ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउनुपर्छ: इप्पान अध्यक्ष कार्की

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र भएको बताउँदै सरकारबाट लगानीमैत्री नीति, प्रतिबद्ध सरकार र दीर्घकालीन स्थिरताको माग गरेका छन् ।

झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ का उम्मेदवार तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको निजी क्षेत्र संवाद कार्यक्रममा कार्कीले नेपालको विकास र समृद्धिको मुख्य आधार जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्र भएको बताएका हुन् ।

उनले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठुलो लगानी गरिसके पनि सरकारको नीतिगत अस्थिरता, लाइसेन्स वितरणमा लापरबाही र विद्युत् खरिदमा अनिच्छाका कारण समस्या बढिरहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले दुई वर्षदेखि फाइल मुभ नहुने अवस्था रहेको गुनासो गर्दै सुशासनको खोजीमा सबै राजनीतिक दलहरूले राष्ट्र निर्माणको साझा एजेण्डा लिनुपर्ने बताए ।

उनले सरकार परिवर्तन भएपनि नीति परिवर्तन हुन नहुनेमा जोड दिँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । कार्कीले लाइसेन्स अन्धाधुन्ध बाँड्ने तर उत्पादित बिजुली नकिन्ने नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले संसद्बाट पास भएका कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्ने र कर्मचारीको कारण रोकिन नहुने धारणा राखे ।

उनले आगामी सरकार बलियो, बहुमतको र प्रतिबद्ध हुनुपर्ने माग गरे । निजी क्षेत्रले ऊर्जासँग जोडिएका अन्य उद्योगहरूलाई पनि बचाउनुपर्ने बताउँदै उनले रोजगारी सिर्जना गर्न मानिस नपाइने अवस्था रहेको गुनासो गरे ।

उनले भने ‘हाम्रा थुप्रै समस्या छन्, किनभने यो देशलाई साँच्चै नै समृद्ध बनाउने भनेको सेक्टर ऊर्जा हो । ऊर्जापछि मात्रै यहाँ अहिले जति सेक्टरहरूको कुरा गयौँ नि, बिजुली भयो भने मात्रै । हामीले के गर्नुपर्याे  भने हाम्रा बिजुलीले हामी लोडसेडिङ मुक्त हुने कि विदेशबाट बिजुली किनेर ल्याएर नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने भन्ने त्यो एउटा कुरा गर्नुपर्याे । र दोस्रो कुरा, हामीले भनिरहेका छौँ दुई वर्षदेखि एउटा फाइल मुभ हुँदैन भनेपछि कस्तो खालको सुशासन हामीले खोजिरहेका छौँ त्यो कुरामा अब आउँदाखेरि अब एउटा पोलिटिकल पार्टीले मात्रै होइन कि सबै पोलिटिकल पार्टीले कम्तीमा एजेण्डा यो देशलाई बनाउने हो भन्ने खालको लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । किनभने हामीले विगतका समयमा हेर्दाखेरि सरकार परिवर्तन भइराख्ने रहेछ तर नीति परिवर्तन हुनुहुँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा २८,५०० को जुन लक्ष्य आयो, वर्षको ७ लाख रोजगारी दिन्छौँ भनेर त हामीले भनेका छौँ । ६२ खर्ब चाहिन्छ भनेर सरकारले प्रक्षेपण गरेको थियो । सरकारले अब प्रोजेक्ट बनाउँदै हिँड्ने होइन, सरकारले नीति मात्रै बनाइदेओस् हामी पैसाको व्यवस्था गर्छौँ हामी खोज्छौँ । सरकारले बिजुली नेपालभित्र खपत गरोस् यदि बेच्न सक्दैन भने हामी बेच्छौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ । हामी रिस्क लिन्छौँ भनेर लागिरहेका छौँ विदेशी लगानी ल्याउँछौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ । त्यसकारणले गर्दा हामी के चाहन्छौँ भने अब स्ट्रङ सरकार आओस् कम्तीमा निजी क्षेत्र ऊर्जाको मात्रै होइन ऊर्जासँगसँगै जोडिएका अन्य इन्डस्ट्रीहरू छन् त्यसलाई पनि बचाउने खालको आओस् ।’

उनले लाइसेन्स लिन करोडौँ खर्च हुने तर बिजुली नकिन्ने र निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न नदिने नीतिले धेरै लगानीकर्ता संकटमा परेको बताए । निजी क्षेत्रले रिस्क लिन तयार रहेको बताउँदै उनले सरकारले पनि त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्ने वा आफैँले जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरे ।