शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधीकरण नगर्न ईक्यानको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) ले हाल विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि भइरहेको अनुगमन, छापा, धरपकड तथा नियन्त्रणका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संघले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत केही सीमित घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको बताएको हो ।

ईक्यानले शिक्षा क्षेत्रको नाममा हुने ठगी, झुटा आश्वासन, नक्कली कागजातको प्रयोग, अवैध आर्थिक कारोबार तथा विद्यार्थी–अभिभावकको विश्वासमाथि हुने दुरुपयोगलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानूनअनुसार कडा, निष्पक्ष र पारदर्शी कारबाही हुनुपर्नेमा आफूहरू सहमत रहेको संघले जनाएको छ ।

तर अनुसन्धान तथा नियामकीय निकायहरूको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति भने संघले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सीमित घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने कार्यले वैधानिक संस्थाहरूको प्रतिष्ठा, लगानी वातावरण तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पर्ने ईक्यानको भनाइ छ ।

संघले अनुसन्धान व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने र सिंगो उद्योगलाई सामूहिक रूपमा बदनाम गर्ने शैली स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेको छ ।

ईक्यानले प्रशासनिक कमजोरी र आपराधिक ठगीबीच स्पष्ट कानूनी सीमारेखा छुट्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । नियतपूर्वक गरिएको ठगी, मानव तस्करी, नक्कली कागजात निर्माण तथा वित्तीय हिनामिनालाई ‘कालो सूची’मा राखेर कडा कारबाही गर्नुपर्ने, तर प्रशासनिक त्रुटिलाई सुधारको अवसरसहित फरक ढंगले हेर्नुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ ।

त्यस्तै, अभियोग प्रमाणित नहुँदै सञ्चारमाध्यममार्फत नाम सार्वजनिक गरी ‘मिडिया ट्रायल’ गर्ने अभ्यासले संविधानले दिएको निर्दोषताको अनुमानको अधिकार उल्लंघन हुने संघको दाबी छ ।

ईक्यानले अनिश्चित नियामकीय वातावरणका कारण लगानी, उद्यमशीलता तथा रोजगारी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ । साथै, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रतिष्ठा र ‘ग्लोबल एजुकेशनल क्रेडिबिलिटी’मा समेत असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले नेपालमा करिब १ लाख ५० हजार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको, विदेशी मुद्रा आर्जन र मानव पूँजी विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको दाबी गरिएको छ ।

संघले अनलाइन तथा विदेशी डिजिटल शैक्षिक प्लेटफर्महरू नियमनबाहिर रहेको भन्दै यस क्षेत्रमा स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत ढाँचा निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

ईक्यानले कानून उल्लंघन गर्ने जोसुकैमाथि निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्ने दोहोर्‍याउँदै वैधानिक संस्थाहरूको अपराधीकरण, डिजिटल चुनौतीको उपेक्षा तथा क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदानको अवमूल्यन स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।

संघका महासचिव भवनाथ हुमागाईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकार तथा सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।