क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न विकास साझेदारबाट सहयोग लिइने

काठमाडौँ । सरकारले जेन–जी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न दातृ निकायबाट सहयोग लिने तयारी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार स्रोतको चाप परेका कारण विकास साझेदारहरूसँग पुनर्निमाण गर्न स्रोत लिने तयारी गरिएको हो ।

विकास साझेदार तथा गैर–आवासीय नेपाली समुदायबाट पुनर्निमाणमा योगदान जुटाउन कूटनीतिक पहल गर्ने योजना अर्थमन्त्रालयले बनाएको हो । जेन–जी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचना बनाउन संघीय सरकारले मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ३४ करोड खर्च गर्दैछ । आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १० अर्ब १८ करोड खर्च गर्नुपर्ने स्थिति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट चालु आ.व.मा ८१ करोड २५ लाख, आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख खर्च गरिँदै छ ।

स्थानीय तहबाट चालु आ.व.मा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख खर्च गरिनेछ भने आगामी दुई वर्षमा वार्षिक ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख खर्च गर्ने योजना छ ।

अहिले सरकारले पुनर्निमाणका लागि स्रोत जुटाउन अहिले साना तथा टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने, संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा साना आयोजना नगर्ने, सवारी साधन खरिदमा कडाइ गर्ने जस्ता मितव्ययी नीति अपनाइएको छ । पुनर्निर्माणमा अपुग स्रोतका लागि दातृ निकायसँग अर्थमन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘विकास साझेदार तथा गैर–आवासीय नेपाली समुदायबाट पुनर्निमाणमा योगदान जुटाउन कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार जेन–जी आन्दोलनबाट कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । जसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति पुगेको अनुमान गरेको थियो ।

सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने देखिएको छ, जसमा भवन पुनर्निर्माणकै लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख छुट्याइएको छ ।

सरकारले बनाएको जेनजी आन्दोलनको क्षति पुनर्निर्माण कार्ययोजनामा पुनर्निर्माणका प्रमुख सिद्धान्तहरूमा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा विपद् प्रतिरोधी ९उत्थानशील० पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ । तत्कालीन रूपमा सामान्य क्षति भएका संरचनाको मर्मत चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट गर्ने र आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।