सरकारको संसदीय प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धता र निष्ठामाथि नै आशंका उत्पन्न भएको छः भिष्मराज आङदेम्बे

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले सरकारको संसदीय प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धता र निष्ठामाथि शंका उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

जेन-जी विद्रोहपछि भएको निर्वाचनमार्फत बनेको नयाँ सरकारको हालसम्मको गतिविधि संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्लहरुमा चोट पुर्याउने खालको भएको उनको आरोप थियो । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता आङदेम्बेले सरकारले संसद्को मुख्य अधिकार र दायित्व मानिने कानुन निर्माण कार्यलाई खोसेर करिब डेढ सय कानुन संशोधन र केही नयाँ कानुनहरू अध्यादेशमार्फत घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाए ।

उनले भने ‘यो अधिवेशन असामान्य परम्परासहित सुरु भएको छ भन्ने हाम्रो ठम्याई पनि छ । आह्वान भइसकेको अधिवेशन एकाएक स्थगन गरेर संसद्को मुख्य अधिकार र दायित्व मानिने कानुन निर्माण कार्यलाई खोसेर सरकारले करिब डेढ सय कानुन संशोधन र केही नयाँ कानुनहरू अध्यादेशमार्फत घोषणा गरेर संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा चोट पुर्याएको छ भन्ने पनि हाम्रा ठम्याई छ । संसदीय प्रणालीप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता र निष्ठामाथि आम जनमानसमा यसकारणले शंका उत्पन्न भएको छ । सरकारको ४५ दिनको शासनको अनुभव हामीले गर्न पाएका छौँ ।’

नेता आङदेम्बेले सरकारले चालू वर्षे अधिवेशनको प्रारम्भ पनि असामान्य परम्पराबाट सुरु गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।