हटाउन माग
मकालु खबर
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदाको प्रस्तावनामा समावेश ‘वाधा अड्काउ फुकाउ’ सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा, २०८३ को प्रतिवेदनमाथि भएको दफावार छलफलमा सहभागी हुँदै विपक्षी दलका सांसदहरूले नियमावलीका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले नियमावलीको प्रस्तावनामा समावेश गरिएको ‘वाधा अड्काउ फुकाउ’ सम्बन्धी व्यवस्था सरकारका लागि संसद छल्ने माध्यम बन्न सक्ने बताउँदै उक्त प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले नियमावलीमा ‘असंसदीय शब्द’ सँगै ‘असंसदीय संकेत’ भन्ने व्यवस्था पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए । साथै शून्य, विशेष तथा आकस्मिक समयमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले तीन दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले विधेयक निर्माणका क्रममा जनताको सुझाव अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडनसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमै समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
साथै फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै हाल तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएका सांसदको मात्रै पद निलम्बन हुने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाए । संविधानभन्दा माथि नियमावली हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले नियमावलीलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले प्रत्येक साताको बुधबार प्रतिपक्षका लागि थप एक घण्टा समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले नियमावली संसदभन्दा बाहिर लागू हुने गरी बनाउन नहुने बताइन् । नियमावलीलाई संघीय कानूनको रूपमा व्याख्या गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिना सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सांसदहरूले संसदीय अभ्यासलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक बनाउन नियमावलीको व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मकालु खबर
