सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छः उपाध्यक्ष भट्ट

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले मुलुकमा सहज अवस्था नरहेको बताउँदै सीमा भित्र बाँधिएर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बजेट निर्माण चलिरहेको र सरकारका अगाडि विभिन्न अप्ठ्यारा सीमा रहेको बताएकी हुन् ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको इन्धन तथा ऊर्जा संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको, मूल्यवृद्धि बढ्ने र आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत संस्थाले गरिसकेको बताउँदै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने बताए । भट्टले सरकारको स्रोत परिचालन क्षमता सीमित रहेको बताए ।

भट्टकाअनुसार यस्तो परिस्थितिमा पुँजीगत खर्च बढाउने र राजस्व वृद्धि गर्ने चुनौती सरकारसामु प्रमुख रूपमा देखिएको छ, जुन राष्ट्रिय प्राथमिकताका साझा एजेण्डा हुन । उनले वर्षौँदेखि थुप्रिँदै आएका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण आवश्यक रहेको औँल्याउँदै छिटो प्रतिफल दिने र कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

फास्ट ट्र्याकजस्ता परियोजनामा लामो समयदेखि लगानी भइरहेकाले ती आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै, सामाजिक सुरक्षा खर्चको दायरा बढ्दै जानु र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्नु पनि बजेटका प्रमुख सीमाका रूपमा उनले उल्लेख गरे । हाल सरकारको कुल बजेटको करिब एक तिहाइ हिस्सा यी शीर्षकमा खर्च हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।

यी सीमाबीच पनि सन्तुलित विकास, सामाजिक न्याय र पछाडि परेका क्षेत्रसम्म विकासका आयोजना पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै भट्टले राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो भुमिकाअनुसार आवश्यक सुझाव र सहकार्य निरन्तर गर्ने बताए ।

उपाध्यक्ष भट्टले भने ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारका अगाडि केही अप्ठ्यारा सीमा छन् । एउटा सरकारले स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता त्यति धेरै छैन । किनभने जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति विशेष गरेर इन्धन सङ्कट देखिरहेको छ । ऊर्जा सङ्कटको अवस्थाले संसार भरि आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित गर्ने, मूल्य वृद्धि बढाउने, आर्थिक वृद्धि घटाउने संसार भरिका लागि यो प्रक्षेपण आइरहेका छन् । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका एजेन्सीहरूले पनि यो प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । त्यसको प्रभावबाट हामी टाढा रहन सक्दैनौ । त्यसबाट हामी प्रभावहीन हुँदैनौ । हामीलाई पनि त्यसको असर पर्छ । त्यसकारण सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने, सरकारको राजस्व बढाउने दायरा धेरै नहुन नसक्छ । हामीले कसरी पुँजीगत खर्च बढाउन सक्छौ र कसरी राजस्व बढाउन सक्छौ यो दुइटा सबै साझा राष्ट्रिय एजेन्डा विषयहरू पनि हुन । र यो सँगसँगै हामीले आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय छ । वर्षौँ देखि आयोजनाहरू थपिँदै जाने गरेको छ । त्यसैले कुनै प्रतिफल चाडै दिन सक्ने त्यो आयोजनालाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने अवस्था बन्नुपर्छ र त्यसबाट लाभ लिन सक्ने किसिमका आयोजनाहरूलाई अब प्राथमिकीकरण गरेर जानुपर्छ । अहिले जस्तो, फास्ट ट्र्याकको विषयहरू छ । यसमा वर्षौँदेखि लगानी भइरहेको छ, त्यस्तै कतिपय अरू आयोजनाहरू छन् तर त्यसका लागि सरकार पनि प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउनुपर्नेछ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आफूले दिने सुझाव त्यसैको सेरोफेरोमा रहनेछ । अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा अर्को दुइटा महत्त्वपूर्ण सिमा हाम्रा सामाजिक सुरक्षा खर्चको दायरा बढ्दै गइरा छ । अर्को सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन गर्ने त्यसको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने दायित्व बढी रहेको छ । सरकारको कुल बजेटको करिब एक तिहाई त यो सामाजिक सुरक्षा खर्च र सार्वजनिक ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ । यो सिमा भित्र रहेर पनि कसरी हामीले सन्तुलित विकास गर्ने हो त्यसमा लाग्नुपर्ने स्थिति छ । अर्को कुरा हामीले पछाडि परेका ठाउँहरू अथवा पछाडि परेका क्षेत्रहरूका लागि पनि विकासका आयोजनाहरू त्यहाँ पुर्याउन सक्नुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउनु पर्छ । त्यसका लागि हामी पनि उत्तिकै संवेदनशील छौ । त्यसैले सन्तुलित विकासको सामाजिक न्यायको मर्मलाई केन्द्रमा राखेर समृद्धिको बाटोमा लाग्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको साझा एजेन्डा हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिलेको जुन भूमिका छ त्यो भूमिकामा रहेर आफूले गर्नुपर्ने कार्य निरन्तर गर्छ ।’

राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाले तीन तहका सरकारबीच योजनाको दोहोरोपन समस्या रहेको बताए । उनले सशर्त अनुदान पहुँचका आधारमा वितरण हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सांसद, मन्त्री लगायतको पहुँचका आधारमा योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

प्राथमिकता स्पष्ट तोकेर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले योजना कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरू इमानदार हुनुपर्ने धारणा राखे ।

निरौलाले सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै दलबीच साझा अवधारणा आवश्यक रहेको बताए । नयाँ सरकार गठन हुँदा पुराना योजनालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित नगरी उचित निकास दिँदै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यवाहक अध्यक्ष निरौलाले भने ‘तीन तहको सरकारको योजनाका डुप्लिकसन हुने गरेको छ । यो वित्त आयोगले पनि प्रत्येक ठाउँमा भनिरहेको छ, त्यसमा पनि सशर्त अनुदान पहुँचका आधारमा गएको छ । सांसददेखि मन्त्रीहरू, अन्य पहुँचका आधारमा चाहिँ धेरै योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारमा गएको छ । यो चिज बन्द गर्नुपर्छ । क्षेत्र तोक्ने, प्राथमिकता तोक्ने त्यसरी कार्यान्वयन गर्ने र जसले ढाडु पुनि हातमा लिएको छ उनीहरू नै इमानदार हुनुपर्छ । यसमा अरू कुनै दबाई र औषधि छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सरकार परिवर्तन हुँदा नीति परिवर्तन हुनु हुँदैन । अहिले यो पनि देखिँदै आएको छ । सबै पार्टीको साझा अवधारणा र उद्देश्य पनि हुन्छ अनि पार्टीगत हिसाबमा फरक फरक अवधारणा र उद्देश्य भएको कारणले सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नीति फेरिएका होलान् । अब यत्रो दुई तिहाइको सरकार आएको छ । पक्कै पनि उहाँहरूले एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नु नै पर्छ तर पहल गर्नुको मतलब के हो भने पुराना योजनाहरूलाई पन्छाएर होइन त्यसलाई पनि कुनै निकासा दिएर जानुपर्छ ।’

बैठकमा सांसद उर्मिला अर्यालले बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताइन् । उनले बजेट घोषणा भएपछि धेरै काम हुने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने समस्या दोहोरिँदै आएको बताइन् । एक स्थानमा ठुलो बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नभएको उदाहरण दिँदै उनले स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद अर्यालले भनिन् –‘सधैँभरि बजेट जसरी आउँछ कार्यान्वयनको दौरानमा प्रायः बजेटहरू पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भइरहेको देखिँदैन । त्यसले गर्दा जहिले पनि हामी पहिले बजेट आइसकेपछि ल यति काम हुने भो भन्ने कुरो हुन्छ । तर वास्तवमा त्यो कामहरू भएको हुँदैन र फेरी त्यही अवस्था दोहोरिने रोग छ । मैले महसुस गरेको एक ठाउँमा झन्डै झन्डै नौ दश करोड बजेट गएको थियो त्यो कार्यान्वयन कुनैपनि भएन । अब बिचमा आन्दोलन भयो । सरकार फेरियो । अब यो स्थानीय तहका सन्दर्भमा सम्पूर्ण पालिकाहरूमा बजेटको व्यवस्थापन हुने गरेको छैन । स्थानीय तहले पनि बजेट राम्रोसँग व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रदेशले प्रदेश स्तरीय मात्रै आयोजनाहरू हेर्दिने र संघले प्रदेशहरूलाई जोड्ने खालको योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो भने कुनै समस्या देखिने छैन ।’

सांसद कमला पन्तले अघिल्लो सरकारले छुट्याएका योजनालाई निरन्तरता नदिइएकोप्रति आपत्ति जनाइन् । उनले योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग गरे ।

सांसद पन्तले भनिन् ‘काँग्रेस एमालेको सरकारले छुट्याएको योजनालाई जेन–जी सरकारले सम्बोधन नगरेर त्योलाई हटायो । त्यसरी योजनालाई निरन्तरता नदिनु गम्भीर आपत्तिको विषय हो । हाम्रो योजना कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । त्यसरी कार्यान्वयनमा लगिँदैन भने हामी सदस्यहरूको तर्फबाट गम्भीर आपत्ति छ । अहिले धेरै बेरुजु छ । बेरुजु कतिपय बेरुजुहरू सैद्धान्तिक बेरुजु छ । यो सैद्धान्तिक बेरुजुलाई छिटो टुङ्याइनुपर्छ । सबै भ्रष्टाचार गरेको बेरुजु होइन । सैद्धान्तिक बेरुजुहरू तुरुन्त टुङ्याइदिएदेखि लामोसमयदेखि बेरुजुको कुरा आउने थिएन ।’

पन्तले बेरुजु समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सबै बेरुजु भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित नहुने, सैद्धान्तिक बेरुजु छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।