निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मूल्यवृद्धि इतिहासकै ठूलो होः पूर्वाधारमन्त्री लम्साल

एजेन्सी । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हाल देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले यो मूल्यवृद्धिको संकटले निर्माण क्षेत्र र राज्यको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बताएका हुन् । मन्त्री लम्सालले निर्माण सामग्री र इन्धनमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ठूलो दबाबमा रहेको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार करिव २० दिन अगाडिसम्मको तथ्यांक हेर्दा पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा करिब ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गइसकेको थियो । विशेषगरी डिजेलको मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पारेको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा मन्त्री लम्सालले पुराना आयोजनाहरूमा भएको मूल्य समायोजन रोक्का र एक वर्षे आयोजनाहरूको कानूनी जटिलताबारे सरकार सचेत रहेको बताए । राष्ट्र बैंकको वर्तमान मूल्य सूचकांकले मात्रै अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने स्वीकार गर्दै उनले सबै प्रकारका आयोजना र व्यवसायीलाई न्याय हुने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताए ।

उनकाअनुसार राज्यले निर्णय गर्दा कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी विभेद गर्न मिल्दैन । त्यसैले हामीले सबै खालका कन्ट्याक्ट डकुमेण्ट र तथ्यांकहरूको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । कतिपय समस्या समाधानका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले निर्णयमा केही ढिलाइ भएको उनले बताए ।

मन्त्री लम्सालले भने, ‘अहिले हाम्रो अगाडि रहेको यो मूल्यवृद्धि सामान्य होइन । सरकारलाई काम चाहिएको छ, त्यसैले हामी मूल्यवृद्धि दिन्छौँ । केही जटिलताहरू छन्, जसलाई हामीले समाधान गर्दैछौँ । कतिपय कुराहरू त ऐनमै संशोधन र व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । ऐन संशोधन नभएसम्म शतप्रतिशत समस्या समाधान नहुने देखिएकाले निर्णय प्रक्रियामा केही ढिलाइ देखिएको हो । तर, म निर्माण व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गर्दछु । तपाईँहरूलाई परेको असर हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ । सरकार विकासका सवालमा अनुदार वा कठोर छैन ।’

मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम नरोक्न र निर्माण कार्यलाई गति दिन आग्रह गरे । विशेषगरी सडकको ‘बेस’ तयार भएका ठाउँमा तत्काल कालोपत्रे नगरे राज्य र व्यवसायी दुवैलाई ठूलो क्षति हुने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा रहेका छिद्रहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्दै विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय र समयसापेक्ष बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । –न्युज एजेन्सी नेपाल