‘जेनजी आन्दोलनले कतिपय निकायले लेखापरीक्षण गराएनन्, स्थानीय तहको बेरुजु पनि घट्यो’

काठमाडौं । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले जेनजी आन्दोलनको असर लेखापरीक्षण प्रक्रियामा देखिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कतिपय निकायले आन्दोलनलाई कारण देखाउँदै विवरण उपलब्ध नगराउँदा लेखापरीक्षण प्रभावित भएको बताए ।

उनका अनुसार गत वर्ष ७५३ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएकोमा यस वर्ष ७२१ स्थानीय तहको मात्रै अडिट गरिएको छ । केही स्थानीय तहले अनुकूल अवस्था नभएको भन्दै अडिट नगराएको तथा आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा क्षति पुग्दा कागजात व्यवस्थित नभएकाले लेखापरीक्षण हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि स्थानीय तहको बेरुजु पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातार घट्दै गएको उनले बताए । केही स्थानीय तहको लेखापरीक्षण हुन नसके पनि समग्र रूपमा वित्तीय अनुशासनमा सुधार देखिएको रायाले उल्लेख गरे ।

उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनुसन्धान वा छानबिन नगरी देखिएका विषय औँल्याउने मात्र काम गर्ने स्पष्ट पारे । विशेष ऐनअनुसार कर तथा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बन्धित अधिकारीमै रहने उनले बताए ।

रायाले यस वर्ष कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिँदै जिम्मेवार अधिकारीहरूको नाम वार्षिक प्रतिवेदनमै सार्वजनिक गरिएको बताए । मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवार अधिकारीका रूपमा उल्लेख गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

अडिटरहरूले होटलमा बसेर अनियमितता गरेको भन्ने आरोपबारे उनले प्रमाणसहित जानकारी दिन आग्रह गरे । प्रमाण भए सम्बन्धित कर्मचारीमाथि छानबिन हुने पनि उनले बताए ।

रायाले अडिट, प्रारम्भिक प्रतिवेदन र सम्परीक्षण प्रक्रियामार्फत यस वर्ष १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व खातामा फिर्ता भएको जानकारी दिए । खर्च भइसकेको वा उठ्न बाँकी रकममध्ये उक्त रकम उठ्नु ठूलो उपलब्धि भएको उनले बताए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याउने काम गर्ने र त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समिति तथा सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।