अध्यादेश प्रकरणमा सत्ता–विपक्ष आमनेसामने, विपक्षीको आपत्ति र रास्वपाको बचाउ

काठमाडौं । सङ्घीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको विषयलाई लिएर सत्ता र विपक्षबीच तीव्र विवाद चुलिएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा भीष्मराज आङ्दाम्बेको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको कदमलाई ‘अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र असंसदीय’ ठहर गर्दै तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन र संसद अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेको छ । बैठकमा नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधि सरस्वती लामाको सहभागिता थियो ।

नेता थापाले संसद स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु संसदीय प्रणालीमाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गर्दै विधायिकाको अधिकार मिचिएको आरोप लगाए । “ऐन बनाउने काम संसदको हो, सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो,” उनले भने ।

राष्ट्रिय सभा दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले पनि सरकारले संसदलाई निष्क्रिय बनाएर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत अध्यादेशबाट ल्याइए संसदको औचित्य समाप्त हुने चेतावनी दिए ।

त्यस्तै, प्रमुख सचेतक दुलालले दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको सहारा लिनु जनमतको अपमान भएको बताए। उनले संसदमार्फत विधेयक पारित गर्न सकिने अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य गर्नु सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने विषय भएको टिप्पणी गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले पनि संसदलाई छलेर विधेयक अगाडि बढाउनु ‘डरलाग्दो संकेत’ भएको भन्दै आलोचना गरे ।

यता सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने अध्यादेशको बचाउ गरेको छ । पार्टीले विगतका गलत दलीयकरण र त्रुटिपूर्ण नियुक्ति सच्याउन तथा जनअपेक्षा पूरा गर्न अध्यादेश आवश्यक परेको जनाएको छ ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेशको मूल्याङ्कन यसको उद्देश्य र अन्तरवस्तुको आधारमा गर्नुपर्ने बताउँदै गलत मनसायका अध्यादेशको आफूहरू विरोधमा रहने स्पष्ट पारे ।

उनले संवैधानिक निकायहरूमा ठूलो संख्यामा पद रिक्त रहेको र त्यसले निर्णय प्रक्रियामा असर पारेको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अध्यादेश आवश्यक भएको बताए। सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन पनि कानुनी सहजता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

पार्टीकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले अध्यादेश आम नागरिकको पीडा कम गर्न र सेवा प्रवाह छरितो बनाउन केन्द्रित रहेको दाबी गरिन् । प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले झन्झटिला कानुनी प्रक्रियाले काममा ढिलाइ भइरहेकाले ‘फास्ट ट्रयाक’ आवश्यक भएको बताए ।

रास्वपाले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्दै अध्यादेशलाई सुधारमुखी कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ भने विपक्षी दलहरूले भने यसलाई संसदीय प्रणालीमाथिको आक्रमणका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।